असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने ५० वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण व्यवसायी गरी १ वर्षको अवधिमा ५० कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनी काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका छन् ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–८ स्थित खेमतारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई गत जुलाईदेखि सन् २०२१ जुलाईसम्म अन्य ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुमगन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार भक्तपुरको सोमु कन्स्ट्रक्सन, हुम्लाको हिलारा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं बौद्धको ‘द कञ्चनजंघा/लामा विल्डर्स जेभी’ र गोंगबुको जीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सन् २०२१ जुलाईसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अनामनगरको थोदुङ्ग/अजम्बर/शिवराम जेभी, अनामनगरकै लोहोनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुची जेभी, बुद्धनगरको लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जेभी, २०२० जुलाईसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अन्य कम्पनीलाई समेत विभिन्न अवधिको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक काममा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको विवरण :-
कालोसूचीमा परेर फुकुवा भएका कम्पनी :-
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । ऐनको दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा अन्तर्गत बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अुनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । तथ्यांक बंग्याइ वा झुक्याइ पेश गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था दफामा छन् ।
तर कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ अनुसारको आचरण नदेखाएकाले दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न सकिने र फुकुवा गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपदफा (१) मा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (१)(क) मा दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । उपदफामा कालोसूचीमा राख्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएका छन् ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...