सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार आफूमातहत ल्याएको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई सोमबार सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्तिसुरक्षा, अपराध अनुसन्धानलगायत कार्य केन्द्र सरकारमातहतको नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानका जानकारहरूले त्यसलाई संविधानविपरीत भनेका छन् ।

संशोधनमार्फत ऐनमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका प्रहरी कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा १० मा १० (क) थप गरिएपछि उपत्यकाभित्रको शान्तिसुरक्षामा प्रदेशको कुनै भूमिका हुने छैन । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको छ ।

संविधानको अनुसूची– ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ लाई राखिएको छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ ।

ऐनको दफा ८ मा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दफा ९ मा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । जसमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नागरिकको जीउ, धन, अपराधको रोकथाम, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, आयोजना, यातायात, भवन संरचना, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको अधिकार छन् । प्रदेशभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद्को समयमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापनालगायतका अहिले नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको सबैजसो कामको जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ ।

त्यस्तै, आफ्नो प्रदेशभित्र भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको कसुरको अनुसन्धान त्यसको प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गर्ने अधिकार ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई दिएको छ । उपत्यकाको हकमा ऐन संशोधनमार्फत प्रदेश प्रहरीले गर्ने सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

संविधानका जानकार पूर्वकानुन सचिव तीर्थमान शाक्य काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको अधिकारबाट प्रदेशलाई बेदखल गर्न खोज्नु संविधानविपरीत भएको बताउँछन् । उनले संविधानले ७ वटा प्रदेशको मात्रै व्यवस्था गरेको र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्ला कुनै छुट्टै संरचना नभएकाले संविधानअनुसार यहाँको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हुने बताए । २०७२ मा संविधान बनाउने बेला शाक्यले विज्ञका रूपमा मस्यौदा समितिमा काम गरेका थिए ।

संविधानले कुनै पनि जिल्ला वा क्षेत्रलाई केन्द्र शासित भनेर तोकेको छैन । ७७ वटै जिल्ला ७ प्रदेशमा विभाजित छन् । त्यसअनुसार संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर वाग्मती प्रदेशका हुन् । संविधान मस्यौदा गर्ने बेला भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको जस्तै काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रमार्फत राख्ने कि भनेर छलफल भए पनि त्यो मोडलमा संविधानमा कुनै व्यवस्था नगरिएको शाक्यले बताए । दिल्ली छुट्टै राज्य नभएर ‘युनियन टेरिटोरी’ मात्र हो । भारतमा २८ राज्य र ८ युनियन टेरिटोरीहरू छन् ।

‘वाग्मतीमा १३ वटा जिल्ला छन् । त्यसमध्ये १० वटा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान प्रदेशले हेर्ने र ३ वटाको केन्द्रले हेर्ने छुट संविधानले कहीँ, कतै दिएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार सिंहदरबारको शान्तिसुरक्षाको अधिकार पनि वाग्मती प्रदेशकै हुन्छ । तीन जिल्लासँग छुट्टै व्यवहार गर्नु भनेको ७ प्रदेशबाहेक अर्को संरचना बनाउन खोज्नु हो ।’

\संविधानविद् विपिन अधिकारी दिल्लीको जस्तो वा अन्य संघीय मुलुकका राजधानीका हकमा गरिएको जस्तो विशेष व्यवस्था नेपालको संविधानमा नरहेको बताउँछन् । ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार खोसेर केन्द्रमार्फत ल्याउन खोज्नु गलत हो, अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमा कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । संविधान र संघीयताको मर्मभन्दा बाहिर गएर पूर्णतः बाटो बिराइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश आफ्नो अधिकारका लागि अदालत जान सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले प्रदेशको अधिकार भराइदिन सक्छ ।’ प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रदेशलाई दिएको भन्दै उनले अपवाद वा संघीय सरकारका लागि विशेष व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।

संघीय राजधानीका लागि संघ सरकारलाई विशेष सुरक्षा सतर्कता चाहिए त्यसलाई प्रदेश प्रहरीमार्फत नै गराउनुपर्ने वा संविधान संशोधन गरेर राजधानीको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रहरीकै क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी लगाउन सक्ने वा केही कार्यालयहरू खोल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तर, प्रदेशको अधिकार नै आफूमातहत ल्याउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘शान्तिसुरक्षा प्रदेशको आधारभूत अधिकार हो ।’

संघीय संसद्ले लामो छलफलपछि पारित गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी दुईवटा ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले २०७५ पुस ३० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका हकमा कुनै छुट्टै प्रस्ताव थिएन । संसद्ले पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरेन । तर, सरकारले अन्य देशको, त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी दिल्लीकै उदाहरण दिँदै काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको अधिकार केन्द्रमार्फत ल्याउने प्रस्ताव अगाडि ल्याएको थियो । साउनमा भएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सरकारका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको थियो । जसलाई वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले असहमति जनाएका थिए । असहमतिस्वरूप प्रधानमन्त्रीसँगको सामूहिक छलफलमा उनी सहभागी नै भएका थिएनन् ।

मन्त्री जमकट्टेलले कानुन संशोधनमार्फत प्रदेशको अधिकार खोसिनु गैरसंवैधानिक भएको बताए । ‘काठमाडौंलाई छुट्टै व्यवहार गर्नु भनेको अघोषित रूपमा ८ वटा प्रदेश बनाउनु नै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकारका लागि संवैधानिक लडाइँ लड्छौं ।’ उनले काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने हो भने संविधान संशोधन गरेर उपत्यकाका तीन जिल्लालाई केन्द्र शासित जिल्ला वा प्रदेशका रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान र संघीयताविरोधी संशोधनमा समर्थन नजाउन संघीय सांसदहरूलाई आग्रह गरे । संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई संघीय सांसदबाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधान छ । पारित नभए स्वतः खारेज हुन्छ । ‘सरकारको संघीयताविरोधी मानसिकता प्रस्ट भएको छ । यो निर्णय संविधान र संघीयताको विरुद्ध हो,’ उनले भने, ‘यसलाई स्विकारेर जान सकिन्न । संवैधानिक अदालतमा जानेछौं ।’

काठमाडौंको शान्तिसुरक्षाको अधिकारलाई केन्द्रमार्फत ल्याउने सरकारको तयारीकै कारण प्रहरीको समायोजन रोकिएको थियो । काठमाडौंमा नेपाल प्रहरीकै संरचना रहने भएपछि त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल प्रहरी र ७ वटा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी स्वीकृत भएपछि समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । अध्यादेशमार्फत गरिएको ऐन संशोधनमा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको अध्यागमनसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानको अधिकार हटाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रहरीको अधिकारमा कारागार र हिरासत कक्षमा रहेका कैदी र बन्दीको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि हटाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।