सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मेडिकल किट ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको चर्चा बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको आलोचना शुरू भएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गत बुधवार नै गरेको स्रोतको दाबी छ ।

शुक्रवार सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रको अनलाइन संस्करणले सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेको भनाई उदृत गर्दै लेखेको छ, ‘खरिद तथा ढुवानीको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भएको खबर आएको छ । कहाँबाट र कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र तयारी हुँदैछ ।’  

प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड– १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टीम (सीसीएमसी)ले स्पष्ट निर्देशन दिनेबित्तिकै काम शुरू हुने बताए । सीसीएमसीका संयोजक रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुन् ।

पोखरेलकै योजनाअनुसार सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने ठेक्का दिन लागिएको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेना नै किन गुहार्नुपरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूमा पनि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ ।

नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले सेनाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले दलीय सरकार र निजामती प्रशासनप्रति अविश्वास बढाउँछ र पछि गम्भीर किसिमको राजनीतिक परिणाम निस्किन सक्छ ।’

सरकारले गरेका पछिल्ला विवादित निर्णयहरूले पार्टीप्रति नै आमजनताको विश्वास धमिलिएको उनको टिप्पणी छ ।

‘पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका एकपछि अर्को विवादित निर्णयको अपनत्व पार्टीले लिने कि नलिने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच फोनमार्फत गम्भीर छलफल भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘यस्ता ठूला निर्णयहरू गर्दा पार्टीका अन्य नेतासँग परामर्श लिनुपर्थ्यो ।’

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पनि त्रुटि सच्याउने नाममा थप त्रुटि गर्न नहुने आशयका भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेख्दै शर्माले समस्या पैदा हुँदा त्यसलाई सच्याउनु बुद्धिमता हुने तर थप विवादास्पद निर्णय गर्दै जानु आत्मघाती हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘समस्या पैदा हुँदा, एउटा गल्ती हुँदा, त्यसलाई सच्याउनु बुद्धिमत्ता हो,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘झन पछि झन विवादास्पद निर्णय गर्दै जानुआत्मघाती कदमबाहेक केही हुन सक्दैन, समयमै सोचौं है ! समय घर्किँदै छ । हामी मात्र सबै हैनौं जनता नै सर्वशक्तिमान छन् ।’

त्यसो त विपदका बेलामा सेना अघि सरेर काम गरेको उदाहरण नेपालको इतिहासमा प्रशस्त पाइन्छ । कतिपय विकास निर्माणका ठूला ठेक्का पनि यतिबेला सेनाको हातमा छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण खनालले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ठेक्का दिने काम गलत रहेको बताए । शुक्रवार बिहान उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै भनेका छन्, ‘के अब सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? यसरी आंशिक र किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भैहाल्यो नि !’

प्रा.डा. खनालले लोकान्तरसँग यो विषयले जननिर्वाचित सरकारप्रति विश्वास घट्ने बताए । ‘भ्रष्टाचारको विकल्प सेना हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसले जनतामा आफूले चुनेको सरकारप्रति राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि सरकारले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएको ठेक्का कुनै पनि हालतमा सही नभएको बताए ।

उपाध्यायले शुक्रवार लोकान्तरसँग भने, ‘यसअघिको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भन्ने त अनुसन्धानबाट प्रस्ट होला तर जसरी सेनालाई जिम्मा लगाउन खोजिएको छ, त्यो एकदम गलत भएको छ । सरकारले आफू असक्षम भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ, यसो गर्नु हुँदैन थियो ।’

अख्तियारको आँखा छल्न सेनाको सहारा लिइएको त होइन भन्ने प्रश्नमा पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्ने नियत नै यदि हो भने अनुसन्धानबाट मात्र पत्ता लाग्छ । तर सरकार आफैंले गर्नुपर्ने कामलाई सेनाको जिम्मेवारी दिने नै होइन । भ्रष्टाचार होस् या नहोस्, यो गलत नै हो ।’