काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी निर्णय भएको छ  । यस्तै ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ (छ) प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको पनि सहकारी विभागले जनाएको छ । 

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको सोमबारको निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा कार्तिक १५ गतेदेखि लागु हुने गरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको विभागले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

  विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको श्रावण १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम थियो । 
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको “सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समिति” को गठन भई पहिलोे बैठक गत साउन ६ गते सम्पन्न भएको थियो ।

त्यसपछि समितिका थप चार बैठक तथा प्राविधिक उपसमितिको दुई वटा वैठक सम्पन्न भई ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ब्याजदर निर्धारण भएको हो ।