नियुक्ति नै नभएका पदाधिकारीलाई भनेर करोडौंका गाडी खरिद, प्रयोग नहुँदा लाग्न थाल्यो खिया !

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – सिंहदरबार पश्चिम गेटको ठ्याक्कै अगाडि भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय प्रांगणमा ५ वटा गाडी थन्किएका छन् ।

नम्बर प्लेट हेर्दा नयाँ छ तर गाडी नयाँजस्तो देखिँदैन । किन थन्किएका हुन् ती गाडी ? त्यहाँ पुग्ने अधिकांशको मनमा यस्तो जिज्ञासा आउनु स्वभाविक नै हो ।


Advertisement

महिला आयोगले पदाधिकारीका लागि भनेर खरिद गरेका नयाँ गाडी हुन् ती । सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा झण्डै एक वर्षदेखि थन्किएका छन् ।

घामपानी र धूलोको कारण बाहिरी स्वरूप थोत्रिँदै छ इञ्जिन तथा भित्री पार्टमा समेत खिया लाग्न थालिसकेको छ ।


Advertisement

आयोगका पदाधिकारीका लागि गाडी खरिद गर्न भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अर्थमन्त्रालयबाट ३ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो ।

कार्यालयले टेण्डर प्रक्रियामार्फत् २ करोड ८५ लाखमा ६ वटा गाडी खरिद गर्‍यो । एउटा गाडी आयोगमा कार्यरत सचिवले चढेका छन् भने बाँकी ५ वटा थन्किएका छन् । गाडी चढ्न आउने पदाधिकारीको प्रतिक्षामा १ वर्ष बित्यो तर सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेन ।

पदाधिकारी नै नआई गाडी खरिद गरेर थोत्रो बनाइएको छ । बजेट पनि स्वीकृत भएको र तत्काल पदाधिकारी आउने सोचेर गाडी खरिद गरिएको आयोगको कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्री बताउँछन्।

ती गाडीले एक वर्षदेखि कार्यालयको प्रांगणमा घामपानी र धुलो खाइरहेका छन् । महिला आयोग नयाँ किनिएका गाडीहरूको संरक्षणमा समेत उदासीन देखिएको छ । साधारण ओतमा समेत राखिएको छैन ।

गाडीको संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नमा सूचना अधिकारी क्षेत्री ठाउँको अभावलाई कारण देखाउँछन् । ‘आयोगको आफ्नै कार्यालय भवन समेत छैन । हामीले राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भवन प्रयोग गरिरहेका छौं ।

गाडीलाई समय–समयमा सञ्चालन गर्ने काम त भएको छ तर हामीले ओत लाग्ने स्थायी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौ,’ सूचना अधिकारी क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

महिला आयोगको जस्तै अवस्था राष्ट्रिय दलित आयोगको पनि छ । ललितपुरको जावलाखेलस्थित दलित आयोगको कार्यालय प्राङ्गणमा नयाँ गाडीहरूलाई धुलाम्मे बनाएर राखिएको छ ।

संरक्षणको अभाव र लामो समयदेखि नचल्दा गाडीहरू थोत्रिसकेका छन् । न त प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको नियुक्ति भएको छ, न उनीहरूका लागि भनेर खरिद गरिएका गाडीहरूको संरक्षण नै ।

दलित आयोगमा थोत्रिएका गाडीहरू पनि गत वर्ष टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको हो । एक अध्यक्ष र ४ सदस्य गरी ५ पदाधिकारी र एक सचिवका लागि भनेर खरिद गरिएका ६ वटा गाडीमध्ये ५ वटा थन्किएर बसेका छन् ।

कामविहीन आयोग !

दलित आयोगमा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर अहिले २० जना मात्रै कार्यरत छन् । कार्यसम्पादन पनि सुस्त छ ।

गत आवमा दलित आयोगको कार्यालयले जम्मा ४/५ वटा मात्र काम सम्पादन गर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा पनि आयोगको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन समेत बनाएको छैन ।

आयोगको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव मनिता श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालयले साधारण खर्चका लागि न्यून बजेट मात्र उपलब्ध गराएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताउँछिन् । विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम अर्थ मन्त्रालयले होल्ड गरेर राखेको उनको गुनासो छ ।

पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा नयाँ गाडी त थोत्रिँदैछन् नै २० जना कर्मचारीलाई कामै नदिई भरणपोषण गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

महिला आयोग र दलित आयोग त उदाहरण मात्र हुन्, अधिकांश आयोगहरूको अवस्था यस्तै छ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ४८ : परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनियमितता : ४० रुपैयाँको पानीलाई ११५, आवश्यकभन्दा तेब्बर खरिद !

भाग– ४७ : भ्रष्टाचारको भाउ : जनताले १४ सयमा पाउने ग्यास सिंहदरबारलाई २५ सय पर्‍यो ?

भाग– ४६ : सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी

भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

कमेन्ट गर्नुहोस्