चैत ७, २०८०
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
मंसिर ११, २०७६
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पोशाक भत्ताका नाममा जनप्रतिनिधिलाई गैरकानूनी रूपमा रकम बाँडेको खुल्न आएको छ ।
अझ अचम्मको कुरा त के भने जनप्रतिनिधिहरूले उक्त रकमबाट पोशाक खरिद गर्नुको साटोे पैसा थपथाप गरेर कसैले टीभी त कसैले गरगहना जोडेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानअनुसार पारिश्रमिक लिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले निष्क्रियप्रायः गरिदिएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन’मा समेत व्यवस्था नभएको पोशाक भत्ता जनप्रतिनिधिलाई कानूनविपरीत बाँडिएको हो ।
पोशाक भत्ता भनेर १०–१० हजार रुपैयाँ बुझेका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसअनुसारको पोशाक खरिद गरेका छैनन्, न त नगरपालिकाले निश्चित पोशाक नै तोकेको जानकारी सबैलाई छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) डम्बरबहादुर अर्याल, उपप्रमुख भगवती नेपाल, १३ जना वडाध्यक्ष, ५२ जना वडा सदस्य र मनोनित ३ सदस्य समेत गरी ७० जना जनप्रतिनिधि रहेको मेलम्चीमा ५ सदस्यबाहेक ६७ जनाले पोशाक भत्ताका रूपमा जनही १० हजार बुझिसकेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत रहेका वडा नम्बर १२ का सदस्य कृष्णगोपाल तामाङ, नम्बर १ का सदस्य खम्बासिंह तामाङ र वडा नम्बर २ का सदस्य नगेन्द्रराज खतिवडालाई भने पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइएन ।
कृष्णगोपालले जिससबाट सुविधा लिन्छन् भने शिक्षकबाट अवकाशप्राप्त नगेन्द्रले दोहोरो सुविधा लिने गरेका छैनन् । खम्बासिंह भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले उनलाई भत्ता उपलब्ध नगराइएको नगरपालिका स्रोतले जानकारी दियो ।
६७ जना जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता वितरण गर्न नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त रकम जनही १० हजारका दरले बाँडिसकिएको नगरपालिकाबाट प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।
नागरिकले तिरेको करबाट नगपालिकाले पोशाक भत्ता शीर्षकमा चालू आवमा बजेट बढाएर ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनाः
पोशाक भत्ता बुझेर टीभी खरिद !
पोशाक भत्ता भनेर रकम बुझिसकेका जनप्रतिनिधिले उक्त रकमबाट पोशाक भने खरिद गरेका छैनन् । त्यसो त भत्ता बाँड्ने नगरपालिकाले पनि निश्चित पोशाक नतोकी रकम निकासा गरेको देखिन्छ ।
नगरपालिकाले पोशक भत्ता भनी उपलब्ध गराएको रकमबाट कसैले टीभी त कसैले गरगहना जोडेको एक जनप्रतिनिधिले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘एक जना साथीले त उक्त रकममा थपथाप पारेर टीभी खरिद गर्नुभयो, केही महिला जनप्रतिनिधिले गरगहना खरिदमा त्यो पैसा प्रयोग गर्नुभएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जनप्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने ।
मेलम्ची–६ का वडाध्यक्ष जीतराज थापा पोशाक भत्ता लिएको स्वीकारे पनि पोशाक खरिद गरिसकेको बताउन सक्दैनन् । नगरपालिकाले यसविषयमा पछि मात्र निर्णय गरेको भन्दै उनी पोशाकबारे जवाफ दिनबाट पन्छिए ।
नगरकार्यपालिका सदस्य आकाश माझीले पोशाक भत्ता बुझिसके पनि पोशाक भने खरिद नगरेको बताए ।
‘पोशाक भत्ताबापतको १० हजार रुपैयाँ मेलम्चीस्थित नेपाल बैंकको खातामा नगरपालिकाले हाल्देको थियो, कुन कपडा लगाउने, कस्तो लगाउने भन्ने विषयमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभएकाले कपडा अहिलेसम्म किनेको छैन,’ माझीले लोकान्तरसँग भने ।
बैठकमा आफ्नो इच्छाअनुसारको पोशाक लगाएर जाने गरेको उनले बताए । ‘सबैले आफ्नो इच्छाअनुसारको पोशाक लगाउँछन्,’ माझीले भने, ‘महिला सदस्यका लागि सारीचोलो भनेको छ तर कस्तो भन्ने किटान गरेको छैन, कसैले लगाउँछन्, कसैले लगाउँदैनन् ।’
महालेखा भन्छ– जनप्रतिनिधिको पोशाक भत्ता गैरकानूनी
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत पोशाक भत्ता लिइरहेको उल्लेख छ ।
यसरी देशभरमा गरी गैरकानूनीरूपमा ८७ लाख ४६ हजार रूपैयाँ पोशाक भत्ता बुझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यपालिकाको निर्णय हो, मुद्दा हाल्दिनुस्– मेयर अर्याल
मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्यालले कुन ऐनअन्तर्गत पोशाक भत्ता बाँडिएको हो भन्ने बताउन सकेनन् ।
कुन ऐनअन्तर्गत पोशाक भत्ता बाँडिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशले बनाएको ऐन छ नि, खै त्यहाँ खोज्नुपर्ला ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पोशाक भत्ता दिने विषय उल्लेख नभएको बताएपछि अर्यालले कार्यपालिकाको निर्णयबाट भत्ता लिन मिल्ने जिकिर पेश गरे ।
‘कार्यपालिका आफैंले ऐन बनाउन सक्छ नि,’ मेयर अर्यालले भने ।
कार्यपालिकाले पनि ऐनविपरीत निर्णय गर्न नमिल्ला नि भन्ने प्रश्नमा उनले मुद्दा हाल्न चुनौती दिए । ‘होइन भने मुद्दा हाल्दिनुस् न !’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
साथै मेयर अर्यालले पोशक पनि तोकिएको र महिलाहरूले त लगाउन समेत शुरू गरिसकेको जिकिर गरे ।
‘महिलाहरूको सारी तोकिएको छ, बुटेबुटे खालको छ, रंग त अब त्यसलाई के भन्ने,’ मेयर अर्यालले थपे, ‘पुरुषका लागि कालोकोट र दौरा सुरुवाल तोकिएको छ ।’
सर्वोच्चले भनिसक्यो– पारिश्रमिक समेत नलिनू !
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार पारिश्रमिक तथा भत्ता लगायतका सेवासुविधा लिँदै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले यसरी पारिश्रमिक लिनु संविधानविपरीत कार्य भएको भन्दै ऐनको उक्त प्रावधानलाई नै बदर गरिसकेको छ ।
गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द र पारिश्रमिकसम्बन्धी अनुसूची नै बदर हुने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विनाशीर्षक मासिक सुविधा भनेर पनि जनप्रतिनिधिले रकम बुझ्न पाउँदैनन् ।
शीर्षक खुलेको भत्ता भने नरोकिएपनि ऐन नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था सर्वोच्चको फैसलापछि बनेको छ ।
पोशाक भत्ता उक्त ऐनमा समेत उल्लेख नभएकाले सर्वोच्चको उक्त फैसलाअघि पनि उक्त शीर्षकमा पैसा बाँड्न मिल्ने देखिँदैन ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरी केही दिनअघि भारत हानिए । ५ दिनअगाडि उनले भारतका केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतसँग ...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...