माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधुरा आयोजनाको निरन्तरता दिँदै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सकारात्मक भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई पुनःउत्थानमा जोड, व्यवसायीको इजाजतपत्रको नवीकरणको शुल्क मिनाहा, बैङ्क ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैङ्कको स्थापना, रोजगारीका लागि तालिमको व्यवस्थालगायत बजेटमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको महासङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ का कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरका बारेमा बजेटमा स्पष्ट रुपमा सम्बोधन हुन नसकेकाले व्यवसायीलाई थप उत्साहित बनाउन नसकेको महासङ्घले जनएको छ । कृषि पछिको धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाताको रुपमा रहेको निर्माण व्यवसायलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको र कोभिडको समयमा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले उल्लेख गरेका छन्।
पूर्वाधारमा चालू आवको तुलनामा आगामी वर्ष कम बजेट विनियोजित भएकोतर्फ पनि महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ । “पूर्वाधार निर्माणका लागि पँुजीगत विकास खर्चतर्फ प्रस्तुत बजेटमा जम्मा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकामा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब ६८ करोड न्यून भई गत वर्षको विकास बजेटको करिब १४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ, ऐन नियम समयानुकूल संशोधन गरी विनियोजित बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले जोड दिनेछ”, उनले भने।
महासङ्घले माग गरेको पुनःकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट रु एक खर्ब छुट्याइएकामा त्यो भित्र कोभिड–१९ का कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्नेमा विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रुपमा महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रका सरोकार भएका निकायको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने महासचिव दाहालले बताए।
कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने करिब १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि जिल्लामा पाँच करोडसम्मका निर्माण खुल्ला बनाई स्थानीयस्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । प्रदेशस्तरमा २५ करोड र राष्ट्रियस्तरमा एक अर्बका प्याकेज बनाउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । एक अर्ब भन्दा माथिका काममा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने गरी प्रक्रिया सरलीकृत हुने गरी हालको ८० प्रतिशत अनुभवलाई ४० प्रतिशतमा घटाई अनुभव ५० प्रतिशत भए पुग्ने गरी बढीभन्दा बढी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने र विदेशी निर्माण कम्पनीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनु पर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ।
गत वर्ष जेठ १५ गते अगाडि सम्झौता भएका आयोजनामा खपत भएको डिजेलको मुल्य अभिवृद्धि कर नियमानुसार फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको पनि उनले बताए। कोभिडका कारणले व्यवसायीको धरौटीबापत पाँच प्रतिशत कट्टा भई जम्मा रहेको करिब २० अर्ब लामो समयसम्म उपयोगबिहीन रहेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नगद प्रवाह बढाउन व्यवसायीले फिर्ता पाउनु पर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जाको किस्ता कोभिडका कारणले २०७७ चैत्र मसान्तपछि मात्र दुई वर्षको किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोजनामा लागत रकम बढ्ने हँुदा सो अवधिमा बढेको ओभरहेड रकम समावेश गरिनुपर्ने लगायत विषय बजेटमा समावेश नभएकाले समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्पmत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न र कोभिड-१९ का कारण गम्भीर असर परेको निर्माण व्यवसायको उत्थानका लागि महासङ्घले सरकारलाई बजेट निर्माणका सन्दर्भमा उपलब्ध गराएका सुझावलाई सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...