माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
मंसिर १३, २०७४
डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा बहाली गरेको १० महीना भयो । तर के चुनावी प्रचारको सिलसिलामा भनिएझैं अमेरिकालाई फेरि ‘महान्’ राष्ट्र बनाउने, हरेक व्यापारिक कारोबारमा ‘अमेरिका पहिला’को नीति अपनाउने र‘अमेरिकी उत्पादन/सेवा खरीद गर्ने, अमेरिकी नागरिकलाई रोजगारी दिने’ दिशामा यस अवधिमा ट्रम्पबाट देखिने प्रयास भएका छन् ? लाग्छ, यी नाराहरूमा रहेका अन्तर्विरोध हटाउने सशक्त नीतिगत आधारहरू समेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । उल्टो, ट्रम्पका ट्वीटर सन्देश/सम्प्रेषणहरूले अन्योल र अनिश्चय बढाइरहेका छन् । स्वीकृत र स्थापित नीतिहरू एकातिर हुन्छन् राष्ट्रपतिका निजी धारणा र मान्यताले अर्को बाटो समातिरहेको देखिन्छ । यता अमेरिकाको संघीय प्रशासन अस्तव्यस्त छ; उता ट्रम्प प्रशासनिक संयन्त्र, निकायहरूले आफूलाई असहयोग गरिरहेको ठान्दछन् !
अमेरिकाको परराष्ट्र विभाग (स्टेट डिपार्टमेण्ट) र त्यस मार्फत सञ्चालन हुने/गरिने कूटनीति अपवाद छैनन् । अमेरिकी परराष्ट्र नीति फितलो र कूटनीति कमजोर हुँदै गएको छ । र, यसबारेमा प्रतिरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्रका अध्येता र विज्ञहरूले गहिरो चिन्ता प्रकट गर्न लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकी प्रतिबध्दता तथा दायित्व सुसंगत ढङ्गले कार्यरूपमा नआउँदा जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्डजस्ता निकटका साझेदार मुलुक असुरक्षित भएको महसूस गर्दैछन् । पश्चिमी जगत्का मूल्य मान्यताबाट आकर्षित (प्रभावित) त्यस्तै ढाँचाको शासनप्रणाली अपनाएका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन (दक्षिण) अमेरिकाका साना-ठूला देशहरू पनि ट्रम्पको अमेरिकासितको सहकार्य भरपर्दो नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् । शक्तिशाली, बलशाली हुँदै आएको चीनसितको प्रतिस्पर्ध्दामा पछिपर्ने अवस्थातिर धकेलिएको अमेरिकाबाट ‘स्वतन्त्र विश्व’ त्यसै पनि आश्वस्त हुन नसकेका बखत ट्रम्पको अस्तव्यस्त कार्यशैलीले धेरै देशका नेतृत्वहरू झस्केका छन् ।
ट्रम्पको कार्यशैलीबाट अमेरिकाको विश्व छवि धमिलिँदै छ भनी चिन्ता र रोष प्रकट गर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सरकारी कामकाजको कुनै अनुभव नभएका, र एक्सोन मोबिल नामक तेल कम्पनी चलाएर बसेका रेक्स टिलर्सनलाई परराष्ट्रमन्त्री (सेक्रेटरी अफ् स्टेट) मा नियुक्त गरेदेखि नै ट्रम्पले अमेरिकाको कूटनीति बिगार्ने भए भनेर उनको आलोचना हुन थालेको थियो ।यसैबीच, टिलर्सनले जिम्मेवारी स्वीकार गरे तापनि ट्रम्पसित काम गर्न सहज नभएको उनको गुनासोबारे प्रेसमा चर्चा निस्किने क्रम रोकिएको छैन । ट्रम्प पनि मन्त्रीको कामगराइबाट सन्तुष्ट छैनन् : उत्तर कोरियाका किमसित वार्ताको प्रयास गरेर समय खेर फाल्नुको तुक राष्ट्रपतिले देखेका छैनन् ।
अमेरिकाको परराष्ट्र विभाग सञ्चालन गर्ने सीप र कुशलता भएका उच्च पदाधिकारीको संख्या स्वात्तै घटेको छ किनभने ट्रम्पको कार्यालय ‘ह्वाइट हाउस’ ले मन्त्रीकै सहमतिमा परराष्ट्रको बजेट ३० प्रतिशतले कम गरेर ३८ अर्ब डलरमा झार्ने काम गर्दैछ । राजदूत र मिनिष्टर स्तरका कर्मचारीको हालको संख्या ३९ लाई घटाई यसै वर्षको आखिरीसम्ममा १९ मात्र कायम गर्न लागिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुपर्ने ४४ पदमा अहिले जम्मा १० जनाको नियुक्ति भएको अवस्था छ । पूर्वी एसिया मामिला हेर्ने सहायक मन्त्रीको पद खाली छ । उत्तर कोरियासितको तनाउ तीव्र छ तर ट्रम्पले दक्षिण कोरियाको लागि राजदूत खटाउन सकेका छैनन् । बेलायतको ‘द टाइम्स’ ले वाशिङ्गटनको कार्यशैलीबारे लेखेको छ: इजरायल र प्यालेष्टाइन बीच शान्तिको पहल गर्ने ह्वाइट हाउसले साउदी अरेबिया, जोर्डन, इजिप्ट र कतार समेतका देशमा राजदूत पठाएको छैन । अनि कसरी काम अघि बढ्छ ? अफ्रिका हेर्ने सहायक मन्त्री छैनन् जसले गर्दा मुगाबेपछिको जिम्बाब्वे के हुने हो त्यसको राम्रो लेखाजोखा हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँ चीनको प्रभाव विस्तार भैरहेको मानिन्छ । अष्ट्रेलिया अर्को महत्वपूर्ण देश हो जहाँको अमेरिकी दूतावास कार्यवाहकले चलाइरहेका छन् । भारतमा रिचर्ड वर्मा राजदूत थिए, ट्रम्पको बहाली सँगसँगै पदमुक्त भए, र खाली रहेको पदमा भर्खरै मात्र केनेथ जस्टरलाई मनोनयन गरिएको छ । उनी ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पकै कर्मचारी थिए ।
ट्रम्पले आफूले शपथ लिनु अगावै एउटा वक्तव्य मार्फत भनेका थिए---मैले २० जनवरीमा पद बहाल गर्दा त्यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतले पद छोडिसकेको हुनुपर्छ । अमेरिकाको हित के गर्दा हुन्छ भन्नेमा भन्दा पनि मेरो आदेशको पालना हुनुपर्छ भन्नेमा ट्रम्पको जोड रह्यो । त्यही क्रममा बाराक ओबामाबाट नियुक्त भै जापानमा कार्यरत क्यारोलिन केनेडी एकाएक अमेरिका फर्किनेमा परिन् ।
परराष्ट्रको बजेट कटौतीले अमेरिकी कूटनीति सञ्चालन प्रभावित भएकोमा आवाज उठाउनेहरूको लहरमा सिनेटर जोन म्याक्केन पनि सामेल भएका छन् । बाहिरका जटिलता र सङ्कट गहिरिँदै गएका बखत अमेरिकाको आन्तरिक कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो भनेर उनले टिलर्सनलाई पत्र लेखेका छन् । म्याक्केन ट्रम्पकै रिपब्लिकन दलका प्रभावशाली नेता हुन् जसले ओबामासित राष्ट्रपति पदमा पनि प्रतिस्पर्ध्दा गरेका थिए । विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले आलोचना गर्नु त स्वाभाविकै भयो । सिनेटर बेन कार्डिनको कथन छ : कूटनीतिको महत्व कम गरेर ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई कमजोर तुल्याएको देखिँदैछ ।
परराष्ट्रमन्त्री टिलर्सनका प्राथमिकताबारे पनि समय-समयमा प्रश्न उठेका छन् । एकातिर सिरियाको सङ्कट छ, अर्कोतिर इरानको आणविक मामिला तेर्सिएको छ तर मन्त्री टिलर्सनले ठीक त्यस्तै बेलामा (अगष्टमा) ती मामिलामा कार्यरत विशेष दूतहरू समेत दर्जनौं कर्मचारीलाई विदा गर्ने घोषणा गर्दछन् ! एकथरी मानिस के कुरामा पनि उदेक मानिरहेका छन् भने टिलर्सनले संसद्ले स्वीकृति दिइसकेको आठ करोड डलर रूसी कुप्रचार अभियानलाई प्रतिकार गर्ने काममा भने आनाकानी गरे । किन होला ?
परराष्ट्र विभागको बजेट घटेको र त्यस क्रममा वृत्तिविकासको माध्यमबाट राजदूत तहमा पुगेका ६०% कर्मचारी बाहिरिँदा परराष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको संख्या आधाजसो कम भएको छ । यसरी कूटनीतिकवृत्तको मनोबलमा ह्रास आउनु अमेरिकाको हितमा हुन सक्दैन---‘टाइम’ पत्रिकाको लेख मार्फत यस्तो प्रतिकृया दिएका छन् जेम्स स्टावरिडिस्ले जो टफ्टस् विश्वविद्यालयको कानून र कूटनीति पढाउने निकायका प्रमुख (डिन) हुन् । कुनै बेला नेटो गठबन्धनको सर्वोच्च कमाण्डर रहेका यी अमेरिकीलाई स्वयं डोनाल्ड ट्रम्पले क्याबिनेट स्तरको पद दिन चाहेका थिए । तर उनी ट्रम्पका आलोचक नै भएर आफ्नो राष्ट्रको सेवा गर्न प्रतिबध्द छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...