न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ बिहीवारदेखि लागू हुने गरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) शुरू भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहीवार एकसाथ पद्धतिको प्रारम्भ गरिएको हो । साउन १ गतेदेखि जिल्ला र भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा पद्धति लागू हुन गइरहेको छ । 

नेपालको न्यायपालिकामा मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यू, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार लगायतले एकसाथ शुरू गरेका छन् ।

पद्धति शुभारम्भ कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले १० वर्षदेखिको योजनालाई यस अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउन भूमिका निर्वाह गर्ने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागू गरिएको स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले डीसीएमको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वअनुमानयोग्य, पक्षहरूको सक्रिय सहभागिताको अवसर, तथा सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक कामकारबाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको समेत सिर्जना गर्ने बताए । मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाले पद्धतिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनुका साथै समग्रमा न्याय सम्पादनको कार्य छिटोछरितो, गुणस्तरीय, सहज पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये शुरू कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेषगरी ३ वटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनका लागि २ वटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला अदालतमा शुरू कारबाही हुने मुद्दाहरू ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनमा ६ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ ।