२ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलान्यास गरेको ३ वर्षसम्म पनि दलित छात्राबास निर्माणको कामका लागि एउटा इँटा समेत थपिएको छैन ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ मा दलित छात्राबास निर्माणका लागि मन्त्री सोनलले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका थिए । साविकको राजपा नेपालका विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ता समेतको उपस्थितिमा छात्राबास निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कामको प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर मातहतको निकाय शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा पठाउने गरेको भए पनि बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । साविकमा जिल्ला विकास समिति धनुषाले छात्राबास निर्माणका लागि २० लाख ८ हजार ३०० रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको थियो । तर पिल्लर ठड्याउने काम मात्रै भएर अधुरो थियो । अधुरो छात्राबास निर्माणका लागि मन्त्री सोनलले आफ्नो मन्त्रालयबाट बजेट छुट्याएर निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका इन्जिनीयर नरेन्द्रकुमार झाका अनुसार अधुरो छात्राबास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि ३० लाख रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ । तर विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर बजेट आए पनि कुनै काम भएको छैन, रकम फ्रिज हुने गरेको छ ।
 
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि अधुरो छात्राबासमा निर्माणका लागि सिफारिस गरेर पठाएको हुनाले योजना छनोट गरिएको इन्जिनीयर झाले बताए । तर साविकको उपभोक्ता समितिले ‘साइट क्लियर’ गरेर नदिएको हुनाले मापनसहित लगत इस्टिमेटको काम नै अगाडि नबढेको कारण कुनै काम हुन नसकेको उनले बताए ।

‘साविकमा जिविसले काम गराएका पिल्लरहरूमाथि ठूल्ठूला झारहरू उम्रिएका छन्, झारहरू हटाउने कामका लागि साविकको उपभोक्ता समितिलाई पटक–पटक भने पनि हटाएनन्,’ इन्जिनीयर झाले भने, ‘त्यसकारण मापनको काम नै भएन र निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन ।’

साविकमा उपभोक्ता समितिले गरेको काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मुद्दा परेको हुँदा पनि कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलका कारण काम हुन नसकेको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार यादवले बताए । ‘शुरूमा साइटको अधुरो काममा मुद्दा परेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन,’ यादवले भने, ‘जनकपुरधाम उपमहानगरले पनि योजना छनोटसहित मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएका कारण मन्त्रीज्यूले पनि शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।’ पछि मात्र समस्याहरूबारे थाहा भएका कारण निर्माण काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । 

उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षमा काम गर्न साविकको स्थानबाहेक नयाँ ठाउँ सिफारिस गरेर पठाएकाले अब केही दिनमै नयाँ स्थानमा दलित छात्राबास निर्माण गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिने र निर्माणको काम शुरू हुने यादवले बताए ।

साविकमा जिविसद्वारा गराइएको काममा भ्रष्टाचार   

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाले दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति नामक एक गैरसरकारी संस्थाका उपाध्यक्ष रूपनारायण साफीको अध्यक्षतामा बनाइएको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । २०६७ वैशाख ९ गते दिन साफीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय दलित छात्राबास निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । समिति गठन भएको १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलित छात्राबासको भवन बन्न सकेन ।
 
समितिको सचिवमा रामशंकर पासवान, कोषाध्यक्षमा कमेरदेवी रबिदास तथा सदस्यमा क्रमशः किरणकुमार पासवान, राजकिशोर महरा, वैद्यनाथ दास, सर्गुन पासवान, जोली देवी, बिल्टु पासवान, रामविलास धनिकार रहेका थिए । सदस्य सचिवको रूपमा राजेशकुमार ढकाललाई चयन गरिएको थियो ।

दलित छात्राबास निर्माण कार्यको मूल्यांकन र अनुगमनका लागि दलित नेता रामवरण पासवानको अध्यक्षतामा अर्को छुट्टै समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा रामउदित राम, कृष्णा पासवान, शिवेश्वर साफी, शुभनारायण महरा, रामपुकार साफी, रामउदगार महरा, चैता सदा, सुनिता दास, चमेली दास, भरोसी महरा, सोभित महरा र पाण्डव मल्लिक गरी १५ जना थिए ।

जिल्ला विकास समिति धनुषाको मातहतमा सञ्चालन गरिएको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत दलित छात्राबास निर्माण गर्न जिविसले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । तर समितिले पेश्की रकम लिए पनि पेश्की रकम अनुसार काम नगरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले साविकको जिविसलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि जिविसले पनि पेश्की स्वरूप भुक्तानी पाएको रकमभन्दा कम काम गरेको भनेर जबाफ पठाएको थियो । 

पेश्कीस्वरूप भुक्तानी लिएको २० लाख ८ हजार ३०० मध्ये ११ लाख ९६ हजार ५५१ रुपैयाँको मात्र काम गरी प्राविधिक मूल्यांकन पेश भएको, बाँकी समितिमाथि जिम्मामा रहेको ८ लाख ११ हजार ८१८ रुपैयाँ बराबरको काम गर्नुपर्ने हो वा नगदै दाखिला गरी पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा सो नगरेको भनेर जिविसले अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगलाई जवाफ पठाएको थियो ।