माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको देशव्यापी लक-डाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबन्दीका कारण देशलाई परेको आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले घोषणा गरेको राहतका कार्यक्रमहरू विवादमा परेका छन् ।
आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई राहत, विद्युत र खाद्यान्न महसूलमा छूट, सानादेखि ठूला उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई बैंकको ऋण तिर्ने समयावधि बढाउने, घरभाडा र निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा एक महिनाको सहुलियतका लागि अनुरोध गर्ने जस्ता केही निर्णयहरू गरेको थियो ।
लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूले राहत प्याकेजका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए । उद्योगी व्यवसायीहरूले कर छूट दिनुपर्ने, ऋण तिर्ने समयावधि पर सारिदिनुपर्ने जस्ता मागहरू पनि अनौपचारिक रूपमा राख्दै आएका थिए ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको पनि सरकारले घोषणा गर्न लागेको राहतप्याकेजप्रति ठूलो चासो थियो । ठेलामा तरकारी बेच्नेदेखि ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि आँखा सरकारमै थियो ।
तर आइतवार सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नितान्त अल्पकालीन देखिएको आरोप अर्थविदहरूले लगाएका छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै घोषणा गरिएको दुई साता लामो लक-डाउनले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा के असर पर्छ भन्नेतर्फ सरकारले सोच्न नसकेको अर्थविदहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
राहत काठमाडौंकेन्द्रित !
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज काठमाडौंकेन्द्रित रहेको आरोप लगाए । काडमाडौंमा बसेर गरिएको निर्णयले दूरदराजका मान्छेहरूलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘राहत प्याकेज नितान्त काडमाडौंकेन्द्रित देखियो,’ पोखरेलले सोमवार लोकान्तरसँग भने, ‘बोर्डरका नेपालीहरूको परिस्थिति बुझिएको छैन, उनीहरू अझै पनि घर आउन पाउँ भनेर जुलुश लगाइरहेका छन् । दूरदराजका मान्छेहरूले यो कस्तो राहत प्याकेज हो, बुझेकै छैनन् ।’
सरकारले अत्यावश्यक खाद्यान्न, बिजुली, इन्टरनेटमा सहुलियत दिने राहत प्याकेजमा उल्लेख गरेको थियो । तर त्यो व्यावहारिक नभएको पोखरेलको गुनासो छ । उनले उदाहरण दिँदै कुन महिनाको बिजुलीको बिलमा २५ प्रतिशत छूट दिने हो भनेर प्रश्न गरे ।
‘मैले कुन महिनाको बिजुलीको बिल तिर्दा छूट पाउने हो ? प्रत्येक महिना फरक–फरक युनिट प्रयोग भइरहेको हुन्छ । यो लगायत धेरै निर्णयहरू नितान्त अव्यावहारिक देखिन्छन् । केही गर्दिउँ न त भनेजसरी राहतका कुराहरू आए । वास्तवमा यो जनतालाई अल्मल्याउने खेल सिवाय अरू होइन,’ उनको आक्रोश छ ।
कोरोनासँग लड्न राष्ट्रिय सोचको अभाव
पोखरेलले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारसँग राष्ट्रिय सोचको अभाव भएको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षहरूलाई सँगै राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने सोच सरकारसँग नआएको उनले जिकिर गरे । ‘जति पनि कामहरू भइरहेका छन्, रणनीतिक हिसाबले भएनन्,’ पोखरेलले भने, ‘यसमा कर्मचारी संयन्त्र हावी भयो । सरकारले ठूल्ठूला बोल्ड स्टेपहरू चाल्न सक्थ्यो तर गरेन । कहाँ पुग्ने, कसरी पुग्ने भन्ने सोचकै कमी रहेकाले निर्णयहरू टुक्राटाक्रीमा मात्र भए ।’
उनले स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक सचेतना जस्ता क्षेत्रहरू छुट्याएर काम गर्ने हो भने मात्र आम नेपालीको जनजीवनको फरक–फरक आयाममा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सकिने तर्क गरे ।
‘सबैको अलग–अलग रणनीतिक उद्देश्य हुन्छ । यति समयमा स्वास्थ्यको अवस्था यति हुने, आर्थिक स्थिति यस्तो हुने र आम नागरिकलाई यतिसम्म सचेत बनाउन सकिने भनेर उद्देश्य तय गरिएको पाइएन,’ उनले भने ।
सरकारलाई कुनै पनि कोणबाट आफूले गम्भीर प्रभावकारी नदेखेको पोखरेलले बताए ।
‘सरकारमा दीर्घकालीन सोचको अभाव देखियो,’ उनले भने, ‘यतिबेलै भ्रष्टाचारका समाचारहरू आएका छन् । जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड कुनै पनि हिसाबले मान्य हुँदैन । सरकारसँग राष्ट्रिय सोच भएको भए यस्ता खालका समस्याहरू आउने थिएनन् ।’
सरकारको नालायकी !
आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सरकारले आर्थिक राहतका रूपमा आफ्नो नालायकी देखाएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै रोकाले सरकारले गरेको घोषणा कुनै राहत नै नभएको बताए ।
‘दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरूले वडामा गएर सिफारिश लिनुपर्ने भन्ने घोषणा भएको रहेछ, तर यतिबेला को वडामा जान्छ ?’ रोकाले प्रश्न गरे, ‘वडामा कसका लागि भनेर कर्मचारीहरू बस्देलान् ? यो पाखण्डको हद भएन ?’
रोकाले काडमाडौं लगायतका शहरमा को कति भाडामा बस्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग नहुनु विडम्बना भएको जिकिर गरे । ‘यहाँ डेरामा बस्नेहरूको तथ्यांक छैन । मधेशी मूलका मानिसहरू एउटै कोठामा १५/२० जना बसिरहेका छन्, उनीहरूको दैनिक ज्यालादारी बन्द भएको अवस्था छ । वडामा गएर राहत लिनका लागि फर्म भर्न उनीहरूसँग सरकारी परिचय पत्र नहोला । त्यस्तै अरू धेरै समस्या छन् । काडमाडौंको फ्लोटिङ पपुलेसन (अस्थीर जनसंख्या)मा यस्तो खालको राहतले काम गर्दैन,’ रोकाले भने ।
उनले खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने भनेको छ तर कसले दिने हो भन्दै प्रश्न गरे । ‘वरिपरिका किराना पसलले दिने हो कि, सरकारले चलाउने सुपथ मूल्यवाला पसलले दिने हो कि, त्यो पनि कहिले चल्ने हो ? साल्ट ट्रेडिङले दिने हो कि, त्यहाँ कसरी पुग्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो सबै आफ्नो नालायकी लुकाउन सरकारले चालेका कदमहरू हुन् । यहाँ अत्यावश्यक पर्नेले राहत पाउन सक्ने संयन्त्र नै छैन ।’
घोषणा गर्दिउँ न त !
अर्थविद तथा राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले शुरूआति राहत मात्र घोषणा गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम जनतालाई लाभान्वित गर्ने हिसाबले नआएको टिप्पणी गरे ।
‘यो शुरूआति राहत हो । यसले पार्ने प्रभाव कति होला त्यो अहिल्यै हिसाबकिताब गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘पाइने र नपाइने एउटा कुरा रह्यो, तर घोषणा गर्दिउँ न त भन्ने हिसाबले आएको राहत हो यो ।’
कोरोनाको महामारीले भूकम्पजस्तो आंकलन गर्न सकिने अवस्था नल्याउने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘यसले कति नोक्सानी पुर्याउला भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिल्यै कसैलाई थाहा छैन । सरकारलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन । २ साताको लक-डाउनमा जनतालाई केही दिएजस्तो पनि हुने भएकाले यो घोषणा गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।
कोरोनाको महामारीले कुनै पनि वर्गलाई नछोडेकाले यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘कोरोनाले कुनै पनि वर्गलाई छाडेको छैन । अहिले सम्पूर्ण जनशक्ति नै स्ट्याण्ड स्टिल (गति र दिशाहीन) भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट समस्या त ठूलै आउँछ । सरकारले त्यसको पूर्वाभास पनि गरिसकेको छ तर असर न्यूनीकरण गर्न त्यति सक्रियताका साथ लागेको देखिँदैन । त्यसैले यो राहत प्याकेज पूरकमात्र हो,’ उनले भने ।
क्षेत्रीले कोरोनाभाइरास भन्दा पनि सुपर भाइरस भ्रष्टाचार रहेको बताए ।
‘यतिबेलै स्वास्थ्य सामग्री किन्दा भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘यो कोरोनाभन्दा पनि ठूलो सुपर भाइरस हो । यसका विरुद्ध पनि लडाईं जारी राख्नुपर्छ ।’
के–के थियो सरकारले घोषणा गरेको राहतमा ?
आइतवार सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा अनौपचारिक क्षेत्रका ज्याला मजदूरी गर्ने श्रमिकहरूले वडाबाट सिफारिससहित आएमा राहत पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले तीनै तहका सरकारले खडा गरेको विशेष कोषबाट दैनिक ज्यालादारी र विपन्नको लगत संकलन भएअनुसार दैनिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका थिए । यो व्यवस्था लक-डाउन हुनेबेलासम्म मात्र हुने उनको भनाइ थियो ।
तर औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भने सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय अथवा संस्थाहरूले चैत महिनाको पूरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्देशन सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट, विद्युत महसूलमा तोकिएको शर्तमा २५ प्रतिशत र खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्कलाई फागुन र चैत महिनामा महसूल भुक्तानि वैशाख मसान्त बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने पनि राहत प्याकेजमा समेटिएको छ ।
राहत प्याकेजमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न मजदूरहरूको एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गरिदिन घरबेटीलाई अनुरोध गर्ने र निजी स्कूलहरूलाई १ महिनाको शुल्क मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यान्वयन नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन । सरकारको अनुरोध कति स्वीकार्य हुन्छ त्यो भविष्यले बताउला ।
राहत प्याकेजमा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूका लागि बैंकको साँवा ब्याज तिर्न तीन महिना समय थप गरिएको छ । यसबाट चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता आगामी असारसम्म तिरे अतिरिक्त हर्जाना तिर्नुपर्ने छैन ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...