नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिइरहेका बेला भारतको दिल्ली राज्यले भने प्रोत्साहित गर्न विशेष नीति ल्याएको छ ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले विभिन्न सहुलियत र सुविधासहित शुक्रबार विद्युतीय सवारी (ईभी) सम्बन्धी नीति घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदूषणविरुद्धको निर्णायक लडाइँका लागि दिल्लीको सडकमा बढीभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन गुड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हुँदा त्यसैका लागि नयाँ नीति ल्याइएको मुख्यमन्त्री केजरीवालले बताए । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदूषण २५ प्रतिशत घटेको छ । तर यो पर्याप्त छैन । त्यसैले दुई/तीन वर्षको मिहिनेत लगाएर नयाँ नीति ल्याइएको हो,’ उनले भनेका छन् ।

हाल विद्युतीय सवारीसाधनको सफल प्रयोगका लागि चीनको नाम लिने गरिएकामा नयाँ नीतिको कार्यान्वयनले पाँच वर्षपछि दिल्लीको नाम लिइने उनको दाबी छ । यो नीति मुलुककै सबैभन्दा प्रगतिशील भएको केजरीवालले बताए । ‘नयाँ नीति मुलुककै सबैभन्दा प्रगतिशील हो । यो सम्भवतः विश्वकै राम्रोमध्ये पर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

नीतिमा सन् २०२४ भित्र नयाँ सवारी दर्ताहरूमध्ये कम्तीमा पनि एक चौथाइ विद्युतीय सवारी हुने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले दिल्लीमा दर्ता भएका सवारीसाधनमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा ०.२ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न सवारीसाधन खरिदमा अनुदान र कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार खरिदमा डेढ लाख भारुसम्म अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । 

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल, ई–रिक्सा र ढुवानी गाडी खरिदकर्ताले ३० हजार भारुसम्म नगद अनुदान पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त सडक कर र दर्ता शुल्क पनि छुट गरिएको छ । केजरीवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई सहज बनाउन सन् २०२४ भित्र थप २०० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कसैले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा साट्न चाहे त्यसका लागि पनि विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

केजरीवालले दिल्लीको प्रदूषण कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रमुख उद्देश्यका लागि नयाँ नीति लागू गरिएको प्रस्ट्याएका छन् । नेपालमा भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी आयात गर्दा भन्सार दरलाई ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्कलाई सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि त्यस्ता सवारीको भन्सार दर १० प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था थियो ।

यसको प्रभावस्वरूप बजेटपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ठप्पप्रायः छ । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले नै दुई वर्षअघि सन् २०२० भित्र नेपालभित्र चल्ने कुल सवारीमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए ।

ओली सरकारले आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धता र घोषणाविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । सरोकारवालाहरूले देशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेका बेला सरकारले निजी विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनको नीति लिएपछि केही वर्षयता त्यस्ता साधनको प्रयोग बढेको थियो । तर सरकारले पछिल्लो बजेटमार्फत करमा वृद्धि गरेपछि निजी विद्युतीय सवारीको आयात ठप्पप्रायः छ । यसअघि मगाइएका गाडी पनि भन्सारबाट छुटाइएका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकमा ​सुरेशराज न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।