काठमाडौँ जिल्लाको एकीकृत विकासका लागि साझा अवधारणा बनाइने भएको छ । काठमाडौँका ११ वटै नगरपालिकाले एकीकृत विकासका लागि साझा समस्याको सामूहिक रूपमा समाधान गर्दै एकीकृत विकास गर्न रणनीति बनाइन लागिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला सङ्घीय राजधानी सहर भएकाले यहाँका विद्यमान समस्याको समाधान गर्न पनि स्थानीय तहले सामूहिक रणनीति बनाउनुपर्ने यहाँका स्थानीय तहलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन विकास, ट्राफिक समस्या समाधान, खानेपानीको उपलब्धता, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, उत्पादित कृषि योग्य जमिनको संरक्षण गर्दै तरकारी बजारको व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँका ११ वटै नगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाए ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको चौथो जिल्ला सभामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ जिल्लाको एकीकृत समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्नेगरी जिल्ला समन्वय समितिले सारेको प्रस्तावलाई आफूहरू कार्यान्वयन गर्न तयार भएको बताए।

“काठमाडौँमा भएका पुराना बस्तीको संरक्षण र नयाँ बस्तीको विकास गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “फोहोरमैला व्यवस्थापन र व्यवस्थित वधशाला निर्माणका लागि सामूहिक अवधाराण बनाउनुपर्छ ।”

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा उपभोक्ताको हातमा पु¥याउनका लागि काठमाडौँका चार दिशामा कम्तीमा चारवटा कृषि तरकारी बजारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “तरकारी बजार जस्तै यहाँ ससाना स्थानीय सरकारको लगानीमा उद्योगसमेत खोल्न सकिन्छ”, उनले भने, “सामूहिक समस्याको समाधान गर्न सामूहिक रूपमा लगानी गर्न सकिन्छ, त्यस्तो निर्णय जिल्ला सभाले गर्नुपर्छ ।”

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलले काठमाडौँका ११ वटै नगरपालिकाको एकीकृत विकास गर्न सकिने भए पनि त्यसको प्रस्ताव जिल्ला समन्वय समितिले ल्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति आफैसँग साधन, स्रोत र जनशक्ति नभएको तर स्थानीय सरकारले स्रोतको सुनिश्चिता गरी एकीकृत विकासको मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोल र कीर्तिपुर नगरपालिका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण गर्ने र रोजगारमुखी कार्यक्रम अगाडि सार्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए  ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले जिल्लाभित्रका ११ वटै नगरपालिकाले साधन र स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने हो भने समन्वय समितिले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न सक्ने बताए ।
सभामा जिल्ला समन्वय अधिकारी पीताम्बर अधिकारीले जिससको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।