विश्वव्यापी कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सुनुवाइमा प्रविधि उपयोग गरेको छ ।

सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई सशरीर उपस्थित गराउँदा कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने तथा जनशक्ति र लागत समेत बढ्न जाने हुनाले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बाराबाट विद्युतीय प्रणालीबाट अनुसन्धान अवधिमा थुनामा रहेका व्यक्तिको म्याद थप (हिरासतमा राख्ने अनुमति) र कल डिटेल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग माग गर्ने प्रयोजन समेतको लागि अदालतले जूम मिटीङको प्रबन्ध मिलाएको हो । 
 

जूम मिटीङको आईडी र पासकोड सम्बन्धित सरोकारवालालाई उपलब्ध गराई अनुसन्धान अधिकृत र थुनामा रहेका व्यक्तिसँग समेत पनि छलफल गरी हिरासतमा राख्ने अनुमति र कल डिटेल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगबाट माग गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरी अदालतले विद्युतीय माध्यमबाट काम प्रारम्भ गरेको छ । 

डिल्लीराज आचार्य र कृष्णबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रवार त्यससम्बन्धी आदेश जारी गरेको हो ।