माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ग्रीसमा आइतवार भएको आमनिर्वाचनमा ७५ प्रतिशत मतगणना भइसक्दा मध्यमार्गी दक्षिणपन्थी न्यु डेमोक्रेसी दलले चुनाव जितेको छ । यस चुनाव परिणामले वर्षौंको उग्र लोकरञ्जनवाद (पपुलिजम) बाट मुक्ति पाइएको र मूलधारे राजनीति पुनः फर्किएको संकेत दिएको छ ।
आरम्भिक परिणाममा न्यु डेमोक्रेसीले कुल मतको ३९.६ प्रतिशत पाएको देखिन्छ । कमजोर गठबन्धन सरकार बन्ने गरेकोमा यो बलियो मतादेश हो ।
न्यु डेमोक्रेसीका कीरियाकोस मित्सोताकिसले सोमवारै प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने भएका छन् ।
बेलआउट लिनुभन्दा अघि ग्रीसको संस्थापन राजनीतिको मजबूत खम्भाका रूपमा रहेको दल नै सत्तामा फर्केको छ । सत्तारूढ गठबन्धन सीरिजाले कुल मतको ३१.६ प्रतिशत पाएको छ । गत मे महिनामा सीरिजाले युरोपेली
संसद्को चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि देशमा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो ।
मित्सोताकिस ग्रीसको राजनीतिक वशंका उत्तराधिकारी हुन् । उनका पिता पनि न्यु डेमोक्रेसीका नेता थिए ।
हार्वर्ड र स्ट्यानफोर्ड जस्ता प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका मित्सोताकिसले राजनीतिक करीयर शुरू गर्नुअघि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेका थिए । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म उनी प्रशासिनक सुधार मन्त्री बनेका थिए ।
उदारवादी सुधारक मित्सोताकिसले ग्रीसलाई पुनर्ताजगी दिएर युरोपको समस्याग्रस्त मुलुकका रूपमा बनेको छवि परिवर्तन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी ग्रीसमा आठ वर्षसम्म फैलिएको थियो जसले गर्दा उसको २५ प्रतिशत अर्थतन्त्र नष्ट भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि कुनै पनि विकसित अर्थतन्त्रमा आएको यो सर्वाधिक खराब ह्रास थियो ।
मित्सोताकिसले कर र नियमावलिहरूलाई हटाएर अर्थतन्त्र पुनः बढाउने र लगानी आकर्षित गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
ग्रीसको आर्थिक पुनरुत्थान भइरहेको छ तर आगामी तीन वर्षमा २ प्रतिशत मात्र वार्षिक वृद्धि हुने भविष्यवाणी गरिएको छ । मित्सोताकिसले तीव्र परिवर्तन कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छन् । उनले निजीकरण गर्ने र ग्रीसलाई थप व्यापारमैत्री देश बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्यसपछि उनी देशका ऋणदाताहरूसँग नयाँ सम्झौता गर्नेछन् । ‘म युरोपेलीहरूसँग थप अािर्थक स्पेसका लागि सम्झौता गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ र हामीहरू सत्तामा आउँदा बजार उत्साहित भएको देखिएको छ,’ उनले भने । यो सम्झौतामै उनको सफलता अडिएको छ ।
पुरानो सत्ताका प्रतिनिधि
तर सुधारका जस्ता योजना बनाए पनि मित्सोताकिस ग्रीसलाई अहिलेको संकटमा पुर्याउनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक संस्थापनकै प्रतिनिधि हुन् । त्यस संस्थापनलाई मतदाताहरूले सन् २०१५ मा अस्वीकार गरिदिएका थिए । तर बजारमैत्री संस्थापन पक्षलाई मतदाताहरूले मत दिनु भनेको वामपन्थी सरकारविरुद्धको मत हो । त्यो सरकारले सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गरेको थियो र वाचाअनुरूपको कार्यान्वयन गर्न सकेन । यसले संसारभरिका लोकरञ्जनवादीहरूलाई राजनीतिमा परिवर्तन आउँछ है भन्ने सन्देश दिएको छ ।
सन् २०१५ को जनवरी महिनामा दुई बेलआउट कार्यक्रम र वर्षौंसम्मको सरकारी खर्च कटौती तथा हिंस्रक विरोधपछि ग्रीस अज्ञात यात्रामा हिँड्यो । देशले पुरानो शैलीको राजनीति अस्वीकार गर्यो ।
सीरिजाले अनि त्यसका नेता सिप्रासले प्रतिज्ञा गरेको व्यापक परिवर्तनका लागि मानिसहरूले मत दिएका थिए । खासै नाम नसुनिएको दलले देशका ऋणदाताको सामना गर्ने अनि सरकारी खर्च कटौतीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेर चुनाव जित्यो तर खासै सफलता हासिल गर्न सकेन ।
ग्रीसमा वामपन्थी लोकरञ्जनवादले बैंकबाट सबै ग्राहकले पैसा झिक्ने काम र युरोपेली संघबाट ग्रीसलाई निकाल्ने काम गर्यो । सम्झौताहरू हुन सकेनन् । बैंकहरू धेरै दिन बन्द भए र पूँजीमाथिको नियन्त्रण थोपरियो ।
युरोपेली संघबाट ग्रीस बाहिरिने स्थितिले ल्याएको अव्यवस्थाको सामना गर्नुपरेपछि अन्तिम क्षणमा सीरिजाले तेस्रो बेलआउट सहमति गर्यो र समयअगावै आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा पहिलेको भन्दा पनि कमजोर सीरिजा सरकार सत्तामा आयो । उसले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न थप सरकारी खर्च कटौती र करमा वृद्धि गरायो ।
सन् २०१५ को ग्रीष्म ऋतुमा भएका घटनाले धेरै ग्रिसेलीहरूलाई परिवर्तनको प्रतिकार गर्न सम्भव छ भन्ने भ्रम चिरिदियो । त्यतिखेर सिप्रासले फनक्क दिशा परिवर्तन गरेझैं मतदाताहरूले अहिले दिशापरिवर्तन गरेका छन् ।
ग्रिसेली त्रासदी
युरोपका सुरक्षित क्षेत्रबाट ग्रीसको पतनका साक्षी भएका अन्य मुलुकका लागि ग्रिसेली त्रासदीको बिरासत ब्रेक्जिट पक्षधरको नारा बन्न पुग्यो अनि दक्षिणपन्थी लोकरञ्जनवादीहरूका लागि सचेत बनाउने कथा बन्यो । यसले युरोपेली संघभित्रका गहिरा धाँजालाई पनि उजागर गरिदियो । उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूले मे महिनामा युरोपेली संसद्को चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याए ।
ग्रीसमै चाहिँ उग्रवादप्रतिको समर्थन घट्दैछ । ग्रीस उग्रदक्षिणपन्थी, आप्रवासीविरोधी दललाई संसदमा ल्याउने पहिलो युरोपेली देश बनेको थियो । गोल्डेन डन पार्टीप्रतिको समर्थन समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थाका कारण चुलिएको थियो । अनि सन् २०१५ र २०१६ मा ग्रीसको तट हुँदै युरोप पस्ने लगभग दश लाख शरणार्थीहरूले ल्याएको संकटका कारण पनि उग्रदक्षिणपन्थीप्रति समर्थन बढेको थियो ।
अहिलेको निर्वाचनमा गोल्डेन डन दलले निकै कम सीट ल्यायो र राष्ट्रवादले यस चुनावमा निर्णायक भूमिका खेलेको भए पनि त्यसको ध्वनि चर्को छैन । तर सिप्रासले ग्रीसमा ठूलै राष्ट्रवादी भाव उद्वेलित गरे । छिमेकी मुलुकको नाम रिपब्लिक अफ नर्थ म्यासेडोनिया राख्ने सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि सिप्रासले त्यसको राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्यो ।
त्यसमाथि नातावाद, भ्रष्टाचारका काण्ड र न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेपको आरोपले पनि समस्या ल्याएको छ । ग्रीस सन् २०१८ को ग्रीष्ममा अन्तिम बेलआउट कार्यक्रमबाट निस्केपछि सिप्रासले प्रशंसा पाउने स्थिति बनेको थियो । तर त्यतिखेरै लागेको भयानक डढेलोले ग्रेटर एथेन्समा सयभन्दा बढी मानिस मरे । यस त्रासदीको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको भन्दै सिप्रासको कठोर आलोचना भएको थियो ।
लोकरञ्जनवादको अन्त्य ?
गएको एक दशकमा भव्य स्तरको लोकरञ्जनवादलाई मूलधारे युरोपेली परिदृश्यमा ल्याउने पहिलो देश ग्रीस थियो । अहिले त्यसलाई दह्रो गरी अस्वीकार गर्ने पहिलो देश पनि उही भएको छ । निर्वाचन परिणामले युरोपमा उग्र लोकरञ्जनवादको अन्त्य भइरहेको संकेत दिन सक्छ ।
‘ग्रीसले लोकरञ्जनवाद र उग्रदक्षिणपन्थको अनुभव गरेकाले प्रौढताका साथ युरोजोनको सबभन्दा ठूलो संकटबाट मुक्त हुन सकेको हो,’ मार्कोपोलिस पत्रिकाका राजनीतिक सम्पादक निक माल्कूत्जिस भन्छन् । ‘एउटा चक्रको अन्त्य भएको र देश अब सामान्य राजनीतिमा फर्किएको जस्तो लाग्छ ।’
ग्रिसेलीहरूले यत्तिका वर्षसम्म संकटमा रहनुपरेकाले अब स्थिरता चाहन्छन्, उनले थपे ।
ग्रीस व्यावहारिकताको नवयुगमा प्रवेश गर्दा मित्सोताकिसले देशको सक्रिय तथा व्यापक सुधार योजनाको नेतृत्व लिएका छन् । उनको योजनाले देशलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर झूटा वाचाहरू नपत्याउने मुलुकले उनको कार्यकालको कठोर समीक्षा भने गर्नेछ ।
सीएनएनमा प्रकाशित एलिन्डा लाब्रोपूलूको विश्लेषण
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...