प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना रोकथामका लागि भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंकामा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कयौं त्रुटि र अख्तियार दुरुपयोग भएको पाइएको लेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

लेखा समितिले प्रारम्भिक अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्षमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १२ वटा खोट औंल्याएको छ । असार ८ गते सोमवार बसेको लेखा समिति बैठकमा सभापति भरतकुमार साहले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको र अनियमितता भएको लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको बताएका थिए ।

‘खरिद कार्यमा संलग्न स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको, खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको’ लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

२०७६ चैत्र १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यकक्ष रामसाह पथमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे सम्झौता भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत उपस्थित बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी आवश्यक सामानको परिमाण, मूल्य र गुणस्तरका विषयमा वार्ता गरी उचित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सिफारिश गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । 

लोकान्तरलाई प्राप्त सो दिनको हस्तलिखित माइन्युटको निर्णय नम्बर ४ मा डा. कार्की संयोजकत्वको वार्ता टोलीलाई सोही दिनको राति ७ बजेदेखि वार्ता गर्ने अधिकार दिइएको छ । सो वार्ता टोलीको सदस्यमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक संयोजक रहनुपर्ने वार्ता टोलीमा अन्य व्यक्ति राखिएकोमा लेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ,’ लेखा समितिले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । 

‘स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई पाखा लगाएर विज्ञ डाक्टरलाई वार्ता टोलीको संयोजक बनाइनु नै रहस्यपूर्ण छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । 

रहस्यमयी ती ५ घण्टा !

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मद्देनजर गर्दै सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गर्यो । लकडाउनको दोस्रो दिन अर्थात् चैत्र १२ गते बुधवार एकै दिनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि भएका शिलशिलाबद्ध निर्णयले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंका बढायो । 

कोरोना त्रासका कारण लकडाउन गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएका कारण नियमित प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सम्भव थिएन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । तर सो दिन भएका केही ‘अस्वाभाविक’ र योजनाबद्ध निर्णयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा स्वाभाविक प्रश्न उठाइदिएको छ । 

‘चैत्र १२ गते दिउँसो १ बजे मन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा छलफल गरेको र वार्ता टोली गठन गरेको, १२ गते मन्त्रीज्यूको प्रमुख सल्लाहकारको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको, छलफलमा उपस्थित नभएको कम्पनी पनि वार्ताका लागि छनौट भएको, ६ कम्पनीलाई कोटेसन दिन छनौट गरेको, १२ गते ७ बजे बेलुकी वार्ता गरेको र ओबीसीआई (ओम्नी) प्रालि सिफारिश गरेको, १२ गते नै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट ओबीसीआई प्रालि छनौट गरिएको, १२ गते नै कम्पनीलाई कार्यादेश दिएको, कम्पनीले पनि १२ गते नै पत्राचार गरेको, १२ गते नै बैंकलाई पत्राचार भएको र १४ गते विभागीय प्रमुखले सम्झौता गरेको देखिन्छ,’ लेखा समितिको निष्कर्षमा उल्लेख छ । 

‘राति ७ बजे वार्ता गरेर सोही दिन मन्त्रीले निर्णय गरेर कुनै कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदकोे जिम्मा दिने, सो कम्पनीले पत्राचार गर्ने कुरा यो पत्यार लाग्ने विषय हो ?’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यो भन्दा बदमासी के हुनसक्छ ? खुलेआम भ्रष्टाचार भएको छ ।’

चैत्र १२ गते राति ७ बजे विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरेर मन्त्रालयले ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन तथा बजार मूल्यभन्दा कयौं महंगो पाइएको थियो । 

बजार मूल्यभन्दा महंगो र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेकोमा सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता चैत्र २० गते खारेज गरेको थियो । दुईदिन म्याद बाँकी छँदै ओम्नीसँगकोे सम्झौता रद्द गरेकोमा पनि लेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

के छ लेखालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको १० बुँदे जवाफमा ?

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि चर्को लकडाउनको समयमा पनि लेखा समितिले २०७७ वैशाख १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका सबै कागजात मगाएको थियो । त्यसको १० दिनपछि अर्थात् वैशाख २४ गते मन्त्रालयले औषधि खरिद प्रक्रियाबारे १० बुँदे राय प्रतिक्रिया पठाएको थियो । 

मन्त्रालयले लेखालाई पठाएको जवाफमा ‘विभिन्न व्यवसायी आपूर्तिकर्तासँग भएको छलफलमा सामान छिटो छरितो एवं एकमुष्ट उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएकोमा सबैबाट तोकिएको समयमा सामान ल्याउन नसक्ने बेहोरा छलफल भएको हुँदा आवश्यक पर्ने र सामानको मूल्य र गुणस्तरका विषयमा वार्ता टोलीमार्फत छलफल गराई सबै सामान उपलब्ध गराउने ७ वटा व्यापारी आपूर्तिकर्तामध्ये २ वटा फर्म आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयभित्र सबै सामानको दररेट पेश गर्ने अनिता बिजनेस हाउस प्रालि र ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी)सँग वार्ता टोलीबाट छलफल गरी न्युनतम दररेट पेश गर्ने ओबीसीआईसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको’ उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस्, मन्त्रालयले पठाएको जवाफ :

वार्ताको आधारबारे केही उल्लेख नगरी सम्झौता गरिएकोमा समेत लेखाले शंका गरेको छ । प्रारम्भिक छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालिलाई वार्तामा सहभागी गराएर कोटेसन लिइएकोमा समेत लेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

लागत अनुमान नेपालीमा, सम्झौता डलरमा !

लेखाले लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरेको र सम्झौता गर्दा अमेरिकी डलरमा गरेकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ । डलरमा सम्झौता गर्दा महंगो पर्न गएको समितिको निष्कर्ष छ । स्वास्थ्य विभागले चैत्र १२ गते ओबीसीआई (ओम्नी)सँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा विभिन्न १८ शीर्षकमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौतामा वार्ता टोलीका संयोजक डा. खेम कार्कीसहित ६ जना सदस्यले नै हस्ताक्षर गरेका छन् भने ओम्नीका तर्फबाट डा. सीमा सिटौलाले हस्ताक्षर गरेकी छन् । 

नेपालीमा लागत अनुमान तयार गर्ने र डलरमा खरिद गर्दा मूल्यमा तलमाथि परेको देखिएको लेखाको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । 

ओम्नी समूहबाट खरिद गरिएको एन ९५ मास्क लागत अनुमानको झण्डै दोब्बरमा खरिद गरिएकोमा लेखाले प्रश्न गरेको छ । ‘एन ९५ मास्क को लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैया ५० पैसा रहेकोमा गैरकानूनी रुपमा लागत अनुमान भन्दा बढी हुने गरी ८ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नीसँग खरिद गरेको । तर एक महिनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान २ सय ६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्युनतम ६ सय ४८ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको’ लेखा समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि नन्कन्ट्याक्ट थर्मोमिटरको लागत  अनुमान ४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको तर ओम्नीसँग ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको लेखाले औंल्याएको छ ।

संकटको बहानामा पाइलैपिच्छे प्रक्रियाको धज्जी !

कोरोना नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले छानबिन गर्न संसद्मा पटक–पटक माग गरेका छन् । ओम्नीसँगको खरिद सम्झौताबारे लेखाले २३ वटा प्रश्न गरेको छ । 
खरिद सम्झौताका लागि गरिएको वार्तामा सहभागी दुईवटा कम्पनीको लेटरहेडविनाको कोटेसन रहेको, दुवैको मूल्यमा खासै फरक नरहेको, छनौट गरिएको ओबीसीआईको प्रोफाइल, करचुक्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यानुभव नभएकोे, कोटेसनको मूल्यांकन नगरिएको, वार्तालाई मात्र आधार बनाइएको, बजार मूल्य नहेरिएको जस्ता प्रश्न लेखाले उठाएको छ । 

अनिता बिजनेस हाउस प्रालि पुतलीसडकले प्रस्तावको सम्बन्धमा आफूले पेश गरेको दर रेट नै स्वच्छ, उचित र अन्तिम रहेकाले सोभन्दा कममा उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएको तथा ओम्नीले आफ्नो दररेट उचित नै रहेपनि विशेष परिस्थितिमा सहयोगका लागि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत घटेर सामान सप्लाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ओम्नी समूहसँग खरिद गर्ने निर्णय भएको २०७६ चैत्र १२ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा खरिद स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान फाइल मन्त्रालय पठाइएको उल्लेख छ । तर सो फाइल मन्त्रिपरिषद्मा नलगी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्री स्तरबाट निर्णय गराएकोमा लेखाले प्रश्न गरेको छ ।

‘मन्त्रीस्तरबाट कार्यादेश दिइएको छ, स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्ताव गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने काम भएको छैन,’ लेखाको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । 
असार ८ गते बसेको बैठकको निरन्तरता हुनेगरी लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

यसै साता अर्को बैठक राखेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे थप छलफल गर्ने लेखाको तयारी छ ।