गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६/७७ मा ३८ मुद्दा रहेका छन् । तीमध्ये ७ फैसला भएका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा २ फैसला भएर अब २२ बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा ४ किनारा लागेर अब ७ बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा २ मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा १ मुद्दा बाँकी छ । 

दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो । प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानून संविधानसम्मत नभएको भनी रिट निवेदन परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानून खारेज गरिदिइसकेको छ । 

सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा  निवेदन परेकामा २ वटै खारेज भएका छन् ।

लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्र्न  निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेका विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव(सरकारी वकिल) दयाशंकर अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार सर्वाेच्च अदालत (दुई), उच्च अदालत पोखरा (चार) र उच्च अदालत बागुलङ इजलास (एक) फैसला भएका ७ रिट निवेदन/मुद्दामा २ वटामा रिट खारेज भएको, १ वटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, २ वटामा रिट जारी भएको, १ वटामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भएको र १ वटा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरिए पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको छ, अब यो समस्या दोहोरिँदैन भन्ने लागेको छ ।’