कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि संक्रमण तीव्र विस्तारको जोखिम बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । सामान्य लक्षण देखिएका शंकास्पद व्यक्तिले परीक्षण नै नगर्ने भएकाले समुदायमा संक्रमण व्यापक फैलिने उनीहरूले बताएका छन् ।

विज्ञहरूले कोरोना उपचारमा शुल्क तोकेपछि हुने महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले शुल्क लिने निर्णय यही सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत रहेको बताए । ‘शुल्क लिने निर्णयबाट संक्रमण र मृत्यु बढ्नेछ,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘अन्ततः यसले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त वनाउँछ ।’

करिब एक महिनाअघि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएस) का पदाधिकारी सम्मिलित बैठकले कोभिड–१९ को उपचार शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले निर्णय आइतबारबाटै लागू भएको बताएका छन् ।

औलो नियन्त्रण कार्यक्रम सन् १९६० मा सुरु हुँदा सरकारले एक डलर खर्चबापत १४ डलर अनुदान पाएको थियो । ‘मेरो विश्लेषणमा कोभिडमा एक डलर खर्च गर्दा नेपाल सरकारले २५ डलर पाउँछ,’ डा.मरासिनीले भने, ‘अहिले राजधानीमा जताततै फ्ल्याट र सटर खाली छन् । यहाँ नेपाली र विदेशी अत्यावश्यक कामबाहेक आउँदैनन् । यसले झन् बेरोजगारी बढ्छ र त्यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा असर पुग्छ ।’

विज्ञहरूका अनुसार अब प्रायः सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर कोभिड परीक्षण गराउँदैनन् । उनीहरू घरमै बस्दा धेरै व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने र मृत्यु हुनेको संख्यासमेत अत्यधिक बढ्ने जोखिम छ । परीक्षण र उपचार निःशुल्क रहेको समयमा पनि विभेदलगायत समस्या र बाध्यताले कतिपय मानिस उपचार प्रक्रियामा नआएको पाइएको थियो ।

‘काठमाडौंमा जतिसक्दो धेरै परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ चाँडै नियन्त्रणमा आउने थियो,’ डा. मरासिनीले भने, ‘सरकारको गलत निर्णयले चैतसम्म लाखौं संक्रमित हुने सम्भावना बढ्यो ।’ नारायणी अस्पताल वीरगन्जका डा. निरज सिंहले अब धेरै जनाले परीक्षण र उपचार नगराउने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ । महामारी कसैले निम्त्याएको होइन । सरकारले महामारीको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

इडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरका अनुसार अब धेरैले आर्थिक कारणले परीक्षण, उपचारलगायतमा ध्यान दिँदैनन् । सरकारी निर्णयले गरिबी वृद्घि हुने र संक्रमणको व्यापक विस्तार भई देशको स्वास्थ्य सूचकांकमा असर पार्ने उनको भनाइ छ । ‘संक्रमणले समग्र अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य सूचकलगायत मुलुकको समग्र स्वास्थ्यमा पार्ने दूरगामी असरबारे सरकारले विश्लेषण गरेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यापक रूपमा निःशुल्क परीक्षण गरी बिरामी चाँडै पहिचान गरेर उपचार प्रक्रियामा ल्याउँदा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर जनस्वास्थ्यको मापदण्डविपरीत निर्णय गरेर सरकारले मुलुकलाई कोभिडको भुमरीमा पारिरहेको छ ।’

अस्पतालले लिन थाले कोभिड उपचार शुल्क
सरकारी अस्पतालले कोभिड–१९ संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च नबेहोर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पतालले सोमबार सूचना जारी गर्दै संक्रमित आफैंले उपचार खर्च र खाना खर्च बेहोर्नुपर्ने बताएको छ । सूचनामा खाना अस्पतालको क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखेपछि उपलब्ध हुने जानकारी गराइएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले यो नियम सोमबारदेखि लागू भएको बताए ।

वीर अस्पतालले नयाँ निर्णय छिट्टै लागू हुने जनाएको छ । ‘सम्भवतः भोलिदेखि लागू हुन्छ होला,’ अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले भने । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ तयार भए मात्र लागू हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले बिरामीको अवस्थाअनुसार उपचारको दैनिक भत्ता दिइरहेको छ अनि हामीले किन बिरामीलाई तिराउने ?’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले लेखासम्बन्धी ‘सफ्टवेयर’ मा प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ निर्णय मंगलबारबाट मात्रै लागू हुने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले खबर लेखेका छन् ।