काठमाडौँ - संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिबीच छलफल भएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुधवार अपरान्ह करीब ४५ मिनेट बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने दुवै आयोगका अतिरिक्त अन्य आयोगमा पनि पदाधिकारी रिक्त भएकाले नियुक्तिको विषय उठेको थियो ।

गत वैशाख १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा यसअघि पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेपनि दलीय स्वार्थ हाबी भएपछि सहमति हुन सकेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । गत चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो, जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की लगायत अन्य दुई जना सदस्य रहेका थिए ।

सिफारिस समितिले राजनीतिक सहमतिको अभावमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन । हालसम्म ५७ जनाले सिफारिस समितिमा पदाधिकारीका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । दुवै आयोगमा अध्यक्ष को बनाउने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार बुधवारको बैठकले पनि ठोस सहमति जुटाएको छैन । 'आज पनि सहमति जुटाउने विषयमा नै छलफल भएको थियो तर फलानोलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने ठोस सहमति जुट्न सकेन,' बालुवाटार स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल गरेर अर्को पटकको बैठकमा टुंगो लगाउने गरी उठ्नुभयो ।'

यसअघि कात्तिक ४ गते पनि तीनजना नेताबीच यही विषयलाई लिएर भेटघाट भएको थियो । त्यतिबेला पनि पछि कुनै दिन सहमति जुटाउने भन्दै नेताहरू उठेका थिए । तर सिफारिस समिति भने ५७ जना नाममध्ये ५२ जनाको नाम प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।

मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले पदाधिकारीहरूका लागि सम्भावित नामहरूमा उजुरी आह्वान गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकेको स्रोतले बतायो । ५७ वटा आवेदन परेकोमा सिफारिस समिति ५२ जनाको नाम प्रकाशित गर्ने तयारीमा छ । सिफारिस समितिले प्रकाशित भएका नाममा सातै प्रदेशमा एकैपटक उजुरी संकलन गर्नेछ ।

बृहत शान्ति सम्झौतापछि ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादन गरिसक्ने नेताहरूको प्रतिबद्धता थियो । २०६३ सालको मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपनि त्यसको ९ वर्षपछि २०७२ सालमा मात्र सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएका थिए । गत चैतदेखि दुवै आयोगहरू पदाधिकारीबिहीन छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले अहिलेसम्म आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेको जानकारी दिए । '२ हजार भन्दा बढी उजुरीको छानबिन भइसकेको छ,' सुवेदीले भने, 'स्रोत, साधन र राजनीतिक सहमतिको अभावमा हामीले गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेनौं । नयाँ आउने टीमले गर्ला भन्ने आशा गरौँ ।'