प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

सरकारको पूँजीगततर्फ ७९.२९ र चालूतर्फ ६०.५४ प्रतिशत गरी कूल ७०.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।

सरकारले कोरोना महामारीबीच पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुनु सन्तोषजनक अवस्था भनेको छ। 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा पनि ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुनु प्रदेश सरकारको उपलब्धी रहेको दाबी गरे। गौतमले भने, ‘बजेट मुख्य रूपमा बजेट खर्च गर्ने बेलामा महामारी सुरू भयो। महामारी आउँदा पनि पूँजीगत बजेट ८० प्रतिशतसम्म खर्चिएका छौं। यस आवमा पूँजीगत बजेट खर्च बढी गर्नेमा हाम्रो प्रदेश पहिलो हो। सामान्य अवस्थामा रहेमा यो भन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको अवस्थाले संकेत देखियो।’ 

प्रदेश ५ सरकारले गत वर्ष ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ प्रदेश सरकारले ६३ प्रतिशत बजेट खर्चिएको थियो। सरकारले बजेट खर्च बढाउदै गएको पनि काम भने खासै देखिएका छैनन्। 

सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड ९१ लाख १२ हजार आन्तरिक राजश्वतर्फ राजश्व समेत संकलन गरेको छ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड, अनुदानको रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व गरी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा कूल ३४ अर्ब २ करोड २८ लाख ५८ हजार आर्य गरी २५ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख २९ हजार खर्च समेत गरेको गौतमले बताए । 

असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा ८ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख ९२ हजार बचत देखिएको छ। मन्त्रालयगत बजेट खर्च हेर्दा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ८३.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट पनि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको छ। त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६९.८६, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७६.८६ खर्च गरेका छन्। 

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले वित्तीय अनुशासन कायम गरी पूँजीगत खर्चमा प्रथम हुनु र चालु खर्चमा दोस्रो स्थानमा रहनु महत्वपूर्ण उपलब्ध रहेको बताए। ज्ञवालीले भने, ‘तेस्रो चौमासिकमा बढी बजेट खर्च हुने हो तर पनि राम्रो खर्च भएको छ। महामारीका बेलामा पनि राम्रो हो तर, सोचेजस्तो हुन सकेन।’ 

महामारीका  समयमा पनि प्रदेश सरकारले विभिन्न विकास आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ। कोरोना महामारीमा निर्माण गरेका आइसोलेसन अस्पतालको अवधारणा ल्याई अस्पतालका नियमित सेवा समेत सुचारु गरेको छ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास, रुकुम पूर्वमा अस्पताल निर्माणको तयारी, दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको तयारी सरकारले गरिरहेको छ। आव २०७६÷०७७ मा प्रदेशको झण्डै २ प्रतिशत

उपाध्यक्ष गाैतम

जनसंख्या (९२२८२) मा एक घर एक धारा खानेपानी सुविधा विस्तार गरिएको योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमले बताए।

एक वर्षमा त्यस्तै १५३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। प्रदेशबाट ३८७७ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याइएको छ। १०८५ हेक्टर जमिनलाई नदी उकास गरिएको छ। प्रदेशका सबै स्थानीय तहको भौगोलिक नक्सा‌ंकन गरिएको छ। प्रदेशभर २७ लाख विरुवा रोपिएको छ। 

४० करोड राजश्व वनबाट संकलन गरिएको छ। किसानका उत्पादन बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ४५१ हेक्टर जमिनमा करार खेती, ३ वटा चिलिङ प्लान्ट सहितका मिट मार्ट स्थापना र १४ वटा कोल्ड स्टोर स्थापनाका लागि काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको कोरोना महामारीका कारण यातायातमा सवारी लाइसेन्स नवीकरणको जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरिएको पनि त्यो कार्यान्वन हुन सकेको छैन। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव जर्नाजन पौडेलले यातायात कार्यालयको सफ्टवेयर प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा ढिलाई भएको बताए । प्रदेश योजना आयोगले मंगलबारसम्म तीन दिन बुटवलमा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याको बारेमा छलफल समेत गरेको छ।