चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ आइतबारदेखि शुरु भएको हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दा धेरै लामो बहस गर्ने तर विषयवस्तुमा केन्द्रित नभई धेरै लामो बहस गर्दा समय पनि धेरै लाग्ने र निष्कर्ष पनि नआउने देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त आग्रह गरेका छन् ।
अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले बहसका क्रममा आफू आठ जिल्लामा ‘एलडिओ’ भएर काम गरिसकेको, निजामती सेवामा लामो समय काम गरेको इजलाससामु राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “तपाईंको जन्मदेखिका कुरा यहाँ नगर्नुस्, विषय वस्तुमा ध्यान दिनुस् ।” त्यसपछि अधिवक्ता रावल मुद्दामा केन्द्रित भएका थिए। उनले भने, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।”
“संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने होइन ? संविधानको धारा ७६ (१) पृृथक भए हल के त ? संसद्ले सरकार दिने हो, सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?”, प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले पनि यही व्यवस्था छ ।”
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई बिर्सिएर संविधानको धारा ७६ मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको कुरा लेखिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, “कुन धारामा विघटन गर्ने अधिकार छ ? यदि संसद्भित्र समाधान गर्ने हो वा पार्टीभित्र मिलाउने विवाद हो ?” जवाफमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई संसद्भित्र समस्या होइन, पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको भन्ने लिखित जवाफमै छ ।”
प्रधानन्यायाधीश राणाले संसदीय दलको नेताकै हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख गर्दै सरकार बनाउन संसद्मा उपस्थिति चाहिने बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले थपे, “संसदीय दलको नेताको उपस्थिति कानूनी उपस्थिति हो कि होइन ? अहिले सङ्ख्या २७२ मध्ये १७५ नेकपा, नेपाली कांग्रेसको ६३ छ । मधेशी दलको ३४ छ । अरु अन्य दलको छ । नेकपाको सरकारको फुट विभावजन विघटनलाई अस्वीकार गर्दा ७६ (१) कै सरकार हुन्छ । यस्लाई तँपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?”
अधिवक्ता शर्माले जवाफमा भने, “संसद्को विश्वासको मत लिँदा मात्रै प्रधानमन्त्री रहने हो ।” उत्तर दिन नपाउँदै न्यायाधीश सिन्हाले भन्नुभयो, “यदि सरकार चलाउने नसक्ने अवस्था संविधानको धारा ७५ को उपधारा ७ आर्कसित हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक संसदीय नेता बनाइसकेको छ भने अर्को नाम पठाउने व्यवस्था छ कि छैन ? यदि छ भने कुन धारा आर्कषित हुन्छ ?” जवाफमा अधिवक्ता शर्माले संसद्ले विश्वास कायय गर्ने क्षमता गुमाइसकेको अवस्था रहेकाे बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा आज तेस्रो दिन विषयवस्तुमा केन्द्रित बहस भएको हो । मंगलबार सुनुवाइको समय नभ्याएको हुँदा हेर्दाहेदैका बुधबारका लागि तय गरिएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...