प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पूर्वाधार अभावले गर्दा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइमा मंगलवार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्नबारे भएको बहसको स्मरण गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्ने बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीशको संख्या थप गर्न सकिने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक इजलासप्रति आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका थिए । 

‘न्यायाधीशको संख्या थप गर्ने कुरा हामीलाई पनि महसूस भएको हो तर पूर्वाधार भएन । ९ वा ११ जना न्यायाधीशलाई यहाँ कहाँ राख्नु ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । 

सोमवार चिया ब्रेकअघि बहस शुरू गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मंगलवार पनि डेढ घण्टा बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै पनि संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएका जिकीर गरे । थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गरिरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ माघ ४ गतेबाट लगातार भइरहेको छ । मंगलवार नवौं दिनको बहस चलिरहेको छ ।