मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
५ नम्बर प्रदेशका मन्त्रालयहरू एउटै परिसरभित्र केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
संघीय सरकारले बुटवलस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका भवनहरू प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँग यत्रतत्र छरिएर रहेका मन्त्रालयहरू सडक डिभिजन कार्यालयको परिसरमा अर्थात् ‘मिनि सिंहदरबार’मा केन्द्रित हुन थालेका हुन् । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् ।
माघ ६ गते बसेको संघीय सरकारको ‘क्याबिनेट’ बैठकले बुटवलस्थित सडक डिभिजन कार्यालयको भवन र जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । नेकपा संसदीय बोर्डका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रदेश राजधानीका लागि बुटवलमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान र जग्गा भएको ठहर गरी सडक डिभिजन कार्यालय र कम्पाउण्ड भित्रको सबै जग्गालाई मिनि सिंहदरबार बनाउन सिफारिस गर्ने र संघ सरकारसँग जग्गा र भवनको स्वामित्व माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय सरकारले भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयका नवनिर्मित भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सरिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका भवनमा अबको १ हप्ताभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आउँदैछ । राजस्व कार्यालयको भवनका उपकरण कालिकानगरस्थित कालिका भवनमा स्थानान्तरण गरिँदै छन् ।
एक वर्ष अगाडि नै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा सरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) को कार्यालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सडक डिभिजन कार्यालय ‘मिनि सिंहदरबार’ बन्दै गएको बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय हेभी इक्युपमेन्टमा सर्यो । अब राजस्वको कार्यालयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय आउँदैछ । सडक डिभिजन कार्यालय अब हेभी इक्युपमेन्ट पनि अब त्यहाँबाट सर्छन्,’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।
प्रदेशका मन्त्रालय व्यवस्थित हुन थालेपछि प्रदेश राजधानी बुटवल नै हुने संकेत गरेको छ । यसले एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा जानको लागि लाग्ने समयदेखि झन्झटको अन्त्य हुने देखिएको छ ।
सडक डिभिजनको जग्गा १८ बिगाहा छ । सडक डिभिजनको कम्पाउन्डभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पनि छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेको निवास पनि यहीँभित्र छ । खाली गर्न बाँकी सडक डिभिजन र हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयलाई पनि भवन खाली गर्न ताकेता गर्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पत्राचार समेत गरेका छन् ।
सांसद श्रेष्ठले अब प्रदेशका ७ वटै मन्त्रालयका लागि सडक डिभिजन कार्यालयका जग्गामा रहनुपर्ने बताए । ‘अब राजधानीका लागि भौतिक संरचना अभाव भन्ने कुरा गर्न आवश्यक छैन । सबै मन्त्रालयका लागि यो जग्गा पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय सबै परिसरमै अट्छन् । निर्देशनालयहरू जहाँ (जिल्लाभर) राखे पनि हुन्छ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालय दरबार मार्गमा रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको व्यवस्थित भवनमै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाटबजारस्थित नल्कुप कार्यालयमा रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख ध्रुव ज्ञवालीले आफूहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि भवन खाली गर्दै गरिएको बताए । ‘हामीले कालिकानगरस्थित कालिका भवन मासिक ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएका छौं । १ साता भयो । सामान सार्न लागेको अबको १ हप्ताभित्र हामी त्यहाँ सरिसक्छौं,’ ज्ञवालीले भने ।
प्रदेश ५ सरकार गठनपछि २०७४ चैत्र १५ गते प्रदेशले बनाएको कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले सडक डिभिजन कार्यालयसहित त्यस कम्पाउन्डमा बनेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारी कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी प्रदेश सभाका लागि आवश्यक मन्त्रालय, मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा र शाखा तथा संसद् सचिवालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशका मन्त्रालयले बुटवलमा भवन खोजिरहेकै समयमा आन्तरिक राजस्व विभागले बुटवलको कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न भवन खोजी गर्न लगाएको थियो । सोहीअनुरुप भवन खोजिएको थियो तर यसबारे थप केही निर्णय नआएपछि कार्यालय स्थानान्तरण हुन पाएको थिएन । हेभी इक्युपमेन्टका इन्जिनीयर गोबिन्द शाहीले आफूहरूको नयाँ भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय आएपनि आफूहरू कहाँ सर्ने अझै टुंगो नलागेको बताए । ‘हाम्रो नयाँ भवन लिए, हाम्रो कार्यालयमा अर्बाैका महत्त्वपूर्ण हेभी सामानहरू छन् । तिनीहरू कहाँ सार्ने अझै ठेगान छैन । हामी अहिले यो पूरानो जीर्ण भवनमा बसेका छौं ।’
मन्त्रालयहरू एकीकृत हुँदै गएपनि मन्त्री निवास भने भैरहवासम्म छन् । उद्योग, पर्यटनमन्त्री लिला गिरी, उपसभामुख कृष्ण थारु, सामाजिक विकास मन्त्रीको निवास बुटवलभन्दा २२ किलोमिटर टाढा भैरहवामा छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...