नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रपति शी चिनफिङ संक्षिप्त राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केपछि दुबै देशका राजधानीबाट प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यमा यस बुँदालाई स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ । चीनको शासनप्रणालीमा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नै राष्ट्रपति हुने हुनाले शी चिनफिङ अधिकारसम्पन्न राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ, तसर्थ उहाँको स्तरबाट गरिएको भ्रमणकालमा गरिएको प्रतिबद्धता दूरगामी महत्वको मानिएको हो । त्यसो त सिमाना जोडिएका नेपालका दुई छिमेकीमध्येको चीनबाट २३ वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च तहमा गरिएको नेपाल-यात्रा आफैंमा विशिष्ट अर्थ राख्दछ । अर्को छिमेकी भारतबाट नव-निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाँचवर्षअघि नेपाल आउँदा उताबाट प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण नभएको १७ वर्ष भैसकेको रहेछ, र त्यो विषय पनि त्यसबखत चर्चामा आएको थियो । संयोग, राष्ट्रपति शी शनिवार नेपाल आउँदा भारतको यात्रा सकेर त्यतैबाट काठमाडौं अवतरण गर्नुभएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका १४ बुँदाले द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो तुल्याउन ‘फराकिलो समझदारी’ कायम भएको जानकारी दिएको छ । नेपालले ‘एक चीन’ नीतिको अवलम्बन गर्ने र चीनले नेपालको स्वतन्त्र र विशिष्ट हैसियतलाई निरन्तर सम्मान गर्दै जाने पारस्परिक प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ । त्यसको आधारमा चीनले नेपालको भौतिक विकासमा सघाउन बाटोघाटो लगायतका विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । साँस्कृतिक र आध्यात्मिक पक्षमा त नेपाल आफैं सम्पन्न छ जसको जानकारी चीनका इतिहासकार र विद्वान्‌हरूले राख्दछन् । सगरमाथालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको जीवन्त स्तम्भ मानिनुले धरातलीय यथार्थलाई सहजसित झल्काउँछ । राष्ट्रपति शी चिनफिङको नामबाट शुक्रवार गोरखापत्रमा प्रकाशित विशेष आलेखमा पनि सम्बन्धका विविध आयाम र तिनमा आधारित सम्भावनाहरूका बारेमा स्पष्ट चर्चा गरिएको छ ।

चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध सिमानाको सन्दर्भमा स्वाभाविक मानिनु पर्छ । यो चीनको आर्थिक विकास र सम्पन्नताबाट आकर्षित भएर हालसालै गाँसिएको मैत्रीसम्बन्ध होइन । न त चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावबाट एकाएक प्रभावित भएर निकट हुन नै खोजिएको हो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आस्था राख्ने सदस्य-राष्ट्र हुनु र चीन त्यस विश्वसंस्थाको शक्तिशाली अङ्ग सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य समेत रहनु एउटा अनुकूल संयोग हो । एसियाको अर्को प्रभावशाली राष्ट्र भारत पनि परिषद्को स्थायी सदस्यताको लागि प्रयासरत छ; यो उसको विस्तारित अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकासित मिल्दोजुल्दो दाबी हो ।

शी भ्रमणले सम्भावनाका ढोका खुलाएकोमा सन्देह रहेन । तर सैध्दान्तिक स्तरमा गरिएका कतिपय निर्णयलाई अध्ययन, अन्वेषणका आधार आवश्यक पर्ने हुनाले तिनले मूर्तरूप लिन समय लाग्दछ । दूरदृष्टि राखेर गरिनु पर्ने कार्यहरू हतारमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । आखिर चीनले पनि भारतले जस्तै सर्वोपरि प्राथमिकता आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई दिने हो । नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा आफैंले गर्ने हो । यसबारे चीन र भारत दुबै देशमा राजदूत समेत रहेर काम गरेका कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालले केही वर्ष पहिले नै लेखिसक्नु भएको छ । मुख्य कुरो, दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने जिम्मेवारी नेपालको आफ्नो हो, यो अन्यत्रका मित्र वा हितैषीले गरिदिएर हुँदैन । बरु यसको निमित्त सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक सीप र कुशलता भएको जनशक्तिमा आधारित संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न पहल थालिहाल्नु पर्दछ । नेतागणका आफन्त र आरक्षणमा निर्भर रहेर हुँदैन । स्पष्टै छ, यस पक्षमा निच मारेर बसियो भने कालान्तरमा हामीले अपूरणीय  हानि-नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ ।