भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकार गुठीको सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा रहेको बताएकी छन् ।

निजी गुठीका सन्दर्भमा गुठियारले भनेअनुसार नै अगाडी बढिने मन्त्री अर्यालले प्रतिबद्धता गरिन् । सरकारले गुठीको विषय समेटिएको एकिकृत भूमि ऐन ल्याउन लागेको सन्दर्भमा गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलन समितिले आज बिहिवार मन्त्री अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालय पुगेका गुठी बचाउ अभियानका अगुवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै त्यस्तो बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले निजी गुठीको सन्दर्भमा सरकारले धेरै चासो नदिने बताउदै गुठी संस्थानले हेर्दै आएको बाँकी गुठीलाई सुशासन कायम गर्दै व्यवस्थित गरिने बताइन् ।

'निजी गुठीको हकमा यो नै यसको समाधान हो भनेर तपाइहरूले ल्याएको कुरा नै हामी ओके गरेर जान्छौ । बाँकी गुठी संस्थानले हेरेका गुठीका हकमा तपाइहरूले धेरै चासो नदिनुहोला', मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'हामी गुठीको सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा छौ । सुशासन कायम गर्ने अभियानमा राज्य हो । यो जनता राष्ट्रकै निम्ती फाइदा हुने कुरा हो ।'

गुठीको समस्या अब लामो समय नरहने भन्दै मन्त्री अर्यालले छिट्टै सरकारले यसको समाधान गर्ने बताइन । विगतको गुठी विधेयकमा पनि गुठी संस्थानले हेरेको ३ वटा गुठी व्यवस्थित गर्ने कुरामा मन्त्रालय केन्द्रित भएको भन्दै उनले निजी निजी गुठियाराकै सम्पत्ति भएको बताइन ।

'सरकारले निजी गुठियाराको हक समाप्त गर्न खोजेका थिएनौ । निजी गुठिलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्ने थिएन', मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'तत्कालिन प्रस्तावित गुठी ऐनको कुनै भाषाले तपाइहरूलाई त्रसित बनाएको रहेछ भने हामी जतिखेर पनि सच्याउन तयार नै थियौं ।'

विगतमा जेजे भएपनि हल्लाको पछि लाग्नु भन्दा विधेयक फिर्ता लिएर सरकार अगाडी बढेको भन्दै उनले अब नयाँ ढंगबाट विधेयक अगाडी बढ्ने बताइन । गुठी संस्थानले हेर्दै आएको गुठी क्षतविक्षत भएको भन्दै सरकारको सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार लागेको बताइन ।

'दाताले पवित्र भावनाले निजी सम्पत्ति गुठीमा लगेर राखे । तर अहिले मान्छेले बेचिबेचि क्षतविक्षत बनाइदिए। यतिधेरै ध्वस्त भएको छ हामीसँग जवाफै छैन । हाम्रो मौलिकता, संस्कृति नै हरायो', मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

गुठीलाई कानुनबाट नै व्यवस्थित गरौं भनेर जाँउ भन्ने मनसाय भएपनि निजी गुठियारा र सरकारको भावना भेट नहुदा विगतमा स्थिती तनावपुर्ण बनेको बताइन । दुवै पक्षबीच छलफल नहुदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले गुठी विधेयक लगायतका विषयलाई समेटेर नयाँ एकिकृत भूमि विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले मंसिर २३ गते सरोकारवाला पक्षसँग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

त्यस अवसरमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनका संयोजक डा.महेशमान शाक्यले यसपटक विधेयक ल्याउन सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मात्र अगाडी बढ्न आग्रह गरे । उनले जनताको हित गर्ने विधेयक ल्याउन सहयोग गर्ने समेत बताउनुभयो ।