कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये नेपाल दलित संघ ८ वर्षदेखि एउटै नेतृत्वमा चलेको छ जब कि संघको कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हो । अधिवेशन गर्न नभ्याएको अवस्थामा विधानले एक वर्षको समय बढाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ । तर, पार्टी नेतृत्वले अधिवेशन नगराई ४ वर्षदेखि जबर्जस्ती म्याद थप्दै आएको छ ।

संघमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मीन विश्वकर्मा नेतृत्वमा छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विश्वकर्मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यसमेत हुन् । विधानअनुसार उनी कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको नेतृत्वमा बस्न मिल्दैन ।

पछिल्लो प्रावधान अमेरिका र भारतका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षको हकमा लागू हुनेछ । अमेरिकाका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द (गोरख) विष्ट र भारतका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेलाई सभापति देउवाले केही समयअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्यमा मनोयनन गरेका छन् । देउवानिकट रहेका दुवैले त्यहाँको अध्यक्षसमेत अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । जसले दुई जनसम्पर्क समितिमा विवाद खडा भएको छ । विधानविपरीत कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै बिहीबार सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पौडेल पक्षले यो विषयलाई पनि जोडदार रूपमा उठाएको थियो ।

विधानको व्यवस्थाले नेतृ लक्ष्मी परियारसमेत दलित संघमा बस्न मिल्दैन । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेकी उनी संघकी महामन्त्री हुन् । अर्को भ्रातृ संस्था किसान संघको त ०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण भएदेखि अधिवेशन भएको छैन ।

नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औं महाधिवेशन समयभित्र गर्न नसकेको आरोपमा पार्टी नेतृत्वले नैनसिंह महर नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई हटाएको थियो । संघको कार्यकाल दुई वर्षको छ । अहिले अधिवेशन हुन नसकेकै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो ।

तीन वर्ष कार्यकालको तरुण दलले समेत अधिवेशन गर्न सकेन । दलको ६ महिनाअघि नै म्याद सएिको हो । दोस्रोपटक फेरि म्याद थपिएको छ । अनौठो त के छ भने, पोखरा अधिवेशनमा निर्वाचन नगराई भागबण्डामा दलको नेतृत्व चयन गरिएको थियो । त्यतिबेला पार्टी सभापति देउवाले नेतृत्व र कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महासचिव र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपसभापति लिएर चार जना पदाधिकारी चयन गरेका थिए ।

पौडेलपक्षीय महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही कारबाहीमा परेपछि करिब एक वर्षदेखि दल तीन जना पदाधिकारीमा सीमित छ । दलको कार्यसमितिको संख्या ९५ जनाको छ ।

महिला संघको पनि आगामी भदौबाट म्याद सकिँदैछ । भ्रातृ संस्थाहरू वषौंदेखि तदर्थवादमा चल्दा त्यसले कांग्रेसको भूमिकालाई समेत कमजोर बनाएको नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेका अनुसार पार्टी र यसका भ्रातृ संस्थामा सुधार हुन नसक्नुका पछि माउपार्टीको नेतृत्वको कार्यशैली र भूमिका मुख्य जिम्मेवार छ । ‘प्रतिबन्धित अवस्थामा पार्टी सञ्चालनको जुन शैली थियो, अहिले पनि त्यही शैलीबाट नेतृत्व चलेको देखिन्छ । नेतृत्वले मनोगत शैलीबाटै पार्टी चलाउन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही चेतनामा परिवर्तन नआउँदा आज पार्टी यो अवस्थामा पुगेको हो ।’

कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृ संस्था, १८ वटा शुभेच्छुक संस्था र ३५ वटा जनसम्पर्क समिति छन् । तर, यिनको सञ्चालन र गतिविधि कहिल्यै स्वतन्त्र भएनन्/छैनन् । पार्टी नेतृत्वकै नियन्त्रणमा यी चल्ने गर्छन् । सभापति देउवाले पार्टी महाधिवेशनअघि कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गर्न खोजेका छैनन् । देउवाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि करिब आधा दर्जन शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराए तर तिनमा सफलता हासिल गर्न सकेनन् । आफ्नो पक्षलाई जिताउन नसकेपछि उनले अधिवेशनका लागि हतारो गर्नै छाडिदिए । पार्टी महाधिवेशनको मुखमा अधिवशेन नगर्ने रणनीतिमा समेत उनी देखिन्छन् । १३ वटा भ्रातृ संस्थामध्ये चारवटा बाहेक सबैमा देउवानिकट नेतृत्व छ । अधिवेशन हुन नसकेका शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिको नेतृत्वमा समेत देउवानिकटकै बाहुल्य छ । वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले आफ्नो वर्चस्व फुत्किने भयका कारण भ्रातृ तथा अन्य शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराउन नचाहेको बताउँदै आएको छ ।

दलित संघको अध्यक्षसमेत रहेका नेता मीन विश्वकर्माले अधिवेशनका लागि आफूले पार्टी नेतृत्वकै निर्णय कुरेर बसेको बताउँछन् । उनका अनुसार ७७ जिल्लाकै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वको निर्देशन प्राप्त हुनासाथ दलित संघको अधिवेशन भइहाल्छ ।’

संस्थापन इतरपक्षीय केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार भने पार्टी नेतृत्वकै अनिच्छाका कारण दलितलगायत सबै भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सभापति देउवाले भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनलाई पनि आसन्न पार्टीको महाधिवेशनको जोडघटाउसँग तुलना गरेर हेर्ने गरेका छन् । ‘भ्रातृ संस्थामा आफ्नो वर्चस्व गुमेमा महाधिवेशनमा गम्भीर असर पर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर भ्रातृ संस्थाहरूको नेतृत्व गुमाउने, अर्कोतिर महाधिवेशनलाई समेत असर पार्ने सोचेपछि अधिवेशन गर्न खोजिएन ।’ देउवाले शुक्रबार म्याद सकिएका ९ वटा भ्रातृ संस्थाको ६ महिनाको म्याद थप्दासमेत अधिवेशनको प्रसङ्ग उल्लेख गर्न लगाएका छैनन् ।

देउवाको निर्देशनमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव कृष्ण पौडेलले म्याद थपको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यसप्रति पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

देउवानिकट नेता विश्वकर्माले भने पहिला विधान र पछिल्लोपटक कोरोना महामारीका कारण अधिवेशनमा ढिलाइ भएको बताए । पार्टीको नयाँ विधान जारी भएपछि सबै भ्रातृ संस्थाहरूको संरचना र अधिवेशनमा एकरूपता ल्याउन केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदको नेतृत्वमा समितिसमेत बनाइएको थियो । समितिका अध्यक्ष सावदले भ्रातृ संस्थाहरूलाई एकरूपता ल्याउने विधान धेरै अघि नै तयार भएको बताए । विधानका कारण अधिवेशन हुन नसकेको तर्क मान्न उनी तयार छैनन । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नका विधान ठिक्क छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूको आपसी झगडा र कोरानो महामारीका कारण ढिलाइ भएका होला । विधानको कारणले होइन ।’  कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।