सुकुम्वासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न देशभर तीव्ररुपमा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति चितवनको कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले अर्को वर्षसम्म सबै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

विगतमा जिल्ला तहमा हुने गरेको काम यसपटक स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए । 'देशभर १३ लाख सुकुम्बासी, अव्यवस्थित होलान् भन्ने अनुमान गरेका थियौँ,' उनले भने, 'तर पछिल्लो अवस्था हेर्दा यो सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ ।'

देशभर अव्यवस्थितको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै देखिएको उनले बताए । लगत सङ्कलनपछि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको सूचीकृत गर्दै लालपुर्जा वितरण गर्ने ज्ञवालीले बताए ।

उनले जनप्रतिनिधि नै सहभागी भएर प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले यसपटक विगतमा जस्तो धोका नहुने दाबी गरे ।

'विगतमा सुकुम्बासीलाई आश्वासन मात्र दिने गरिएको भन्दै ज्ञवालीले भने, 'यसपालि हामी कानूनीरुपमा बलियो भएका छौँ, अब धमाधम काम अघि बढ्छ ।' पहिले भूमि सुधार तथा व्यवस्था ऐनमा आयोग उल्लेख नभएकामा यसपटक धेरै प्रयासपछि ऐनमै आयोग उल्लेख भएको छ भने नियमावलीसमेत बनिसकेको छ ।

विगतमा कानूनको जटिलताका कारण आयोगको काम रोकिएकाले यसपटक ऐन संशोधनका लागि अढाई वर्ष लाग्यो, आठवटा कार्यविधि करीब टुङ्ग्याइसकिएको बताइएको छ । आयोगलाई काम गर्न नदिन भूमाफियाहरु सक्रिय भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले सबै मिलेर भूमाफियालाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सुकुम्बासी र भूमिहीनका नाममा कसैले झुक्याएर सिफारिस गरेको र लिएको खण्डमा कारवाही हुने ज्ञवालीको भनाइ छ । 'स्थानीय ४६७ पालिकासँग कार्यसम्पादन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, ७७ जिल्लामा काम भइरहेको छ,' उनले भने ।

नेपाली जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार नै निश्चित विधि, प्रक्रियामा रहेर भूमि समस्याका कार्यहरु सफलताका साथ सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई सफलता प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।

सार्वजनिक जमीनलाई सदुपयोग गर्नु पनि अहिलेको ठूलो चुनौती र आवश्यक रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।

कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यादव पाठकले स्थानीय पालिकाहरुले गरिरहेको लगत सङ्कलनको कामको अनुगमन निरन्तर गरिरहने बताए ।

उनले कार्यालय भर्खर स्थापना भए पनि नियुक्ति लिएको दिनदेखि नै काम गरिरहेको जानकारी दिए । आयोगको योजनाअनुसार काम सम्पन्न गर्न वडास्तरदेखि नै सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको भवनभित्रै आयोगको जिल्ला कार्यालय स्थापना गरिएको हो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईलगायतले पनि भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिए ।