नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले कोरोना कहरको अवस्थामा समेत बैंक वित्तीय संस्थाहरुले उद्यमी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेकोप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गुनासो गरेको छ । 

महासंघको टोलीले सोमवार गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम नरोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयन नभएकोमा पनि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र अरु पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । 

साथै, महासंघले राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु बुँदागतरुपमा गभर्नरलाई लिखितरुपमा बुझाएको छ । गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो गरे । 

आजको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय तङ्ग्रिन र फस्टाउनका लागि आफूहरुले राखेका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए । लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिमार्पmत प्राप्त सहुलियतबाट पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुर्नतालिकीकरण जस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको गोल्छाको भनाइ छ । 

यस्ता छन् महासंघका माग 
१. अहिले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाइसकेको छ । संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अभैm नगदको अभाव झेलिरहेका छन । त्यसैले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु¥याउनु पर्ने । 

२. मौद्रिक नीति मार्पmत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जा“दा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने ।

३. राष्ट्र बैंक विशेषगरि गभर्नरज्यूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।

४. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । 

५. बैंक वित्तिय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । 

६. अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ । 

७. क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । 

गभर्नर अधिकारीले कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासँघसँग बसेर निर्णय गर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । 

सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई सम्वोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने अधिकारीले बताए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक वीमा तथा वित्तिय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उप महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको उपस्थिति थियो ।