सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको विपद्बाट हुने ‘दुर्घटना बीमा’ गर्ने सम्झौता भयो । एकैपल्ट सामूहिक रुपमा सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा कसरी सम्भव भयो ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले १७ लाख ७० हजार जनताको विपद्बाट हुने दुर्घटना बीमा गरेको छ । यो बीमा गर्दा सरकारले बीमा कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । 

सरकारले ७ रुपैयाँ तिर्दा बीमाको क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्थामा बीमा कम्पनीले लाभान्वितलाई १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सम्झौतामा बीमा पनि गरिएको छ, घर बीमा । कर्णाली प्रदेशभित्र विपद्को उच्च जोखिममा रहेका १० हजार घरपरिवारलाई समेटेर घर बीमा गरिँदैछ । घर बीमा गर्दा प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीलाई प्रतिघर ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नेछ । विपद्बाट घर नष्ट र घरभित्रै परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिघर, मानिस ५ लाख रुपैयाँका दरले परिवारलाई बीमा रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमावापत प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बीमा कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँका दरले १ करोड ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको बीमा विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले बताए । ‘बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा रहने सबै नागरिकको विपद्को कारणबाट हुने दुर्घटनाविरुद्ध सामूहिक रुपमा दुर्घटना बीमा गरिने छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशवासी १७ लाख ७० हजार नागरिकको बीमा गरेबापत प्रतिनागरिक ७ रुपैयाँका दरले १ करोड २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने टिकटवापत २० रुपैयाँ समेत एकमुष्ठ भुक्तानी गर्ने गरी बीमा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बीमा अवधिभित्र वृद्धि हुन जाने थप जनसंख्यालाई पनि यसै बीमालेख अन्तर्गत समावेश भएको मानिने छ ।’  

कस्तो प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाले पाउँछन् क्षतिपूर्ति ?

बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप भन्नाले भूकम्प, बाढी र जलमग्न, पहिरो र जमिन धसिने वा भाँसिने, हावाहुरी तथा आँधीबेहरी, चट्याङ्ग, आगलागी, हिउँ र असिनालाई प्रकोप मानिएको छ । यसका अतिरिक्त सामूहिक आगलागी र वन डढेलोका कारण हुने हानी नोक्सानी पाएकालाई  क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

कस्तो दुर्घटनामा दाबी लाग्दैन ?

बीमालेख अन्तर्गत बीमकले जानीजानी आफैंले लगाएको चोटको कारणबाट, आत्महत्या वा यसको प्रयास, मादक पदार्थ वा लागूऔषधको प्रभावका कारण, गैरकानूनी तरिकाले उडेको उडानबाट, खतरनाक खेलहरू जस्तैः घोडादौड, बन्जी जम्पिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ, मोटरसाइकल रेस, पागलपन, बीमितले कुनै प्रचलित कानून भंग गरेको कारणबाट, पूर्व निर्धारित युद्ध, हुलदंगा, अतिक्रमण, क्रान्ति भएको कारणबाट भएको क्षति, आणविक विकिरणबाट भएको क्षति, विपद्जन्य घटनाबाहेक अन्य दुर्घटनाबाट भएको, (नेपाल सरकारले विपद् भनी घोषणा तथा परिभाषित गरिएकोभन्दा बाहेकको कारणबाट), कुनै रोगको कारणबाट महामारी फैलिएर हुन जाने मानवीय क्षति भएको खण्डमा भुक्तानी पाउने छैनन् । यीबाहेक अन्य दुर्घटना भएको खण्डमा बीमित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको विज्ञ पराजुलीले बताए ।

१० हजार घरको बीमा, ५ लाख पाइने

जोखिमग्रस्त क्षेत्रका आवासीय घरको सम्पत्ति र घर बीमा अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश भित्रका १० (रूकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला,  कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत) जिल्लाका जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका १० हजार निजी आवासीय भवनको सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत घर बीमा गरिने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।

‘यस बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा गरिने निजी आवासीय भवनको बीमांक रकम प्रतिभवन ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो नै घोषित बीमांक हुने र यस्तो बीमांकमा दाबी परेको खण्डमा औसत शर्त लागू गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बीमा गरिने निजी भवनहरू जुन श्रेणीको भएपनि न्यूनतम बीमा शुल्क ५ सय प्रतिभवन प्रतिवर्ष लाग्ने सम्झौता गरेका छौं । बीमा गरिने १० हजार भवनको वार्षिक बीमा शुल्क र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर समेत एकमुष्ट रुपमा प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने गरी अघि बढेका हौं ।’

बीमा गरिने बीमालेखले अग्नि, भूकम्प, बाढी/जलमग्न, पहिरो/जमिन धसिने वा भाँसिने, हावाहुरी तथा आँधीबेरी र असिना, चट्याङ्ग, हवाई जहाजबाट हुने क्षति, समाघातको अतिरिक्त प्रदान गर्नेछ । तर युद्ध वा गृहयुद्धबाट हुने हानी नोक्सानीविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्ने छैन । बीमितको बीमा गरिएको भवन बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिम भएको कारण क्षति हुन जाँदा बीमित वा निजको परिवारको बढीमा ५ सदस्य समेतको सोही दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा ५ लाखको दरले अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।

दाबी भुक्तानी प्रक्रिया कस्तो छ ? 

सम्झौता अन्तर्गत बीमा गरिएका व्यक्ति तथा निजी भवन बीमक कम्पनीले ग्रहण गरेको जोखिमको निर्दिष्ट कारणबाट हानी नोक्सानी हुन गई सोको क्षतिपूर्ति बीमक कम्पनीले गर्नुपरेमा बीमा गरिएको व्यक्ति तथा भवन कहिले र के कारणले मृत्यु वा क्षति भएको हो मिति, समय, स्थान र कारण देखाई घटना भएको मितिले १५ दिनभित्र बीमक कम्पनीलाई तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनी सम्बन्धित जिल्लामा नभएमा इन्टरनेट वा अन्य माध्यमबाट समेत लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ तर सम्पत्ति/घर बीमाको हकमा, बीमक कम्पनीले लिखित जानकारी पाएको ५ दिनभित्र क्षति मूल्यांकनको लागि बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त सर्भेयर खटाइसक्नुपर्नेछ वा दाबी नलाग्ने भए बीमितलाई ५ दिनभित्र लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमक कम्पनीले खटाएको सर्वेयरले क्षतिको निरीक्षण तथा मूल्यांकन गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बीमितले तोकिएको ढाँचाको दाबी फाराम भरी भवन रहेको जग्गाको लालपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि वा प्रयोगको निस्सा, स्वीकृत भवनको नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपी वा निस्सा, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, मर्मत लागत अनुमान,  सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयको सिफारिस, सम्पूर्ण जानकारीसहित कम्पनीले उपलब्ध गराएको दाबी फाराम,  विवरण र कागजात सर्भेयरलाई बुझाउनुपर्नेछ भने कागजात प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सर्भेयरले सर्भे प्रतिवेदन बीमक कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।

‘सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनभित्र बीमकले प्रदेश सरकारमार्फत बीमितले पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमाको हकमा, बीमा दाबी प्राप्त गर्नको लागि बीमितले तोकिएको ढाँचा बमोजिमको दाबी फाराम भरी विवरण र कागजात बुझाएको १५ दिनभित्र बीमकले प्रदेश सरकारमार्फत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि  मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, हकवालाको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयको सिफारिस र सम्पूर्ण जानकारीसहित कम्पनीले उपलब्ध गराएको दाबी फाराम पेश गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ ।

अनुगमन समिति गठन 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले अनुगमन समिति समेत गठन गरेको छ । अनुगमन समितिले सम्झौता अन्तर्गत गरिने दुवै प्रकारका बीमाको तथ्यांक संकलन, बीमालेखको जारी गर्ने कार्यमा सहजीकरण, बीमालेखको नियमितता, प्रभावकारिता र दाबी फर्छ्यौट  कार्यमा सहजीकरण गर्नेछ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, बीमा विज्ञ, बीमा कम्पनीको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्नेछन् ।