पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
सुर्खेत – राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले चल्तीको दरभन्दा निकै कम मूल्य तोकेको भन्दै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यही साउन २९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु चार लाख ५० हजारदेखि १० लाखसम्म तोकेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु १५ लाखदेखि २० लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिमान घलेले सरकारले तोकेको मुआब्जा लिनु र नलिनुको केही अर्थ नभएको बताए । 'पुनःमूल्याङ्कन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ', उनले भने, 'प्रतिकट्ठा १२ लाखसम्म दिँदा पनि हामी सहमत थियौँ, तर सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित गर्यो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।'
अर्का जग्गाधनी टङ्कप्रसाद पाण्डेले मुआब्जा रकम हेरफेर गर्नुका साथै उठीबास हुने स्थानीयवासीलाई रोजगारी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
'बाँध बाँध्नु अघि प्रभावित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, नत्र मुआब्जा बहिष्कार गर्छौं', उनले भने ।
जग्गाधनीको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई मुआब्जा पुनर्विचार गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । अधिग्रहण हुने १६ हेक्टर क्षेत्रमा १०० घरपरिवार छन् ।
आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।
भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमि लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं ११ हात्तीखालस्थित बबई किनारमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । भेरीबाट प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले तीव्रतासाथ निर्माण अघि बढिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल सुल्झाउनुपर्ने बताए ।
आयोजनाको पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम गत चैत महीनामै सकिएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलको काम शुरू भइसकेको छ ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले रु छ अर्ब १६ करोडमा दोस्रो चरणको काम शुरू गरिसकेका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...