वीरेन्द्रनगरको बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार हुँदै, सबै वडाका खाता रोक्का

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लोकान्तर संवाददाता थापा कर्णाली प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णालीको एकमात्र सुगम नगरपालिका हो । यो पालिका प्रदेश राजधानीसमेत भएको पालिका भएको र राजनीतिक नेतृत्व अन्य पालिकाको तुलनामा अब्बल भएका कारण संघीयताको अभ्यास गर्न भन्दै वडामा वर्षेनी बजेटको निकासा दिन थाल्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि वडामा वडा सचिवले सञ्चालन गर्ने गरी खातामा खोल्न लगाइयो । सो खातामा वडाका योजनाको बजेट पठाइयो । यस कार्यबाट वास्तविक रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन वीरेन्द्रनगरले सुरू गरेको भन्ने प्रचार भयो । खाता सञ्चालन भएको दुई वर्षमा नै नगरपालिकाले वडा कार्यालयका खाता रोक्का गरिएको छ ।


Advertisement

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वडा पालिकाबाट निकासा दिएको बताउँदै बेरुजु निकालेपछि बाध्य भएर खाता बन्द गर्नुपरेको बताउँछन् ।

‘साना साना कार्यक्रमका लागि नगरपालिकामा नै सेवाग्राहीको भीड बढाउन हामीले  चाहेका थिएनौं । वडा कार्यालयले दिएको बील भरपाइलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हेर्नै नमानेपछि बेरुजुमा उक्त रकम राखियो । जसले गर्दा बाध्य भएर हामीले वडा कार्यालयको खाता बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।


Advertisement

उनले वडा कार्यालयमा लेखाको दरबन्दी र अधिकृत स्तरको कर्मचारी भएको खण्डमा मात्रै खाता चिन्ने महालेखाले भनेको बताए । सोही अनुसार गतवर्ष पेश्की मात्रै दिएका कारण थोरै मात्रै बेरुजु आएको उनले बताए । ‘यद्यपी गत आर्थिक वर्षमा केही वडाका खाता बन्द नभएका कारण तीन करोड १३ लाख ४० हजार बेरुजु आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वडा नं. ४, ६, ९, १०, ११, १२ लगायतले खाता सञ्चालन गरेका थिए,’ उनले भने ।

उनका अनुसार साउन 2 गतेदेखि नै सबै खाता बन्द गर्न लिखित निर्देशन दिइसकिएको छ ।

विगतका वर्षमा हरेक वडामा दामासाही तरिकाले बजेट बाँड्ने गरिएपनि यो वर्ष न्यूनतम एक करोड प्रति वडा विनियोजन गरिएको थियो । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा दामासाही रुपमा बजेट वितरण गर्न  नपाइने भएपनि यसअघि गरिँदै आएकोमा यो वर्ष देखि दिग्दर्शनकै आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘राजश्व संकलनको योगदान, जनसंख्या, सेवाग्राहीको चाप हेरेर थप बजेट वडामा विनियोजन गरेका छौं । जसमा एक करोड ७८ हजार देखि एक करोड ५५ लाखसम्म बजेट गएको छ,’ उनले भने, ‘वडामा गएको यो बजेट वडाबाट छनौट भएका योजनाका लागि हो । हामीले तोकेर पठाएको बजेट सिलिङ अनुसार ती योजनामा बजेट गएको हो ।’

कुन वडामा कति बजेट ?

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वडामा विकासका काम गर्न भन्दै २० करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।  एक अर्ब ४२ करोड ९९ लाख ९१ ह्जार ८२३ कूल बजेट ल्याएको नगरपालिकाको चालू  बजेट ९० करोड छ । यो वर्ष गत वर्षको मौज्दात २३ करोड ७६ लाख रहने अनुमान नगरपालिकाले गरेतापनि त्यो अधिकांश बजेट खर्च हुँदा नगरपालिकाले घाटा बजेट ल्याएको हो ।

वडाको विकासका लागि वडा नं. १ मा एक करोड २८ लाख ३० हजार, २मा १ करोड २३ लाख ४६ हजार, तीनमा एक करोड ३७ लाख २ हजार, ४मा १ करोड १५ लाख, ५मा १ करोड ८ लाख ७० हजार, ६मा १ करोड ५५ लाख २० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै वडा नं. ७ मा १ करोड १५ लाख २४ हजार, ८ मा १ करोड ११ लाख ४६ हजार, ९ मा १ करोड २७ लाख १५ हजार, १० मा १ करोड ३३ लाख ७५ हजार, ११ मा १  करोड २१ लख ८४ हजार, १२ मा १ करोड २० लाख, १३ मा १ करोड ४ लाख ९२ हजार, १४ मा १ करोड २ लाख ८५ हजार, १५ मा १ करोड ९३ हजार र १६ मा १ करोड ७८ हजार बजेट गएको छ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाको बजेट खर्च प्रणालीलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशन अनुसार सुधार गरिएको बताइन ।

‘विगतमा देखाइएको बेरुजुलाई कार्यालयसँग बिल भरपाई हेरी बेरुजु फर्छ्यौट गरिदिन अनुरोध गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘आगामी वर्षदेखि हामी यस्तो गल्ती दोहार्‍याउँदैनौं । वडाका नागरिकले सानो योजनाको भुक्तानी लिन धेरै दुःख नपाउन भन्ने हिसाबले र नजिकको सिंहदरबारको आभाष नागरिकलाई होस् भन्ने चाहेर त्यो निर्णय गरेका थियौं । तर बेरुजु निकालिने भएका कारण हामी त्यो अभ्यासबाट एक कदमपछि फर्केका छौं ।’

अब नगरपालिकाबाटै नागरिकलाई थप सेवा सुविधा तीव्र रुपमा दिलाउन लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्