अफगानिस्तानमा शनिवार राष्ट्रपति पदको चुनाव हुँदैछ । पटक-पटक रोकिएर हुन लागेको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति अश्‌रफ घानी र मुख्य कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) अब्दुल्ला अब्दुल्ला समेत १५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । मैदान भने सफा छैन, सुन्नी सम्प्रदायको अतिवादी इस्लामी जमात भनिने ‘तालिबान’ ले सन् २००१ देखि सशस्त्र आक्रमण गरी देशैभर हिंसा र रक्तपात मच्चाउँदै आएको छ ।

तीन महिना पहिले शुरू भएको चुनावी प्रचार अभियानमा हजारौं मानिसको ज्यान गएको छ । अगष्ट महिनामा मात्र प्रत्येक दिन औसतमा ७४ जना मानिस मारिएको एक बीबीसी अध्ययनले देखाएको छ । फलस्वरुप देशका ३४ मध्ये १४ प्रान्तमा मात्र चुनावी अभियान सञ्चालन हुन सकेको अफगान सरकारका सूत्रहरूले स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी सैन्य शक्तिको आड हुँदाहुँदै पनि अफगान सुरक्षा निकायहरू परिस्थितिलाई काबुमा राख्न समर्थ छैनन् । घानी सरकारलाई तालिबानले ‘कठ्पुतली’ भन्दा बढी हैसियतको ठान्दैन । र, चुनाव बिथोल्ने तालिबानको घोषित नीति छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष हुन कठिन छ । यसबीच अमेरिकाले विशेष दूत जाल्मे खालिजादलाई घानी सरकारसँग संयोजन गरी तालिबानका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गराएको हो र कतारको राजधानी दोहामा गोप्य ढङ्ले सञ्चालित त्यो वार्ता निर्णायक चरणमा पुगेको पनि हो । तर तालिबानका विद्रोहीहरूले अफगानिस्तानमा आत्मघाती जत्थाद्वारा विभिन्न स्थानमा हमला गराउने क्रम नरोकेको हुनाले राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता-वार्ता भङ्ग गराइदिए ।

स्पष्टै छ, सम्झौता हुन पाएको भए अफगानिस्तानमा चुनावपछि स्थिरता आई अमेरिकालाई त्यहाँ रहेका आफ्ना १४ हजारभन्दा बढी सैनिकलाई फिर्ता गर्ने क्रम थाल्न सजिलो हुनेथियो । तर वार्ता भङ्ग भएकोले यो सम्भावना अन्यौलमा परेको छ; असुरक्षा र अनिश्चयको वातावरण बाक्लो भइरहेको छ । विस्फोटन र आक्रमणका घटनामा परेर गैरसैनिक अफगान र त्यस देशलाई सहयोग गर्न आएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र कर्मचारीहरू मारिने क्रम रोकिएको छैन । अवस्था भयावह देखिन्छ ।

प्राकृतिक भूगोलमा मध्य-एसियामा परे तापनि राजनीतिक हिसाबले दक्षिण एसियामा तानेर भारत र अमेरिकाका तत्कालीन सरकारहरूको जोड-बलमा सन् २००५ मा अफगानिस्तानलाई ‘सार्क’मा प्रवेश गराइयो तर आठौं सदस्यको आगमनले यस क्षेत्रीय संगठनलाई बलियो पारेन, उल्टो कमजोर तुल्याउँदै आएको छ । पाकिस्तान र भारत बीचको तनाउ घटाउन कृयाशील गराउन सकिने यो संगठन झन् असान्दर्भिक भएर गएको छ । विडम्बना हो, काठमाडौंमा सचिवालय भएको सार्क अहिले नेपालकै अध्यक्षतामा छ, परन्तु यसको उपादेयता शून्यप्राय: भएको देखिँदैछ ।

अफगानिस्तानमा सैनिक उपस्थिति कायम राख्दा अमेरिकाको प्रतिरक्षा खर्च बर्सेनि बढ्ने कुराले ट्रम्प प्रशासनलाई अप्ठ्यारो पारेको छ तापनि सन् २००१ मा भएका ९/११ का घटनापश्चात् आतङ्ककारी गतिविधिलाई अमेरिकी भू-भागबाट टाढा राख्न मद्दत पुगेको ट्रम्प प्रशासनको मूल्याङ्कन छ । ओसामा बिन लादेनको आतङ्कवादी समूह अल-कायदालाई समर्थन पु-याउँदै आएको तालिबानलाई अफगानिस्तानभित्रैका समूहहरू बीचका द्वन्द्वमा अल्झाइरहनु श्रेयस्कर विकल्प हो भनेर केही साताअघि ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’  अखबारले लेखेको थियो ।  

शनिवारको निर्वाचनले जुन उम्मेदवारलाई सफल गराए तापनि तालिबानले काबुलमा स्थापित सरकारको प्रशासन सिङ्गो देशमा कार्यान्वयन हुन दिने छैन । अर्को शब्दमा, तालिबान विद्रोहको जरोमा पुगेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नहोउञ्जेल अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति हुन सक्दैन । त्यसैले हाल स्थगित सम्झौता-वार्तालाई पुन: थालनी गर्नु नै व्यावहारिक विकल्प हो । बरु यस पहलमा अब अमेरिकाले भारतलाई सामेल गर्नु उपयोगी ठान्न सक्छ किनभने अन्ततोगत्वा हुने अमेरिकी सेनाको वापसीपछि सिर्जना हुने रिक्तता भारतले पुर्न प्रयत्न गरेन भने पाकिस्तानले त्यस परिस्थितिको लाभ उठाउने कोशिस गर्नेछ । भारत बेलैमा सकृय भयो भने चाहिँ त्यो जोखिम कम भएर जानेछ । कश्मीरको विषयलाई लिएर हालै बढी आक्रामक मानसिकतामा घँचेडिएको पाकिस्तानसँग सजग रहन भारतले आफूलाई पश्चिमी मोर्चामा केन्द्रित गर्ने सम्भावना टड्कारो भएको छ ।