हङकङमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता : अस्थिरता रोक्ने आरम्भिक प्रयास

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

विन्देश दहाल लोकान्तर डट् कममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे लेख्छन् । 

तस्वीर स्रोत : साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट

अपराधीहरूलाई चीनसमक्ष सुपुर्दगी गर्ने विधेयकमा तीन महिनासम्म विवाद भएपछि अन्ततः हङकङ सरकारले बुधवार त्यसलाई फिर्ता लिएको छ । 

उक्त विधेयकले हङकङको स्वायत्ततामा खलल पुग्ने भनी जुन महिनाको ९ तारिखमा लगभग १० लाख मानिसले विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध चर्किएपछि प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विधेयक निलम्बन गरेकी थिइन् तर फिर्ता भने लिएकी थिइनन् । अनि जुन १६ मा लगभग २० लाख मानिसले विधेयकको पुनः विरोध गरे । विधेयकलाई फिर्ता नलिएर निलम्बन मात्र गर्दा यसलाई पुनः ब्युँताइन सकिने खतरा रहेको आशंका विरोधकर्ताहरूले गरेका थिए । 


Advertisement

त्यसपछि पनि विरोध प्रदर्शनको सिलसिला जारी रह्यो र लाम पनि आफ्नो अडानमा कायम रहिन् । तर प्रदर्शन हिंस्रक हुँदै जाँदा विगत तीन हप्तामा लामको सोच परिवर्तन हुन थाल्यो । राजनीतिक तथा सामुदायिक नेताहरूले विधेयक फिर्ता लिनका लागि लगभग एक स्वरमा आग्रह गरेपछि लामले विधेयक फिर्ता लिएकी हुन् । 


Advertisement

हङकङबाट प्रकाशित हुने पत्रिका साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले यस विषयमा लेखेको समाचारमा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘प्रमुख कार्यकारीले विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग सल्लाह गरेर हङकङलाई अघि बढाउनका लागि विधेयक फिर्ता लिइन् र यसले उनको इमान्दारिता देखाउँछ ।’

लामले हङकङका १९ जना वरिष्ठ नेता तथा राजनीतिकर्मीहरूलाई अगस्ट २४ मा आफ्नै निवासमा भेटिन् र सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्नेहरूसँग संवादका लागि ढोका खोल्ने उपायको चर्चा गरिन् ।

तीमध्ये धेरैजसोले उनलाई विरोधकर्ताहरूका प्रमुख दुई माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिए । पहिलो, सुपूर्दगी विधेयक पूरै फिर्ता लिने अनि दोस्रो, विरोधका सम्बन्धमा स्वतन्त्र छानबिन शुरू गर्ने । प्रहरीले गरेको बलप्रयोगको छानबिन पनि यसैअन्तर्गत गर्ने सुझाव उनीहरूले दिए । 

त्यसको दुई दिनपछि लामले २० जना युवाहरूसँग बन्द कोठामा बैठक गरिन् । 

‘विधेयक फिर्ता लिने विषयमा प्रमुख कार्यकारीले युवाहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले फिर्ता लिन अनि छानबिन आयोग गठन गर्न आग्रह गरे,’ स्रोतले बतायो । 

तर सरकारले स्वतन्त्र छानबिनको माग पूरा गर्न सकेन किनकि यो विषयलाई प्रहरीकै अनुशासन विभागले हेर्ने सरकारको आग्रह रह्यो । 

निकै पछिसम्म पनि उनले विरोधकर्ताहरूको माग पूरा नगर्ने अड्डी कसिरहेकी थिइन् । विधेयकलाई निलम्बन गरेपछि पनि विरोध चर्किरहेको भन्दै उनी क्रुद्ध बनेकी थिइन् । तर विभिन्न वर्गका व्यक्तिसँग सल्लाहपछि उनी लचिलो बनेको बुझिन्छ । त्यसमाथि बेइजिङले अमेरिकासँगको व्यापारयुद्ध चर्किंदै जाँदा यस विषयलाई  चाँडो हल गर्न हङकङ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

बुधवार विधेयक फिर्ता गर्नुअघि हङकङ सरकारले बेइजिङको स्वीकृति नलिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ ।

एसिया टाइम्समा जेफ पाओको आलेखमा उल्लेख भएअनुसार मंगलवार बेलुका रोयटर्स समाचार संस्थाले हासिल गरेको एउटा श्रव्यसामग्रीमा लामले हङकङको राजनीतिक संकट चर्काएर आफूले अक्षम्य अपराध गरेको स्वीकार गरेको बताएको सुनिन्छ । उनले व्यापारीहरूसँग बन्द कोठामा गरेको बैठकमा संकट समाधानका लागि आफूसँग सीमित स्रोतसाधन मात्र रहेको किनकि हङकङमा भएको सामाजिक अशान्ति चीनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्ताको विषय बनेको बताएकी थिइन् । विशेषगरी अमेरिकासँग तनाव बढ्दै जाँदा चीनले आफूलाई हङकङका कारण घेरिएको अनुभव गरिरहेको छ ।

तर विधेयक फिर्ता लिएर मात्र विरोधकर्ताहरू थामिने स्थिति छैन । उनीहरूले विधेयक फिर्ता सहित पाँचवटा माग राखेका छन् र एउटा मात्र माग पूरा भएको छ । प्रमुख मागमा प्रहरी र विरोधकर्ताबीचको भिडन्तलाई दंगा भन्न नपाइने, पक्राउ परेका सबै प्रदर्शनकारीविरुद्धका आरोप फिर्ता लिनुपर्ने, मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विरोध प्रदर्शनमा भएको प्रहरी ज्यादतीको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने पनि छ । विरोध प्रदर्शन शुरू भएयता ११ सयजना पक्राउ परिसकेका छन् । 

प्रहरीले गरेको ज्यादतीप्रति हङकङवासीमा निकै आक्रोश छ । पक्राउ गर्ने तरिका र विरोधकर्ताहरूप्रति देखाइएको दुर्व्यवहारले जन्माएको आक्रोश तत्कालै थामिने लक्षण छैन । 

तस्वीर स्रोत : मदरशिप डट् एसजी

चीनको सरकारी पत्रिका चाइना डेलीले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर शान्तिको प्रस्ताव गरेको र अब प्रदर्शनकारीहरूसँग हिंसा कायम राख्ने विकल्प नरहेको लेख्यो । तर सबै माग पूरा नगरूञ्जेल विरोध प्रदर्शन थामिने लक्षण देखिँदैन । 

हङकङ प्रदर्शनमा भूराजनीतिक लाभ उठाउन सकिने सम्भावना देखेका पश्चिमी शक्तिहरूले पनि विरोधकर्ताहरूलाई उचालिरहने सम्भावना छ । विधेयक फिर्ता गरिएपछि प्रदर्शन हिंस्रक चाहिँ नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

तर सुपूर्दगी विधेयक विरोधको घटनाले हङकङमा ध्रुवीकरण भएको छ अनि मानिसलाई एकजुट बनाउनु आफैंमा ठूलो चुनौती हो । विधेयक फिर्ता लिएको घोषणाका क्रममा लामले विरोध प्रदर्शनका कारण हङकङमा विभाजनको गहिरो रेखा कोरिएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताएकी थिइन् । एक देश, दुई प्रणालीमा आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ थियो । तर हङकङवासीको मन जित्नु उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण कदम हो । 

कमेन्ट गर्नुहोस्