नक्कली बिल बिजक बनाएर जारी गर्ने तथा त्यसलाई वितरण गर्ने एकजना लेखापरीक्षक (अडिटर)लाई हिरासतमा राखेर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दैछ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार ललितपुरबाट पक्राउ गरिएका ती लेखापरीक्षकले झुटा तथा नक्कली बिल बिजक व्यस्थापन गरेर बिक्री गरेको तथा करोडौं रूपैयाँका राजश्व चुहावट गरेको कसूरमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

'करीब १२ दिनदेखि त्यो व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, २० देखि ५० करोड रूपैयाँसम्मको राजश्व चुहावट गराएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।'

यति नै राजश्व चुहावट गरेको हो भन्ने कुरा अनुसन्धान सकिएपछि मात्र पत्ता लाग्ने उनले बताए। अहिलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भने करोडौं रूपैयाँ बराबरको राजश्व चुहावट गरेको प्रमाण भने फेला परिसकेको मैनालीको कथन छ।

राजश्व छलि गर्ने काममा सहयोग गर्ने, मतियार बन्ने भन्सारसहित राजश्व कार्यालयका कर्मचारीहरू, लेखा परीक्षक तथा भन्सार एजेन्टसहित ११ जनालाई कारवाही समेत गरिएको उनले बताए।

केही दिनअघि नै बुटवलबाट काठमाडौं राजश्व चुहावट गरेर आइरहेको एक ट्रक भारतीय चिनीसहित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको उनले लोकान्तरलाई बताए।

***

विभागको अनुसन्धान अहिले वरुण बेभरेजमा केन्द्रित भएको छ।

शेयर ट्रान्सफर गर्दा तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर नतिरेको, नक्कली बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी मालवस्तु नै खरिद नगरी राजस्व चुहावट गरेको ६४ करोड ९६ लाख २ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको मुद्दा माथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। वरुण वेभरेजका उच्च अधिकारी प्रविणकुमार अग्रवालले कम्पनीका सञ्चालकहरू अमित गुप्ता र रविकान्त जयपुरियासहित सात जनाविरूद्ध बिगो, जरिवाना र जेल सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा हालेका छन् ।

बिगोको दोब्बर जरिवाना एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख ४ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ समेत गरी एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ७ हजार २० रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। यस्तै विभागले कसूरदारलाई तीन वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी पनि गरेको थियो।

विभागले मूल बिगो रकमको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार ९४० रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांश समेत गरी ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व छली भएको दाबी गरेको छ ।

***

सर्लाहीको बलरा नगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने सुवोध साह १३ जनाविरूद्ध नक्कली बिल बिजक प्रयोग गरी ९१ करोड ३० लाख ५६ हजार रूपैयाँ राजश्व छलेको भन्दै  २०७७ फागुन ४ गते मात्र विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

कर विजकको कारोवार गर्ने साहसँगै प्रतिवादीहरू सुरेन्द्र सहनी, सरोजकुमार मिश्र, कलिम अन्सारी, अवधेश पटेल, सुमनकुमार महतो, राजेश्वर महतो, ईदा खातुन, हरिन्द्र राम र मोतीलाल सहनी समेतको मिलेमतोमा विभिन्न फर्महरू खडा गरी वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि  कर विजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

त्यसका अतिरिक्त लेखापरीक्षण कार्यमा कागजातहरू तयार गरी झुटा तथा नक्कली कर विजकको कारोवार एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार तथा लेखा परीक्षण गरी कर छलिमा सहयोग गर्ने लेखा परीक्षकहरू कृष्णप्रसाद  घिमिरे, दीपक निरौला र दीपक कुमार कोइरालालाई राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा सजाय माग गर्दै विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ।

साढे दुई वर्षमा मात्रै ४६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजश्व छलि

साढे दुई वर्षमा मात्रै ४६ अर्ब रूपैयाँ बराबर राजश्व छलि भएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/०७७ र चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को माघ महिनासम्म मात्र झन्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ राजश्व चुहावट भएको भन्दै सोही बमोजिमको बिगो कायम गरी राजश्व असुल उपर गर्न तथा कैद सजायसहित जरिवाना समेतका लागि माग गरिएको छ ।

यस अवधिमा कुल २१७ थान मुद्दामा विभागले अनुसन्धान गरी कुल ७६८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ३४ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रूपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि तथा मूल्य कर चुहावट भएको भनेर मुद्दा दायर गरिएको छ।

झन्डै ३५ अर्ब रूपैयाँमध्ये राजश्वतर्फ नै झुटो तथा नक्कली बिल बिजक बनाएर कुल १२६ वटा फर्महरूले ११ अर्ब रूपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको भनेर विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

त्यसैगरी विदेशी मुद्रा अपचलन तथा हुन्डी कारोबारको कसूरमा कुल ४ सय ४० जनालाई प्रतिवादी बनाएर ११ अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार ५० लाख  रूपैयाँभन्दा कम रकम राजश्व चुहावट भएको मुद्दाबाहेक त्यति रकम बराबरको राजश्व चुहावट भएको हो।

५० लाख रूपैयाँभन्दा कम राजश्व चुहावट भएको मुद्दामा राजश्व हेर्ने भन्सारदेखि अन्य राजश्वका कार्यालयहरूलाई नै उक्त रकम असुल उपर गर्न भनेर विभागले लेखी पठाउने गरेको छ।

त्यो रकमको अभिलेख विभागसँग छैन। त्यो रकम समेत जोड्ने हो भने साढे दुई वर्षमा त्यो बढी रकम बराबरको राजश्व चुहावट भएको तथ्यांक आउनेछ।

विभागले मुख्य रूपमा राज्यको राजश्वमा आउने स्रोत मध्ये ८० % राजश्व आउने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महशुल, अन्तःशुल्कसहितका कर छलिको मुद्दाको मुख्य रूपमा अनुसन्धान गर्ने गर्छ।

त्यसबाहेक झुटा नक्कली बिल बिजक बनाएर राज्श्व छलि गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने, अवैध हुन्डीको कारोबार गर्ने, सुन तथा चाँदीको तस्करी गर्ने लगायतका विषयको मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने गर्छ।

एकजना प्रतिवादीले न्युनतम ५१ लाखदेखि अधिकतम १ अर्ब रूपैयाँसम्मको राजश्व चुहावट गरेको कुरा विभागले गरेको अनुसन्धानबाट फेला परेको विभागका महानिर्देशक मैनालीले बताए।

'उच्च राजश्व चुहावट हुने जोखिम भएका वित्तीय महत्त्वका क्षेत्रहरू, उच्च कर लाग्ने वस्तुको कारोबार हुँदा वा ती वस्तुको हुने गरेको चोरी, पैठारी , निकासी लगायतका कारोबारतर्फ हाम्रो टीमले निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने कामलाई तीव्र बनाएका छौं,' महानिर्देशक मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक अहिले हामीले भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) प्रणाली अन्तर्गत व्यवसायीले माल वस्तु ढुवानी गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्‍यो वा गरेन भन्ने कुराको समेत अनुगमन गर्दै छौं ।'

उक्त प्रणालीअन्तर्गत अनुगमन गर्दा हालसम्म करीब १ हजार जनालाई कारवाही समेत गरिसकेको मैनालीले लोकान्तरलाई बताए। जसबाट ४ करोड रूपैयाँ जरिवानाबापत राजस्व असुलउपर गरेको मैनालीले बताए ।

अनुसन्धानदेखि मुद्दा फैसलासम्ममा ढिलाइ

२०७५ साउनदेखि अस्तित्वमा आएको राजश्व अनुसन्धान विभागले साढे दुई वर्षमा थुप्रै मुद्दाको अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भएपनि हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको किनारा भने लाग्न सकेको छैन।

विभागले कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान गर्नका लागि नै ९ महिनासम्मको अवधि लिने गरेको छ। ९ महिनासम्म विभागले राजश्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउने काम गर्छ । त्यसको १ महिनाभित्र सरकारी वकिलको राय अनुसार कुन मुद्दा दर्ता गर्ने, कुन अभियोग लगाउने तथा के कस्तो सजाय माग दाबी गर्ने भनेर तय गरेपछि मात्र अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गर्छ।

मुद्दा दर्ता गर्दा कतिपय अभियुक्त खास गरेर विदेशी नागरिक सम्पर्कमा नै नआउने, अभियुक्त तारेखमा नआउने जस्ता कारणले पनि मुद्दाको फैसला हुनमा ढिलाई हुने गरेको छ।

'पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीका कारण १ वर्ष जति अदालतमा खास काम नै भएन,' विभागका महानिर्देशक मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'कोरोना महामारीका समयमा अदालत नै बन्द थियो, त्यसपछि पनि प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गर्ने, बोलाउने, बुझ्ने जस्ता काम समयमा नभएका कारण फैसला हुन समय लागेको हो।' यद्यपि केही मुद्दामा भने अब केही दिनभित्रै फैसला हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

विभागले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा कतिपय प्रतिवादी मुद्दाको थप अनुसन्धानका लागि थुनामा गएका छन् भने कतिपय धरौटी राखेर तारेखमा छुट्ने गरेका छन्।

अदालतबाट अहिलेसम्म कसूर ठहर भएको भनेर फैसला भएको छैन । अदालतले फैसला गरेपछि मात्र विभागले गर्ने अनुसन्धान प्रमाणिक छ वा छैन भन्ने पुष्टि हुनेछ ।

'अहिलेसम्म हामीले विना प्रमाण, विना आधार कसैलाई मुद्दा लगाउँदैनौं,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'थुनछेक मुद्दाका क्रममा  धेरैजसो प्रतिवादीलाई अदालतले थुनामा पठाउने भनेर आदेश गर्नुले पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ।'

साधारण तारेखमा आजसम्म एक जना प्रतिवादी पनि छुटेका छैनन्, बिगो बमोजिमको धरौटी राखेर नै तारेखमा रिहा हुनुले पनि विभागले प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको कुरा पुष्टि भएको उनले बताए ।

'कुन अभियोगमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको राय सरकारी वकिलसँग लिने गरेका छौं, मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर उच्च सरकारी वकिलले निर्णय गरेपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छौं, त्यसकारण पनि हामीले गरेको अनुसन्धान फितलो नभएको कुरा त अदालतले गर्ने गरेको आदेशबाट पनि पुष्टि भएको छ,' मैनालीले बताए ।