राजनीतिक पद्धतिका थुप्रै चुनौती : जनतालाई कसरी सकिन्छ खुशी पार्न ?

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

नेपालमा २०४६ सालबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै विशेषगरी सत्तामा प्रभूत्व रहन पुग्दा प्रजातन्त्रको विकास उल्लेखनीय रूपमा हुन सकेन । विकास निर्माणका कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न चिह्न खडा भयो । 

यही अवधिमा २ वटा आम निर्वाचनमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसकी नेकपाको सानो टुक्रा विध्वंशात्मक क्रियाकलापमा सहभागी भई देशमा द्वन्द्वको आमन्त्रण गर्दै समानान्तर सरकार समेत गठन गर्ने हैसियतमा पुग्यो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आतंकवादबाट जनता आजित भइराखेको अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैं प्रधानमन्त्री बनि संसदवादीहरू र द्वन्द्वरत पक्षहरू सबैलाई आतंकित बनाउँदै गर्दा आफ्नो अस्तित्व र भौतिक रक्षाका लागि छिमेकी राष्ट्रको सहयोग र समन्वयमा १२ बुँदे समझदारी गरी यी आतंकित राजनीतिज्ञ संयुक्तरूपमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ मा उत्रिए । सफल जनआन्दोलनले देशलाई संघीय  लोकतान्त्रित गणतन्त्रको दिशातर्फ अभिमुख बनाई संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र र अन्तरिम संविधानमा प्रथम संशोधनमार्फत संघीयतामा देश प्रवेश गर्‍यो ।


Advertisement

देश संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपश्चात् लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा खासै प्रगति हुन सकेन । परिणामस्वरूप वर्तमान अवस्थामा देशले  अवलम्बन गरिआएको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनतामा वितृष्णाको अवस्था सिर्जना भइराखेको स्थिति छ । देशको राजनीतिले  सामना गर्नु परिराखेका चुनौती र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

आपसी सहयोग र सहकारितामा आधारित हुँदै शान्ति  र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै संघीयतालाई संस्थागत गर्नु नेपालको वर्तमान समयको सर्वोपरि प्राथमिकताको विषय  हो । देशमा उपलब्ध हुने स्रोतसाधनको संघीय मूल्य अनुरूप उपयुक्त प्रकारले वितरण गर्दै सबै तह र प्रकारका सरकारबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार गर्नु जरूरी हुन्छ । देशले अवलम्बन गरिआएको समावेशीकरणको नीतिलाई नतिजामा देखिने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ ।


Advertisement

स्थानीय र आम निर्वाचनको नतिजाबाट खासगरी २ नम्बर प्रदेशमा प्राप्त अभिमतलाई दृष्टिगत गर्दा संघीय संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अनूभूति हुन पुगेको छ ।  देश आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारको द्वन्द्वबाट गुज्रिराखेको छ । वर्तमान समयको  राजनीतिले यसलाई उपयुक्त प्रकारले सम्बोधन गर्न सकिराखेको देखिँदैन ।

देशमा लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै आत्मसात गरी शान्ति कायम गर्न सक्नु नै सर्वाधिक महत्त्वको विषय बनेको छ । देशमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण गरिँदा समस्याग्रस्त बन्दै गएको र यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया छायाँमा परिराखेको छ, संक्रमणकालीन न्याय देशको प्राथमिकतामा छैन । देशमा सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । वर्तमान संविधान जारी गर्दाकै समयमा देशका नागरिकको एक हिस्साले अस्वीकार गरिदिएकाले संविधानमा सबैको स्वामित्व रहेको अवस्था देखिँदैन ।

यस शक्तिले न्यायोचित प्रतिनिधित्व र नागरिकताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, संघीय संरचना तयार पार्दा क्षमता र पहिचानलाई समेट्ने पक्षमा प्रश्नचिह्न खडा भएको, जनसंख्या र भूगोललाई सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, धेरै मत ल्याउने विजयी हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात न्यायोचित नभएको, राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुने सन्दर्भमा समावेशीकरणलाई गौण आकलन गरिएको, प्राकृतिक स्रोतसाधन र राजस्वको बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि गठित आयोगले निर्धारण गरेका आधारहरू  पश्चात भएका वितरणहरू संघीय मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसक्ने देखिएका र यसमा आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न रहेको स्थितिले गर्दा सरकार र मधेशी शक्तिबीच असन्तुष्टिको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट अन्ततः देशको शान्ति प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुग्दछ र नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकिने हुन्छ ।

देश संघीयताको कार्यान्वयनमा गइरहँदा लामो समयदेखिको केन्द्रिकृत मानसिकताबाट हाम्रा राजनीतिज्ञहरू र समग्र सार्वजनिक संयन्त्र माथि उठ्न सकेका छैनन् । सबै प्रक्रिया र कार्यशैली केन्द्रिकृत देखिँदैछ । तर संविधानले सबै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । राजस्व सम्बन्धी अधिकारका साथै कराधिकार सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन छ । राजस्व संकलनका दृष्टिले सबल र दुर्बल सरकारबीच द्वन्द्वलाई संघीय सरकारले निराकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार आफैं द्वन्द्व सिर्जनाको कारण बन्ने प्रकारका क्रियाकलापमा अभ्यस्तता दिइराखेका उदाहरणहरू समेत प्रशस्त छन् ।

२१ औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको बहुमतको शासनको मान्यतामा समेत परिवर्तन आई सबैको साझेदारीमा गरिने शासनले मान्यता पाइराखेको छ । पछि परेका र पछि पारिएकाहरू समेतलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र यथार्थतामा नै समानता कायम गर्न सक्नुपर्ने स्थिति छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनलाई सहजतासाथ निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनसम्म पनि सबै दिन सकेको अवस्था छैन । यस अवस्थामा देश गुज्रँदै जाँदा नेपालको संघीय संयन्त्रमा अपेक्षित क्रियाशीलता देख्न र महसूस गर्न सकिएको छैन । संघीय सरकार नै तल्लो तहका सरकारलाई सहजीकरण गर्न तत्परता नदेखाइराखेको अवस्थामा हामी संघीयताबाट अपेक्षित प्रतिफलको आशा गरिराखेको स्थिति छ ।

नेपालको राजनीतिले देशलाई लोकतन्त्रको स्थायित्व प्रदान गरी आर्थिक समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने समय हो । तर दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रायः समाप्त हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक विशेषतालाई समेटेर सरकार र जिम्मेवार दलहरू प्रस्तुत हुनसकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि देशको संविधानप्रति सबै जनताको स्वामित्वभाव प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । तर देशको जनसंख्याको सानो अंग यसलाई आत्मसात गर्न नसकी आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरिराखेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मागबारे गहन रूपमा छलफलमा बसेको अवस्था प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा संविधानको समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने २ समूह देशभित्र कायम रहिरहेकाले राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न अलमलमा परेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागिता दिन आफ्ना मागहरू पूरा हुनुपर्ने आवाज यो दलले उठाइराखेको छ । यद्यपि व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न लालायित हुँदै समय–समयमा सरकारमा सहभागिता दिने गलत संस्कारको विकास यी दलमा देखिँदा संविधान संशोधन जरुरी हो वा होइन ? द्विविधाको अवस्था छ । तर पनि यो जनसंख्याको हिस्सामा देखिएको असन्तुष्टिलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जरूरी हुन्छ । यो विषयलाई गौण आकलन गरिँदा राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न उठिरहने अवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको चरम गुटबन्दीले देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई नै सहयोग पुगिराखेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीयताको मर्म अनुसार राष्ट्रमा उपलब्ध भएको स्रोतसाधनको बाँडफाँड गर्दा समानुपातिक र सन्तुलित विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने थियो । आयोग र सरकार दुवै यस मामिलामा आलोचित बनिराखेका छन् । प्रत्येक वर्षको बजेट रकमको विनियोजनको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने शक्तिकेन्द्र नजिक रहेकाहरूका विधान क्षेत्रमा ठूलो रकम गएको देखिन्छ । स्रोतसाधन कमी हुने वर्गमा रहेका सरकारहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

यो शैली केन्द्रिकृत शासनमा समेत उपयुक्त हुन्न । तर हामीले संघीयतामा जाँदा यस प्रकारको गलत अभ्यास गरिराखेको अवस्था छ । संघीयतामा प्रत्येक सरकार आफैंले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । हामी केन्द्रबाटै कर्मचारीको खटनपटन गर्न अभ्यस्त रहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन होइन, समायोजन भएको छ । सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी प्राप्त गर्न नसकेको गुनासाहरू गरिराखेका छन । जिल्ला समन्वय समिति अनिच्छित संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा रहेका छन् ।

यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न उपयुक्त प्रकारका अधिकार र स्रोतसाधन प्राप्त गर्न सकेको छैन । तर यी निकायमा रहनेहरू विगतको जिल्ला विकास समितिको भूमिकामा रहन चाहेका छन् । संविधानतः यसलाई सरकारको रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन, त्यसैले कमजोर छन् । यी निकायको उपादेयता स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर पनि अस्तित्वमा रहेकै छन् । संघीयतामा संस्कृति, जातजाति, भाषा, धर्म, इतिहासलाई उच्च सम्मान दिई सबैलाई पहिचानको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई हाम्रो संघीयताले राम्ररी सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।

२१ औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको बहुमतको शासनको मान्यतामा समेत परिवर्तन आई सबैको साझेदारीमा गरिने शासनले मान्यता पाइराखेको छ । पछि परेका र पछि पारिएकाहरू समेतलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र यथार्थतामा नै समानता कायम गर्न सक्नुपर्ने स्थिति छ । राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिएर महिलालाई उचित अवसर प्रदान गरेको उदाहरण  नेपालले  अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पस्किराखेको छ । तर अध्ययन र विश्लेषणका कमीका कारण यस नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा असहजता देखिँदैछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा न्याय प्रदान गर्ने विषय प्रभावकारी हुन सकेन । किनकि नेपालको जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हिस्सा दलितको भएकोमा राजनीतिमा ७ प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।

यसैगरी उनीहरूका लागि छुट्याइएको १७५ स्थानमा दलितकै अभावका कारण उम्मेदवारी नै नपरी रिक्त रहेको अवस्था छ । समावेशीकरणले लक्षित गर्ने समूह विपन्न वर्गको ब्राह्मण हो वा होइन, धनी सम्पन्न दलितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन अथवा यी दुवै समूहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ? हामी प्रष्ट छैनौं ।, त्यसैले लक्षित वर्गबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था छ । सबैतिर प्रतिस्पर्धाले तीब्र रूपमा मान्यता पाइराखेको अवस्थामा समावेशीकरणबाट गुणस्तरमा समझदारी गरिँदै आएको आलोचना भइराखेको छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्दै उचित व्यवस्थापन सहितको समावेशीकरण नीति अवलम्बन नभएमा यसले थप द्वन्द्व आमन्त्रण गर्दछ । नेपालको राजनीतिले यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ ।

देशमा संघीयताले प्रादेशिक असन्तुलनलाई प्रोत्साहन गर्दै जाँदा संघीय शासन प्रणालीप्रति नै निराशा उत्पन्न हुने स्थिति छ, त्यसैले आयोगले स्रोतसाधनको संघीय मर्म अनुसार कम विकसित क्षेत्रमा धेरै र विकसित क्षेत्रमा थोरै रकम पठाउने सम्बन्धमा सरकारले अन्यथा निर्णय लिन नसक्ने गरी आधारहरू तयार गरिदिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै दण्डहीनतालाई समूल नष्ट गर्ने सम्बन्धमा सबै दलबीच मतैक्यता आवश्यक छ । अपराधीलाई राजनीतिले प्रयोग गर्ने गरिआएको वर्तमान अवस्थामा सुधार अत्यावश्यक छ । कानूनको समान प्रयोग सबैका लागि हुने परिस्थिति व्यवहारमा निर्माण गर्नुपर्छ ।

देशले भ्रष्ट देशका रूपमा बनाएको पहिचानलाई समाप्त गर्न प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत सबैलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार नियन्त्रक निकायलाई दिनुपर्छ र प्रगतिशील कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को संरचनामा स्वतन्त्र विज्ञको बाहुल्यता रहने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सामाजिक समावेशीकरणका लागि खुला छलफल गरी यसमा विज्ञको सहयोग भरपुर लिई प्राप्त सुझावलाई राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ । विकासोन्मुख देश नेपालका लागि दाताले राख्ने शर्तको स्वीकार गर्ने विषयले राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिगत विषयहरू विवादित बन्दै गएका छन् । यस प्रणालीमा सुधारको स्थिति नआउँदासम्म देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । सबैभन्दा  ठूलो समस्या सर्वत्र राजनीतिकरण भइराखेको वर्तमान अवस्थामा सुधार जरूरी छ ।

न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र, निजामती संयन्त्र सबैमा हुँदै आएको राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई शून्यमा राख्न सक्नुपर्छ । नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गलाई स्वतन्त्र अस्तित्वमा आई प्रभावकारी भूमिका प्रदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ । संघीय संरचना स्वीकार गरेपश्चात् राष्ट्रियता, क्षेत्रीय अक्षुणता, वैदेशिक नीति जस्ता विषयमा अन्य सरकारको राय लिई संघीय सरकारले निर्णय लिन सक्छ, बाँकी विषयमा सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिनु पर्छ ।

यी सबै विषयमा सक्रिय राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरको मतैक्यतासहित संकल्प आउनु अपरिहार्य  भएको छ । संघीयताको अभ्यासका प्रारम्भिक दिनमै देखिएका असहज परिस्थितिले गर्दा देशले संगिन समस्याको सामना गरिराख्नुपरेको छ । प्रारम्भकै दिनमा सबै प्रकारका सरकारलाई सुशासनको दिशामा अभिमुख बनाई कार्यान्वयनमा जान सक्नुपर्थ्यो । तर हामी यसमा चुक्दै गएको स्थिति छ । यही कारणले गर्दा नेपालमा आर्थिक समृद्धिको विषयले जटिलताको अवस्थाको सामना गर्नु परिराखेको छ । अब कुनै दलको सरकार परिवर्तन हुनु र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरफेरले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन ।

समग्र कार्य प्रक्रिया र शासकीय शैलीमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । यदि अब यस दिशामा नेपाली राजनीति अभिमुख हुन सकेन भने यहाँ अमूक राजनीति दल र व्यक्तिभन्दा पनि अवलम्बन गरिआएको राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रश्न उठ्ने देखिँदैछ । यी सबै चुनौतीको उपयुक्त प्रकारले सामना गर्दै सबै प्रकारका समस्याको लोकतान्त्रिक शैली र विज्ञको सहयोगबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

अन्यथा देशको राजनीति र समग्र अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चित छ ।

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्