वालिङ नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्रमा आएका मुद्दा मामिला वडास्तरकै मेलमिलापकर्ताले मिलाउने गरेका छन् ।

नगरपालिकाले १४ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी वडामा भएका मुद्दा मामिलालाई वडास्तरबाटै मिलाउने गरी व्यवस्थापन गरेको छ । विभिन्न वडाका १२० जना मेलमिलापकर्ताले ४८ घण्टे तालीम लिएर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सूचीकृत भएका छन् । 

सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले प्रत्येक वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा आएका मुद्दा मामिलाको किनारा लगाउने गर्छन्। वडामा एक÷एक जना संयोजक र अन्य सदस्य मिलेर मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गरिएको अनुभव वालिङ–९ की मेलामिलापकर्ता संयोजक दीपा भुसालको छ ।

नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिअन्तर्गत हेर्न मिल्ने विभिन्न खालका मुद्दा मामिलालाई वडास्तरबाटै टुङ्ग्याउने गरेको संयोजक भुसालको भनाइ थियो । “जग्गासम्बन्धी विवाद, लेनदेन, कुटपिट, झैझगडालगायतका मुद्दा केन्द्रमा बढी आउने गरेका छन्”, संयोजक भुसालले भने, “दुवै पक्षको सल्लाहमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छनोट गरी पीडक र पीडित पक्षले छनोट गरेको मेलमिलापकर्तामार्फत मुद्दा मिलाउने गरिएको छ ।”

मेलमिलाप केन्द्रले मुद्दा मामिलामाथि छलफल गरी सहमति गर्दा पीडक र पीडित पक्ष दुवैले जितको महसुस गरेर फर्कने गर्नुहुन्छ यो आफूहरुका लागि पनि निक्कै महत्वपूर्ण पक्ष एवं सफलताको विषय भएको संयोजक भुसालले बताए । 

वडास्तरमै विवाद मिलाउन सकिने भएपछि प्रहरी प्रशासनमा जाने क्रम हटेर गएको र वडास्तरबाटै सेवा पाएपछि सहज भएको वडा नं १४ का संयोजक लोकनाथ डुम्रेले बताए । “न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने खालका विवाद वडास्तरबाटै समाधान हुन्छन्”, संयोजक डुम्रेले भने, “मेलामिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गर्न सकिने विवादका बारेमा नागरिकसमक्ष सूचना, सन्देश पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।” 

पीडित पक्षले वडा मेलमिलाप केन्द्रमा निवेदन दिने र सोही निवेदनका आधारमा पीडक पक्षलाई डाकेर दुवै पक्षले छनोट गरेको सूचीकृत मेलमिलापकर्तामार्फत विवादमाथि छलफल गरेर दुवै पक्षलाई जितको महसुस हुने गरी निर्णय गरिने संयोजक डुम्रेले बताए ।

मेलमिलाप केन्द्रमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ को मेलमिलाप गर्ने एघार प्रकारका मुद्दाको मेलमिलाप गराउन सक्ने प्रावधान रहेको वालिङ नगरपालिका कानून शाखा प्रमुख नरबहादुर पौडेलले बताए । 

“मुद्दा वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता हुन्छन् र त्यहीमार्फत निरुपण हुन्छन्”, कानून शाखा प्रमुख पौडेलले भने, “वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमार्फत निरुपण हुन नसकेका मुद्दालाई नगरमा रहेको न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गो लगाइने छ ।” न्यायिक समितिमा जग्गासम्बन्धी विवाद, आर्थिक लेनदेन, पारिवारिक बेमेल, घरेलु हिंसा, सामान्य कुटपिटजस्ता मुद्दा बढी आउने गरेका शाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।

“प्रत्येक वडाबाट सहभागिता हुने गरी आठ दिनको ४८ घण्टे तालीम दिएको र मेलमिलापकर्ताको सूची दर्ता गरी सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई नै वडाको मुद्दा तथा विवाद मिलाउने जिम्मा दिइएको छ”, उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक कल्पना तिवारीले भनिन्, “प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र तथा मेलमिलाप समिति गठन भएसँगै विवाद त्यहीँ समाधान हुने भएकाले नगरपालिकामा आइरहनुपर्ने झण्झट हटेर गएको छ ।”

सूचीकृत भएका मेलमिलापकर्ताबाट एक जना संयोजक र अन्य सदस्य रहने गरी मेलमिलाप समितिको व्यवस्था मिलाइएको न्यायिक समिति संयोजक तिवारीले बताइन् । वालिङ नगरपालिकाले प्राकृतिक द्वन्द्व स्रोत रुपान्तरण केन्द्र नेपालको प्राविधिक सहयोग र द एशिया फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरेको छ । वालिङ नगरपालिकाले प्रत्येक वडा–वडाबाट मेलमिलाकर्ताको समिति बनाएर वडास्तरबाटै न्यायिक निरुपणको नमूना अभ्यास थालेको न्यायिक समिति संयोजक तिवारीको दाबी छ ।

“वडास्तरीय समिति तथा न्यायिक समितिले विवाद समाधानपश्चात् पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा जानकारी लिने गरेका छौँ”, न्यायिक समिति संयोजक तिवारीले भनिन्, “मिलापत्र भएर गएकाले कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुभएको र विवाद फेरि फर्केर नआएको अनुभव न्यायिक समितिसँग रहेको छ ।”तोलाकान्त बगाले,रासस