काठमाडौँ - नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसम्बन्धी विवाद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट टुंगो लाग्न नसकेपछि यसको समाधान राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाटै खोजिने भएको छ । 

यससम्बन्धी प्रावधानलाई राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलका सांसदहरूले शनिबार लिखित असहमति राखेपछि विवाद सुल्झिन नसकेको हो । कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ नै उचित भएको निर्णयसहितको प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

एक वर्षदेखि समितिमा अल्झेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको हो । यसअघि राजनीतिक परामर्श गरेर विवाद टुंगो लगाउन बनाइएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि निकास दिन नसकेपछि विधेयक छलफलका लागि फेरि समितिमा ल्याइएको थियो ।

पटक–पटकको छलफलपछि पनि सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्था नबनेपछि सांसदहरूको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भन्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शनिबारको बैठक स्थगित गरिन् ।कांग्रेसले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा २०६३ मा बनेको नागरिकता ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था नै उचित रहेको तर्क गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।