राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजश्वमा घाटा पुग्नेगरी केही अटो व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा अटोमोबाइलको ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योगलाई पोस्न चलखेल बढाएको पाइएको छ।

यस्तो चलखेल भैरहेकोबारे जानकार एक सरकारी स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारी अनुसार आउँदो जेठ १५ गते सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा अटोमोबाइलको ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योगलाई पोस्ने दाउपेचमा केही व्यवसायीले सक्रियता बढाएका हुन्। 

‘केही व्यवसायीले आफ्नो निहित व्यापारीक स्वार्थपूर्तिका लागि अतिरिक्त सक्रियता बढाए पनि उनीहरूको मागलाई बजेटमा समावेश गर्नु हुँदैन,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘व्यवसायीको प्रभावमा पर्ने हो भने सरकारलाई नै राजश्वमा नोक्सानी पुग्नेछ।’

विदेशबाट अटोमोबाइल पार्टस् ल्याएर जडान गरी उत्पादन बनाउने उद्योगलाई ‘एसेम्ब्लिङ’ भनिन्छ। सिद्धान्ततः ‘एसेम्ब्लिङ’ गर्दाको मूल्य सीधैँ आयात गर्दाको मूल्यभन्दा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कम हुन आउँछ। तर, अहिले अटो कम्पनीहरूले टुक्रा–टुक्रा गरी ल्याएको अर्थात ‘कम्प्ल्टिली नक डाउन’ (सीकेडी) सवारीसाधन पनि विदेशबाट सीधैँ आयातित सवारीसाधन (कम्प्लिटली बिल्ट युनिट) को बराबर वा त्योभन्दा बढी मूल्यमा आयात गर्दै आएका छन्। 

‘यसले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ’ केही व्यापारीको अस्वभाविक दौडधुपबारे जानकार ती अधिकारीले भने।

सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीतिअनुरुप ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योगलाई अन्तशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ। तर यस्ता उद्योगले सरकारले दिँदै आएको अन्तशुल्क छुटको फाइदा उठाउँदै आफ्नो नाफा मात्र बढाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

‘त्यसमाथि अहिले ती अटोमोबाइल कम्पनीहरूले कोभिड-१९ को प्रभावमा परेको भन्दै भन्सार कर कम गराउने र अन्तशुल्क छुटलाई पनि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो नाजायज माग सम्बोधन भयो भने सरकारले पाउँदै आएको राजश्वमा ठूलो ह्रास आउनेछ।’ 

एक तथ्याङ्क अनुसार सवारीसाधन ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योगलाई दिइएको २५ प्रतिशत अन्तशुल्क छुटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गुमाइसकेको छ। 

‘अटो व्यवसायीहरूको मागलाई मानेर अन्तशुल्क छुटको दरलाई यस पटकको बजेटमा बढाउने हो भने भविष्यमा सरकारले अझै धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ’ स्रोतले थप्यो। 

कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच समान मूल्य संसारको कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन। तर नेपालमा भने ‘सीकेडी’ को मूल्य ‘सीबीयु’ सवारीसाधनको मूल्य बराबर वा त्योभन्दा बढी छ। 

‘तसर्थ यस्ता कम्पनीहरूले अस्वभाविक आर्थिक नाफाका लागि मात्र ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योग सञ्चालन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ।’ स्राेतको दाबी छ।

यसका साथै सरकारले उद्योगहरूलाई ट्रेडिङ व्यवसायमाभन्दा २० प्रतिशत कम आयकर लगाउँदै आएको छ। 'एसेम्ब्लिङ’ उद्योगले यो छुटको पनि उपभोग गर्दै आएका छन्। यहाँबाट पनि सरकारले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

‘विगतमा पनि सरकारले इलेक्ट्रोनिक्स ‘एसेम्ब्लिङ’ उद्योगलाई कर छुट लगायतमा प्रोत्साहन दिएर ठूलो क्षति व्यहोरिसकेकाले सरकार र सरोकारवालाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ र आगामी बजेटमा यस्तो नाजायज मागको सम्बोधन गर्नुहुँदैन,’ स्रोतले भन्यो।