सरकारले राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिस गर्न नेपालमा हालै गठन गरेको राजश्व परामर्श समितिले कार्यारम्भ गरेको छ । 

त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागको परिसरमा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको समितिको पहिलो बैठकले  समितिको नियमावलीको मस्यौदा तयारी, वार्षिक बजेट तथा कार्ययोजना तथा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि आवश्यक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

समितिले राजस्व नीति, कर संरचना र कार्यप्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण र कर प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिने, अन्तर्राष्ट्रिय कर, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुझाव दिने, नयाँ कर लागू गर्ने, कुनै कर खारेज गर्ने, करका दरहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा र वर्तमान राजश्वसम्बन्धी ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएनभएको सम्बन्धमा अध्ययन–विश्लेषण गरी उचित राय पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यसैगरी तीन तहका सरकारहरुले लगाएका करहरूको अध्ययन गरी दोहोरोपना आउँन नदिन सुझाव दिने, राजश्व सम्बन्धमा भएका अध्ययन अनुसन्धानको विश्लेषण गरी सुझाव पेश गर्ने, नेपाल सरकारको राजस्व सम्बन्धी वौद्धिक केन्द्रको रुपमा कामगर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

सरकारले विकास समिति ऐनअनुसार उक्त समिति गठन गरेको हो । समिति गठनको सूचना गत माघ २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो ।