प्रदेशको ‘मिनि सिंहदरबार’ बुटवलमै, स्थायी राजधानी बनाउने जग बसाइँदैछ ?

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

५ नम्बर प्रदेशका मन्त्रालयहरू एउटै परिसरभित्र केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

संघीय सरकारले बुटवलस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका भवनहरू प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँग यत्रतत्र छरिएर रहेका मन्त्रालयहरू सडक डिभिजन कार्यालयको परिसरमा अर्थात् ‘मिनि सिंहदरबार’मा केन्द्रित हुन थालेका हुन् । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् । 


Advertisement

माघ ६ गते बसेको संघीय सरकारको ‘क्याबिनेट’ बैठकले बुटवलस्थित सडक डिभिजन कार्यालयको भवन र जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । नेकपा संसदीय बोर्डका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले  प्रदेश राजधानीका लागि बुटवलमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान र जग्गा भएको ठहर गरी सडक डिभिजन कार्यालय र कम्पाउण्ड भित्रको सबै जग्गालाई मिनि सिंहदरबार बनाउन सिफारिस गर्ने र संघ सरकारसँग जग्गा र भवनको स्वामित्व माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

संघीय सरकारले भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयका नवनिर्मित भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय सरिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका भवनमा अबको १ हप्ताभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आउँदैछ । राजस्व कार्यालयको भवनका उपकरण कालिकानगरस्थित कालिका भवनमा स्थानान्तरण गरिँदै छन् ।


Advertisement

एक वर्ष अगाडि नै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा सरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) को कार्यालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सडक डिभिजन कार्यालय ‘मिनि सिंहदरबार’ बन्दै गएको बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय हेभी इक्युपमेन्टमा सर्‍यो । अब राजस्वको कार्यालयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय आउँदैछ । सडक डिभिजन कार्यालय अब हेभी इक्युपमेन्ट पनि अब त्यहाँबाट सर्छन्,’ प्रवक्ता चौधरीले भने । 

प्रदेशका मन्त्रालय व्यवस्थित हुन थालेपछि प्रदेश राजधानी बुटवल नै हुने संकेत गरेको छ । यसले एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा जानको लागि लाग्ने समयदेखि झन्झटको अन्त्य हुने देखिएको छ ।

सडक डिभिजनको जग्गा १८ बिगाहा छ । सडक डिभिजनको कम्पाउन्डभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पनि छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेको निवास पनि यहीँभित्र छ । खाली गर्न बाँकी सडक डिभिजन र हेभी इक्युपमेन्ट कार्यालयलाई पनि भवन खाली गर्न ताकेता गर्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पत्राचार समेत गरेका छन् ।

सांसद श्रेष्ठले अब प्रदेशका ७ वटै मन्त्रालयका लागि सडक डिभिजन कार्यालयका जग्गामा रहनुपर्ने बताए । ‘अब राजधानीका लागि भौतिक संरचना अभाव भन्ने कुरा गर्न आवश्यक छैन । सबै मन्त्रालयका लागि यो जग्गा पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय सबै परिसरमै अट्छन् । निर्देशनालयहरू जहाँ (जिल्लाभर) राखे पनि हुन्छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालय दरबार मार्गमा रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको व्यवस्थित भवनमै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाटबजारस्थित नल्कुप कार्यालयमा रहेको छ । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख ध्रुव ज्ञवालीले आफूहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि भवन खाली गर्दै गरिएको बताए । ‘हामीले कालिकानगरस्थित कालिका भवन मासिक ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएका छौं । १ साता भयो । सामान सार्न लागेको अबको १ हप्ताभित्र हामी त्यहाँ सरिसक्छौं,’ ज्ञवालीले भने । 

प्रदेश ५ सरकार गठनपछि २०७४ चैत्र १५ गते प्रदेशले बनाएको कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले सडक डिभिजन कार्यालयसहित त्यस कम्पाउन्डमा बनेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरकारी कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी प्रदेश सभाका लागि आवश्यक मन्त्रालय, मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा र शाखा तथा संसद् सचिवालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशका मन्त्रालयले बुटवलमा भवन खोजिरहेकै समयमा आन्तरिक राजस्व विभागले बुटवलको कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न भवन खोजी गर्न लगाएको थियो । सोहीअनुरुप भवन खोजिएको थियो तर यसबारे थप केही निर्णय नआएपछि कार्यालय स्थानान्तरण हुन पाएको थिएन । हेभी इक्युपमेन्टका इन्जिनीयर गोबिन्द शाहीले आफूहरूको नयाँ भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय आएपनि आफूहरू कहाँ सर्ने अझै टुंगो नलागेको बताए । ‘हाम्रो नयाँ भवन लिए, हाम्रो कार्यालयमा अर्बाैका महत्त्वपूर्ण हेभी सामानहरू छन् । तिनीहरू कहाँ सार्ने अझै ठेगान छैन । हामी अहिले यो पूरानो जीर्ण भवनमा बसेका छौं ।’

मन्त्रालयहरू एकीकृत हुँदै गएपनि मन्त्री निवास भने भैरहवासम्म छन् । उद्योग, पर्यटनमन्त्री लिला गिरी, उपसभामुख कृष्ण थारु, सामाजिक विकास मन्त्रीको निवास बुटवलभन्दा २२ किलोमिटर टाढा भैरहवामा छ । 

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्