असार  १०   गतेभित्र   आआफ्नो   गाउँ   र   नगर  सभामा  नयाँ  आर्थिक  वर्षको  नीति,  कार्यक्रम  र  बजेट  पेस  गरी  असारभरमा  पारित  गर्नुपर्ने  कानुनी  व्यवस्था भए पनि ३४ वटा स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गरी पारित गर्न  सकेका  छैनन्  ।

 त्यसमध्ये  १५  वटा  गाउँपालिका  र  १९  वटा  नगरपालिका रहेको जनाइएको छ । ७५३  स्थानीय  तहमध्ये  ७१९  स्थानीयले बजेट पारित गरेका छन् । बजेट सभामा पारित गर्न नसक्ने ३४ वटै स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् ।

स्थानीय   सरकार   सञ्चालन   ऐन    र    अन्तरसरकारी    वित्त    व्यवस्थापन   ऐनले   सबै   स्थानीय   तहले   आगामी   आर्थिक   वर्षका   लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा  नीति,  कार्यक्रम  र  बजेट  पेस  गरी  असार  मसान्तभित्र  बजेट  पारित  गरिसक्नुपर्ने  कानुनी  व्यवस्था  गरेको छ ।

राष्ट्रिय  प्राकृतिक  स्रोत  तथा  वित्त आयोगले भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि   सभामा   नीति,   कार्यक्रम   र   बजेट   पारित   नगर्ने   स्थानीय   तहका    लागि    निश्चित    सूचक    निर्माण   गरी   नतिजामा   आधारित   वित्तीय  हस्तान्तरण  गर्ने  भएको  छ  ।

 आयोगका  सचिव  बेगेन्द्रराज  शर्मा  पौडेलले  आगामी  वर्षदेखि  सूचकका  आधारमा  नतिजामा  आधारित  वित्तीय  हस्तान्तरण गरिने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।