माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
काठमाडौ- काठमाडौं उपत्यकाको चार कुनामा आगामी पाँच वर्षमा चारवटा नयाँ शहर निर्माण गर्न छानिएको परामर्शदाता कम्पनीले स्थलगत रिपोर्ट बुझाएको छ । सरकारले २०७४ साल २५ बैशाखमा राजधानीको चार कुनामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौ उपत्यकाको चारवटै कुनामा चारवटा स्मार्ट शहर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सरकारको निकै महत्वकाँक्षी कामका रुपमा रहेको यस आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
पाँच वर्षमा शहर नै तयार पार्नेगरि काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिरहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले स्मार्टसिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता र स्थलगत रिपोर्ट तयार भइसकेको जानकारी दिए । उनले अहिले परामर्शदाता कम्पनीले स्थलगत रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको बताए । चारवटै स्मार्ट शहरकालागि आगामी असार मसान्तसम्म डिपिआर तयार पार्ने गरि काम भइरहेको उनको भनाई छ ।
प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त तिवारीले यस नयाँ स्मार्टसिटी अहिले भइरहेको भन्दा व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सहज हुने बताए । उनले यी सहरमा उपलब्ध हुने सुविधाको ‘स्मार्टपन’को कुनै सीमा नभएकाले नयाँ सहर भनिएको बताए । उनले यी सरहमा विश्वमा उपलब्ध सबै सुविधा पाइने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार डिपिआर तयार भएपछि मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत गरिनेछ । त्यसपछि शहर निर्माणको काम अघि बढ्ने छ । प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले चार वटा शहर विकास गर्नका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाइएको छ । सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरे काम सुरु गरेको तीन वर्षमा शहरको स्वरुप तयार पार्न सकिने छ । पूर्ण रुपमा शहरी पुर्वाधार विकास गर्न भने आगामी पाँच वर्ष समय लाग्ने परामर्शदाता कम्पनीले बुझाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले बुझाएको स्थलगत रिपोर्टमा व्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड साइट, अस्पताल, बजार क्षेत्र, व्यवस्थित सडक सञ्जाल, बजार, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत स्मार्ट शहरभित्र समावेश हुने छ । अहिलेको काठमाडौंमा अस्तव्यस्त शहरीकरण बढेको भन्दै प्राधिकरणले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि नयाँ शहर विकास गर्न लागेको हो ।
उपत्यकाको चार कुनामा १ लाख ३० हजार रोपनीमा चारवटा शहर विकास गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा याे खबर छापिएकाे छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...