अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आरोप प्रत्यारोपसहित केन्द्रीय सचिवालयमा आ-आफ्ना प्रस्तावहरू दर्ता गरेपछि यतिबेला सत्तारूढ नेकपा विभाजनको डिलमा उभिएको छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास हेर्दा विभाजनको औपचारिक शुरुवात राजनीतिक दस्तावेजबाट नै भएको पाइन्छ । 

राजनीतिक वृत्तमा नेकपा सग्लो रहने कि फुटेर टुक्रा हुने बहसले पछिल्लो समय स्थान बनाइरहेको छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले आरोप प्रत्यारोपसहितको दस्तावेज नै नेकपाको फूटको आधार बनिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अध्यक्षहरू नै पोल खोलाखोल गर्नेतिर लागेपछि पार्टी एक रहनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्छन् । 

लोकान्तरसँग श्रेष्ठले भने, 'ओली प्रचण्ड दुवैको प्रस्तावले पार्टी फूटको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । पार्टी एक रहन्न भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । नवौं महाधिवेशनको संघारमा तत्कालीन एमाले फुटिसकेको थियो तर त्यतिबेला दोस्रो तहका नेताहरूले हस्तक्षेप गरेपछि जोगिएको थियो । यतिबेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरू विभाजनको साक्षी बसिरहेका छन् ।'

अर्का राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले लेनदेन मिल्यो भने पार्टी एक नै रहनसक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । उनले प्रस्तावमा एकले अर्कालाई गरेको आरोप प्रत्यारोप, भाषा शैलीले पार्टी एक रहने सम्भावना एकदमै न्यून भएपनि लेनदेनका आधारमा एकता भएको प्रसंग सम्झनुपर्ने बताए । 

महर्जनले लोकान्तरसँग भने, 'दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कुनै निर्णायक उपाय निकालेनन् भने पार्टी विभाजन हुने सम्भावना छ । यिनीहरूबीच ठूलो सैद्धान्तिक मतभेद देखिएको होइन । नेपालका राजनीतिक पार्टी विभाजनको इतिहास हेर्ने हो भने यस्तै आरोप/प्रत्यारोपकै आधारमा विभाजन भएको छ ।'

विभाजन रोक्ने बुटी - ओलीले पार्टी निर्णय मानेर अघि बढ्नु !

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पार्टी एक रहने कुनै कारण नरहेको बताउने गरेतापनि नेकपाकै नेताहरू भने पार्टी एक रहनेमा ढुक्क छन् । 

'अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव छलफलका लागि स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जाने र केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय नेताहरूले मान्ने हो भने पार्टी फुट्दैन,' प्रचण्डनिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'बैठकका मितिहरू निर्धारण गरिएको छ, जे गर्छ सार्वभौम केन्द्रीय कमिटीले गर्छ ।'

यद्यपि नेकपामा देखिने पटक-पटकका समस्याहरू पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा देखिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । 

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन् - 'दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरू पढियो । अब ती प्रतिवेदनमा प्रतिक्रिया दिने भन्दा पनि विवादको स्थायी समाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर नेताहरू केन्द्रित हुन जरुरी छ ।'

विवाद कसरी समाधान हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, 'कमिटी प्रणालीमा सबै कुरा गइसकेको छ । सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति पनि फिक्स गरिसकिएको छ । अब पार्टीको विवाद केन्द्रीय कमिटीले मात्र हल गर्न सक्छ ।'

अल्पमत बहुमतको खेल !

ज्ञवालीले सकेसम्म सर्वसम्मतिमा पार्टी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर सहमति हुन नसकेको स्थितिमा पार्टी निर्णयविहीन हुन नसक्ने उनको भनाइले अबको खेल अल्पमत र बहुमतका आधारमा खेलिने स्पष्ट संकेत दिएको छ । 

'केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेका नजीरहरू छन्,' ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'पार्टी विधानले परिकल्पना नगरेको उपाध्यक्ष पदको सिर्जना विधान संशोधन गरेर गरिएको हो । केन्द्रीय कमिटीले चाह्यो भने सचिवालय र स्थायी कमिटी पनि हेरफेर गर्न सक्छ ।'

उनले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई सचिवालय बैठकमै थामथुम गर्ने प्रयास नगर्न सुझाव दिएका छन् । 

'यी आरोप प्रत्यारोपहरू सचिवालय बैठकमा थामथुम भएर मात्र बस्न सक्दैनन्,' ज्ञवालीले भने, 'स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जान्छन् । सके सर्वसम्मतिले निष्कर्ष निकाल्छ, नसके बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनेछ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टीका सबै कमिटीहरू अन्तरिम भएकाले अल्पमत र बहुमतको खेल हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । 'प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी अल्पमत र बहुमतको खेल चल्यो भने पार्टी विभाजन पक्का छ,' ओलीनिकट एक नेताले लोकान्तरलाई भने । 

बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै यतिबेला बालुवाटार सशंकित देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावमा गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको भन्दै पार्टीले नयाँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्ताव भ्रमको पुलिन्दा, ओलीको प्रस्ताव मुखमा रामराम बगलीमा छुरा !

गत कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई ओलीनिकट नेताहरूले भ्रमको पुलिन्दा भएको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई निकै कडा रूपमा आलोचना गर्नेमध्ये पर्छन् । 

प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै ओलीले पनि प्रचण्डको प्रस्ताव अभियोग पत्र मात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आफ्नो जवाफी प्रस्तावमा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टी विभाजनको शंखघोष गरेको भन्दै प्रचण्डले उठाएका सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरेका छन् । 

प्रचण्डनिकट मानिने नेता मातृका यादवले ओलीको प्रस्तावलाई 'मुखमा रामराम बगलीमा छुरा' भएको टिप्पणी गरे । 

अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव पढ्नुभयो त भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, 'पढें । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा जस्तो छ, भन्नलाई पार्टी एकता भनिरहनुभएको छ तर अन्तर्यमा उहाँले नै विभाजन चाहेको जस्तो देखिएको छ ।' 
यादवले दुवै प्रस्ताव पार्टीको कमिटीगत छलफलमा जाने र त्यहीँबाट सबै कुराको छिनोफानो हुने बताए । 

प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ढुक्क, बालुवाटार संशयमा !

सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय तीनवटै कमिटीमा आफ्नो बहुमत रहेकाले चाहेअनुसार निर्णय गराउन सकिनेमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ढुक्क देखिन्छ । 

'हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा ल्यायौं, पार्टी बैठकले गरेका निर्णयहरू उहाँले मान्नुपर्छ, अन्यथा पार्टी छोडेको घोषणा गर्नुपर्छ,' प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, 'यतिबेला हामी ढुक्क भएर बसेका छौं । सबै कमिटी र संसदीय दलमा समेत हाम्रो बहुमत छ भन्ने कुरा लुकेको छैन । सकेसम्म सहमतिमा नसके बहुमतले निर्णय गरेर हामी अघि बढ्छौं ।'

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अब सबै निर्णय कमिटी बैठकले नै गर्ने भएकाले पार्टी समस्या हल हुने बताउँछन् । 'दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव छलफलका क्रममा जान्छ । स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जे निर्णय हुन्छ, त्यो सबैलाई मान्य हुनुपर्छ ।'

यता बालुवाटार भने बहुमतका आधारमा अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाहीको डण्डा चलाइने हो कि भन्ने आशंकामा डुबेको छ । 

'भदौ २६ गतेको निर्णय मानेर अघि बढ्नु नै अहिलेको अवस्थामा उत्तम विकल्प हो,' ओलीनिकट एक नेताले भने, 'उहाँहरू(प्रचण्ड-नेपाल पक्ष)ले बहुमतका आधारमा अध्यक्ष कमरेड ओलीमाथि कारवाही गर्ने धृष्टता गर्नुभयो भने सकिनुहुन्छ ।'