माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
काठमाडौँ- विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको महाकुम्भ मानिने गैर-आवासीय नेपाली संघ 'एनआरएन'को नवौं सम्मेलन काठमाडौंमा चलिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशबाट आएका २६ सय प्रतिनिधिहरू सहभागि सम्मेलनमा देखिएको अस्वाभाविक र 'जंगली' हर्कतले विदेशमा बस्ने लाखौँ नेपालीहरूको शिर निहुर्याएको हुनुपर्छ ।
काठमाडौंको एक पाँचतारे होटेलमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको सम्मेलन मतदानको चरणमा पुग्दासम्म तोडफोड, हुलहुज्जतको अवस्थामा पुगेको छ । सम्मेलनमा देखिएको अस्वाभाविक हर्कतले नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने दाबी गर्नेहरूको वास्तविक अनुहार पटाक्षेप भएको छ ।
मंगलवार राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको एनआरएनएको सम्मेलनमा २०१९-२१का लागि नयाँ प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन बुधबार हुने कार्यतालिका रहेको थियो । अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्त र कूल आचार्य दुवैले आफ्ना पक्षका प्रतिनिधिहरूलाई आक्रामक तरिकाले भोट माग्न पठाए । उनीहरू आक्रामक तरिकाले भोट माग्न मात्र गएनन्, आक्रामक तरिकाले प्रदर्शन र तोडफोडमा उत्रिए ।
बुधबार मध्यरातमा होटल परिसररमा तोडफोड भएपछि निर्वाचन स्थगित भयो । निर्वाचन बिहीवारका लागि सारियो । तर बिहीवार पनि उस्तै तोडफोड र प्रदर्शन जारी रह्यो र मतदान दोस्रोपटक स्थगित भयो । सिष्टमले चलेको देशमा पेशा व्यबसाय गर्ने एनआरएनका सदस्यहरुले नेपालमा देखाएको व्यवहार लाजमर्दो छ ।
'जंगली' प्रवृत्ति देखाएको भन्दै एनआरएनका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाका शिकार बनेका छन । कतिपयले एनआरएन भन्ने संस्था नै विघटन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन भने कतिपयले एनआरएनलाई 'देशको इज्जत विदेशमा लिलाम गर्ने संस्था' भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन ।
निर्वाचनमा मत खसाल्न भेला भएका कतिपय प्रतिनिधिहरू आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै दुखेसो पोखिरहेका छन । आफू र आफ्नो प्यानललाई जिताउने नाममा उम्मेदवारहरू गालीगलौज, तोडफोड र अभद्र व्यवहार देखाएको भन्दै केहीले बिहीवारको निर्वाचन नै बहिष्कार गरिसकेका छन ।
एनआरएनका प्रतिनिधिदेखि सदस्यसम्मले विदेश बसेर नेपाली राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा तिखो टिप्पणी गर्ने गर्छन । उनीहरूमध्ये कतिपयमा नेपालमा घट्ने हरेक घटनाका सन्दर्भमा समयभन्दा पहिला उत्तेजक टिप्पणी गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने र बहसको डिस्कोर्स नै अन्तै मोडिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
कतिपयले दर्ता नै नगरी अनलाइन वेबसाइट चलाएर संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूबीच 'गलत सूचनाको व्यापा' गरिरहेका छन् ।
युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र खाडी मुलुकका अग्ला भवनभित्र रहेका 'एसी च्याम्ब'भित्र घुमाउने कुर्चीमा बसेर नेपाल सुधार्ने सपना देख्ने यो समूहले नेपालको विमानस्थलदेखि सम्मेलनस्थलसम्म देखाएको व्यवहारले लज्जाबोध गराएको छ । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी भइसकेका र गन्तव्य मुलुक पुगेर त्यहाँका नागरिकको भन्दा आधा अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउने वेवारिसेको हातमा नीतिगत शक्ति केही हुँदैन ।
एनआरएनहरू जुन देशमा बसेका छन, त्यहाँ उनीहरू श्रमिकबाहेक केही होइनन् । एनआरएनए बस्ने अधिकांश मुलुकमा उनीहरूलाई भोट हाल्न पाउने अधिकार छैन (दोस्रो पुस्ता नभएसम्म) । मतलब त्यहाँको नीति निर्माणमा उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन ।
नेपाल फर्कने हो भने भिजिट भिसा लाग्छ, कानूनी भाषामा उनीहरू यहाँका पर्यटक बाहेक केही होइनन् । नेपालको संविधानले आम नागरिकका लागि व्यवस्था गरेका ३० वटा मौलिक हकमध्ये एनआरएनहरूले कतिवटा उपभोग गर्न पाउँछन होला ?
अधिकांश एनआरएनले नेपाल र नेपाली खत्तम भएको र आफूले मात्र देशलाई वास्तविक माया गर्ने गफ हाँक्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको अवस्था कति बदलिएको छ भनेर उनीहरूलाई कुनै हेक्का छैन । उनीहरू नेपाल छोडेर विदेश भासिएको समयको हिसाबकिताब गरिरहेका छन् । अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एनआरएन बस्ने कतिपय देशहरूको भन्दा बढी रहेको उनीहरूलाई सायद हेक्का छैन ।
२००३ मा गैरराजनीतिक संगठनका रूपमा स्थापना भएको एनआरएनका कतिपय सदस्यहरुलाई मानवतस्करीको आरोप लाग्ने गरेको छ । एनआरएनका केही प्रतिनिधि बाहेक अधिकांशले मोटो रकम लिएर नेपालीहरूलाई आफू बसेको देशसम्म पुर्याउने काम गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।
नेपालमा कुनै कानूनी हैसियत नभएका अनागरिकहरूले काठमाडौँमा देखाएको 'बाँदरे' प्रवृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुको साट्टो प्रत्येक वर्ष सम्मेलनका लागि भनेर सरकारले चन्दा दिने काम खेदजनक छ । नेपालमा अर्बौं लगानी भित्र्याउने एनआरएनको गफलाई सस्तो प्रचारबाजी मात्र भन्न सकिन्छ । नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्ने दावी गरेको यो समूहले उल्लेख्य लगानी गरेको छैन ।
अध्यक्षको लागि उम्मेदवार दर्ता शुल्क १० लाख रुपैयाँ वा १० हजार डलर, उपाध्यक्ष, महासचिवको लागि ६ लाख वा ६ हजार डलर, सचिव तथा कोषाध्यक्षको लागि ५ लाख रुपैयाँ वा ५ हजार डलर बुझाउनुपर्छ । वार्षिक १ हजार डलर औसत आम्दानी भएको कुनै एक नेपालीका लागि यो रकम आधा जिन्दगीको कमाई हो ।
त्यो १० लाखको स्रोत के हो ? त्यो कसले खोज्ने ? अनागरिक भइसकेपछि नेपालले खोज्ने कुरा भएन । एनआरएनको यो सम्मेलनमा अध्यक्षसहित ४२ जना निर्वाचित हुनेछन् । एनआरएनको सदस्यता शूल्कको हिसाबकिताब नै छैन । आफू निर्वाचित प्रतिनिधि भए उम्मेदवारबाट आउने मात्र करोडौं रकममा खेल्न पाइने भएपछि अलिअलि खर्च गरेर तोडफोड गर्दा के फरक पर्यो र ?
आफूलाई सभ्य देशमा बस्ने नागरिक भनेर चिनाउने गैर-आवासीय नेपालीहरू नेपाल फर्किंदा भने विदेशको कथित सभ्यता उतै छोडेर आए । सम्मेलनमा भाग लिन आएका पिए ७१०२५६६ नम्बरको अष्ट्रेलियाको पासपोर्ट बोकेर आएका एनआरएनका प्रतिनिधिले मुड्कीले हानेर अध्यागमनको सिसा फुटाए । उनले सिसा मात्र फुटाएनन्, अध्यागमनका कर्मचारीलाई गाली बेइज्जती पनि गरे । नेपाली मुलका विदेशीबाट यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिएको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत नै ध्यानाकर्षण गरायो ।
विमानस्थलका कर्मचारीलाई मात्र होइन, उनीहरुले आफ्नै मतदान स्थलमा समेत अशोभनीय काम गरे । सुरक्षाका लागि प्रहरीले तैनाथी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । एनआरएनको निर्वाचनस्थलमा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले संसदीय निर्वाचनकै समय जस्तो बुथ सुरक्षा गर्नु पर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे । विदेशबाट फर्केका भनेर के गर्नु ? तोडफोड उत्तिकै छ, प्रदर्शन उत्तिकै छ, एक पक्षले अर्को पक्षलाई उत्तिकै गालीबेइज्जती गरिरहेको छ ।
विदेशमा सिकेको सीप र धनलाई स्वदेश ल्याएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने एनआरएनको संकल्प अब 'चटक'मा रुपान्तरण भएको छ । एनआएनए सदस्यबाट विमानस्थलदेखि सम्मेलनस्थलसम्म देखिएको हर्कत, नेपालको नयाँ पुस्ताले नसिकोस् ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...