बीपीको विचारमा समाजवादका दुई पक्ष छन्, राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय । नेपाली समाजलाई उनको यस विचारले तरङ्गित बनायो, किनकी नेपाली समाजमा त्यतिखेर न आर्थिक न्याय थियो न प्रजातन्त्र नै । उतिबेला समाजवाद आर्थिक संगठनमा पूर्ण नियन्त्रणको अर्थमा वा साम्यवादका अर्थमा लिइन्थ्यो भने प्रजातन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुने र मताधिकारको प्रयोग गर्ने सीमित अर्थमा बुझिन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक समाजवादले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक हितलाई एकीकरण गर्दछ ।

केही वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, आर्थिक समृद्धि वा जनजीविकाका सबाललाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने लेकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । आर्थिक विपन्नता भएको र लोकतन्त्र पनि कलिलो भएको मुलुकका लागि आर्थिक न्याय र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई एकसाथ संस्थागत गर्ने काम निकै चनौतीपूर्ण छ, तर यही नै त्यहाँको अपरिहार्यता हो । बीपीका पाँच दशक अघिका आर्थिक विचारलाई संविधानले राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारेको छ संविधानले ‘समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण’ को अभिव्यक्ति मार्फत । र स्वीकारिएको छ सहकारीलाई समाजवाद प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा । 

के कति कारण सहकारिता समाजवादको माध्यम बन्न सक्छ ? यसको उत्तर पनि नेपालको संविधानले दिएको छ ‘साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण’ र ‘आर्थिक सामाजिक न्याय’ मार्फत् । संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई साधन, स्रोत र सम्भावना उपयोग गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको छ । सरकार स्वाभाविक रूपमा अहम्कारी (कोइर्सिभ) हुन्छ, साधनको विनियोजन दक्षता देखाउन र आम सर्वसाधारणलाई परिचालन गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र साधन परिचालनमा कुशलता त देखाउछ तर सर्वसाधारणको हितरक्षा र सहज पहुचभन्दा लगानीका प्रतिफलका लागि ऐच्छिक रूपमा दौडिन्छ । लोककल्याणकारिता र वितरण न्याय उसको सरोकारको विषय होइन ।

सहकारी पारस्पारिक हितका लागि स्वतफूर्त रूपमा आफै परिचालित हुने क्षेत्र हो । स्वपरिचालन, स्वअनुशासन, स्वयं उत्तरदायित्व, आपसिकता, ऐक्वद्धता र न्यायजस्ता मूल्यबाट सहकारी क्रियाशील हुन्छ । त्यसैले सहकारी सर्वसाधारणको आफ्नै संस्था, आफ्नै क्रियाकलाप र आफ्नै आन्दोलन हो । नेपाली समाज विपन्नता, गरिवी, पछौटेपन र सामाजिक पदसोपान भएको ओहोदामुखी समाज हो । ओहोदामुखी समाजमा धेरै विपन्न र थोरैसम्पन्न हुन्छन् । विपिन्नहरू आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चितीमा हुन्छन् । विपन्नहरू परम्परागत उत्पादन संगठन संरचना र प्रविधिमा रहन्छन् । आर्थिक व्यवसायका सम्भावनाहरू उनीहरूसंग नै हुन्छ, ठूलो लगानी सामथ्र्य र विकसित प्रविधि भने हुँदैन ।

आपसी विश्वास सहकार्यबाट सामाजिक पूँजी निर्माण गर्न उनीहरू संगठित हुनसक्छन्, हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसबाट नै आपसिकता, सामाजिक सहभाव, जोखिम व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, समावेशी संस्कृति निर्माण गर्न र स्थानीय संभावनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानले सहकारीलाई लोकतन्त्रको सामुदायिकीकरण गर्ने र आर्थिक उद्यमशीलता जनस्तरबाट उठान गर्ने माध्यमका रूपमा स्वीकारेको हो । नेपालको आर्थिक, सामाजि, सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त संभावनालाई उपयोग गर्न सहकारी भरपर्दो माध्यम हो । संवैधानिक आशय र सामाजिक बास्तविकता पनि यही हो । सैद्धान्तिक रूपमा पनि आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यम सहकारिता हो भने सहकारिता प्रवद्र्धनमार्फत सामाजिक–आर्थिक विकास र राष्ट्रिय भावनाको उन्नयन भएको उदाहारण कतिपय विकसित मुलुकहरूले दिइसकेका छन् ।

केही मुलुक सहकारीमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरिरहेका छन् त कतिपय मुलुक उत्पादन र सेवा सहकारीमार्फत आर्थिक विकासमा अग्रसर छन् । सहकारी कार्यक्षेत्रका विविध आयाम छन् र सवै आयामलाई विश्लेषण गर्ने दार्शनिक सोच पनि बिकास भैसकेको छैन, गरिएका विश्लेषणमा कतै आग्रह र कतै उपेक्षा देख्न सकिन्छ । हाम्रो बस्तुगत अवस्था केन्द्रीत भएर विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशी विकास, महिला सशक्तीकरण, युवा स्वरोजगार, व्यावसायिक क्षमता विकास, व्यावसायिक ढाँचाबाट गरिवी निवारण, वचत तथा ऋण परिचालनमार्फत वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा र  कृषि क्षेत्रमा सशक्तीकरणका लागि सहकारीले थुप्रै गर्न सक्छ ।

नेपालमा सहकारीको इतिहास लामो भएतापनि यसले आर्थिक भूमिका निर्वाह गर्न लागेको ०४८ सालपछि मात्र हो । पहिलो जनआन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीतिदर्शन अख्तियार गरेपछि विकासमा बहुपात्र प्रणाली शुरूवात भयो र यसको एक भूमिका निर्वाहकर्ताका रूपमा सहकारी क्षेत्र पहिचान गरियो । यसअघि ८३३ सहकारी संस्था भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा यो ३४७४६ पुगिसेको मात्र होइन यसको कार्यक्षेत्र र सेवा विविधिकरण पनि भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ भने ६१ लख २ हजार सर्वसाधारण सहकारी प्रक्रियामा आबद्ध भई मुलुकको आर्थिक प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याइरहेका छन्, जसबाट करीब तीन अर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको छ । करीब ६१ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सहकारीका अग्रपृष्ठ सम्बन्धबाट हजारौं सर्वसाधारण लाभान्वित छन् । सहकारी प्रक्रिया सर्वसाधारणको स्वपरिचालनको स्वस्फूर्त अभियान भएकाले मुलुकको आर्थिक सामाजिक पुनरूत्थानका लागि अकल्पनीय योगदान पुर्‍याउने हैसियत राख्दछ । यसर्थ सहकारी संस्थाको औपचारिक संलग्नता, रोजगारी सिर्जना, सेवा वस्तु उत्पादन वितरण, बचत तथा ऋण परिचालनको औपचारिक आंकडालाई हेरेर मात्र सहकारीको योगादनको मूल्यांकन गर्न हुँदैन । 
 
विकसित र विकासशील मुलुकमा अन्य क्षेत्रको जस्तै कार्यभूमिका र कार्यआयतनमा भिन्नता पाउन सकिन्छ । नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सहकारीको भूमिका आर्थिक क्रियाशीलता विस्तार र सामाजिक पूँजी परिचालन दुवै हो । आर्थिक क्रियाशीलताका स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग गरी स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने ससाना क्षेत्रहरू हुन्, जसका पृष्ठाधारमा उभिएर ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अधिकांश ग्रमीण क्षेत्र र विपन्नता छ, स्रोत साधनको उपयोग भएको छैन, सीप विस्तार पनि भएको छैन, सर्वसाधारणको समय र श्रम त्यत्तिकै खेर गैरहेको छ । यस अवस्थामा सहकारी सर्वसाधारणलाई परिचालन गरेर उनीहरूकै दैनन्दिनी बदल्ने विधि र आर्थिक उपक्रम हो । कृषि उत्पादन, सेवा, सञ्चय, लघुउद्यम, वन पैदावार, उपभोक्ता र वचत कार्यमा सहकारीको सम्भावना छ । शहर उपभोग गर्छ, गाउ उत्पादनको स्थल हो, शहरले गाउलाई रोजगारी पनि दिन्छ, यस अवस्थामा गाउँ–शहर साझेदारीको सूत्र पनि सहकारी बनाउन सकिन्छ । शहर तथा अद्र्धशहर क्षेत्रमा आवास, यातायत, शिक्षा, विद्युत्, बिमा, विद्यालय सहकारीको प्रशस्तै सम्भावना छ । शहरी गरीबी घटाउन विविध क्रियाकलापको माध्यम सहकारी हो । वचत तथा ऋण परिचालनमा जसरी आक्रामकरूपमा सहकारी आएको छ त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा यसलाई ल्याउन सके संविधानले कल्पना गरेको समृद्ध समाज निर्माणको दह्रिलो आधार बनाउन कत्तिबेर लाग्दैन ।  

समावेशी संस्कृति र सामाजिक परिचालनमा सहकारी अतुलनीय उपलब्धि दिनसक्ने सामथ्र्यमा छ । सामाजिक बञ्चितीमा रहेका सर्वसाधारणहरू एकआपसमा सम्बन्धको श्रृंखलामा बाँधिएर सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्, यसलाई अझै घनीभूत गर्न सकिन्छ । सदस्यमा आधारित लोतान्त्रिक प्रणाली भएकाले पनि सदस्यहरू जेजस्तो पृष्ठभूमिमा रहेका भएपनि समान हैसियत, प्रक्रिया र विश्वासमा रहेर आफूभित्र रहेको स्वयं बञ्चितीकरणको भावनालाई हटाउन सक्छन्, जसले समाजमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, साम्पत्तिक, बौद्धिक, धार्मिक र अन्य विभेदलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै हटाउादछ । सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने यो मनोवैज्ञानिक सूत्र पनि हो । समावेशी संस्कृति विकास गर्ने माध्यम पनि हो । जनस्तरबाट आर्थिक र सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने माध्यम पनि हो । लोकतन्त्रलाई सामाजिकीकरण गर्ने वा सामाजिक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने माध्यम पनि हो । नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेण्डा समाजवाद हो । यसो गर्न संवैधानिक निर्दिष्टता पनि गरिएको छ । त्यसो हो भने सहकारी राज्यको प्रमख कार्यसूची हो । राज्य पुन: संरचना र संघीयताको केन्द्रस्थमा सहकारीलाई राखेर संगठन संरचना र आर्थिक अभियान थाल्नुको विकल्प छैन । समाजवाद यसर्थ स्थापित सत्य हो । 

अहिले पनि समाजवाद बुझाइमा मत्यैक्यता छैन । अमेरिकी राजनीतिज्ञ बर्नी सेन्डर्स प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा कल्याणकारी पूँजीवाद भन्न रुचाउँछन्, उनका अनुसार आर्थिक क्रियाकलापको न्यायपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनु समाजवाद हो । युरोपेली अर्थमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति समाजवाद हो । स्वेडिस समाजवाद यसको उदाहरण हो । साम्यवादीधार उत्पादन संगठनमा सर्वहारा वर्गको स्वामित्वका अर्थमा यसलाई लिन्छन् । 
बेलायतमा डेभिड क्रेमलिनले बजेट प्रस्तुत गर्दा सामाजिक न्यायका विषयलाई राज्यको आदर्श लक्ष्यका रूपमा लिएका थिए । यी विचारहरू नै वास्तवमा समाजवादलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सन्दर्भमा वैचारिक विवाद हुन् ।

नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुयायी हुन् । यसर्थ हाम्रा सन्दर्भमा आर्थिक प्रक्रियाको सामाजिकीकरण र मानवीय लोभको न्यूनीकरण समाजवाद हो, जसले समाजका बहुसंख्यक विपन्नलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन उनीहरूसँग भएको सीप, सामथ्र्य र सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकोस् । सहकारी त्यसको अस्त्र र अभियान हो । ([email protected])