मकवानपुरको पश्चिमी राक्सिराङ गाउँपालिकास्थित खैराङमा रहेको ठूलोटोड्के–ज्याबराङ–चरीमारा सडक गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले निर्माण ग¥यो। सडक ठाउँठाउँमा भत्किसकेको छ। पदैल यात्रीलाई पनि समस्या छ।

आव ०७५÷७६ मा राक्सिराङ गाउँपालिकाले सडक निर्माण गरेपछि ३ नम्बर प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले फराकिलो बनाउन लगानी ग¥यो। दुई निकायले निर्माण गर्दा पनि सडक निर्माण पूरा हुन सकेको छैन।

मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिका–२ स्थित छ्याङदुङदेखि सानो डाँडाखर्कसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिन तीन महिना गाउँपालिका धाउनुप¥यो। अन्यत्रबाट डोजर ल्याएर प्रयोग गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस र भुक्तानीमा दुःख दिएको उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सरिता मगर बताउँछिन्।

‘हामीले सस्तोमा डोजर पाएपछि अन्यत्रबाटै ल्यायौं। तर, गाउँपालिकाकै नेताहरूको डोजर प्रयोग नगरेको भन्दै दुःख दिने काम भयो’, उनले भनिन्, ‘बिल भुक्तानीका लागि लामो समय दुःख दिने काम भयो।’

धादिङमा पनि विकास निर्माणका काममा बेथिति मौलाउँदै गएका छन्। गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि    श्रेष्ठ स्वयं कर विवादमा मुछिए। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाउँपालिकामा नगद बुझाएको रसिद काटेको घटना सार्वजनिक भएपछि उनले पछि कर बुझाएका थिए।

गाउँगाउँबाट सेवा दिने भनेर बनाइएको स्थानीय सरकार गाउँमा नबसेर सदरमुकामबाटै सेवा दिइरहेका छन्। उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा सडक पुगेको छैन। तर सबै वडाध्यक्ष र पालिका अध्यक्षले सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।