कोभिड संक्रमित बढेर उपचार पाउनै मुस्किल परिरहेका बेला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका शय्या भने खाली छन् । कोभिड उपचारमा मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालको संरचना प्रयोग गर्नुको साटो सरकारले भने शुक्रवारै संक्रमितका लागि शय्या व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भनिसकेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै त्रिवि शिक्षण अस्पतालसहित ४ वटा मेडिकल कलेज छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को नेपाल मेडिकल कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको किस्टका साथै नेपाली सेनाको कलेज (वीरेन्द्र अस्पताल) पनि छ ।

मन्त्रालयले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने विवरणअनुसार त्रिवि शिक्षण र वीरेन्द्र अस्पतालमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । किस्ट, नेपाल मेडिकल र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा संक्रमितको उपचार भएको विवरण छैन । केयूकै धुलिखेल अस्पताल पनि नजिकै छ । यी मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ५०० बिरामी अटाउने क्षमता छ । एउटा मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ५० शय्याको आईसीयू छ ।

त्रिवि र केयूका गरी मुलुकभर १७ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । एउटा मेडिकल कलेजको सरदर ५०० का दरले हिसाब गर्ने हो भने शय्या संख्या ८ हजार ५०० हुन्छ । कतिपय मेडिकल कलेजमा ९०० शय्यासम्म छन् ।

‘सरकारले मेडिकल कलेजको खाली शय्यामा कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलायौं भने संक्रमितले उपचार नपाएर ज्यान जाने अवस्था रोकिन सक्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) का पूर्व डीन डा. जगदीश अग्रवालले भने, ‘सम्बन्धन दिँदा सरकारलाई आवश्यक परेका बेला प्रयोग गर्न सकिने पत्र नै थमाइएको हुन्छ । अक्सिजन चाहिने बिरामीको शय्या नपाएर मृत्यु भइरहेका बेला मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालमा सरकारको निगरानीमा उपचार शुरू गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने १५ शय्यादेखिकै अस्पतालसँग कोभिड वार्ड बनाउने सम्झौता भइरहेको दाबी गरेको छ । २५–५० शय्यासम्मका अस्पताललाई २०, २०० शय्यासम्मकालाई १०० र सबै मेडिकल कलेज र ५०० शय्यासम्मका अस्पताललाई १०० वटा ठूलो अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले १ सिलिन्डरको २० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि नै मेडिकल कलेजहरूसँग एचडीयू जडान गर्न समेत सम्झौता गरिएको थियो । सरकारकै खर्चमा एचडीयू जडान गर्ने तयारी थियो । कतिपय मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालले त्यसलाई बेवास्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन (उच्च र कम प्रवाहको) व्यवस्था भएको शय्या र आईसीयू जरुरी परेको र यी सुविधा मेडिकल कलेजमा रहेको बताए ।

‘महामारीलाई न्यून गर्न मेडिकल कलेजहरू सक्षम छन् । सबै अस्पतालमा ५० भन्दा बढी आईसीयूको व्यवस्था छ । सरकारले यी कलेजलाई तत्काल प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा सक्रिय होऊन् भनेर आयोगले बिरामीको ‘अकुपेन्सी’को मापदण्डसमेत खुकुलो बनाएको छ ।

‘कुनै विभागमा निश्चित संख्यामा बिरामी हुनुपर्ने मापदण्ड छ । कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भए तोकिएकै पुरानो मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्कूल अफ मेडिसिनका डीन डा. राजेन्द्र कोजूले मेडिकल कलेजका सञ्चालक र कर्मचारीलाई दबाब दिएर भन्दा पनि खुशी बनाएर संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार छ । यसलाई प्रयोग गरी के गर्दा सहज रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले पनि मेडिकल कलेजलाई उपकरण खरिदमा सहुलियत र उपचार बापतको खर्च तत्काल उपलब्ध गराउनुका साथै अरू विश्वास दिलाएर संक्रमितको उपचारमा लगाउनुपर्ने बताए । काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले भने कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग सम्झौताको चरणमा रहेको बताए ।

‘सरकारले विदेश जानेको पीसीआर गर्न हामीलाई नदिएपछि उपचार गर्ने सम्झौता ढिलाइ भएको हो । यो विषय केही दिनमा टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘नोबल मेडिकल कलेजमा त निःशुल्क उपचार गरिरहेका छौं ।’

नेपाल मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. राजेश किशोर श्रेष्ठले सरकारसँग सम्झौता गरेर संक्रमितको उपचार शुरू गरेको बताए । ‘हामीकहाँ ३० जना जनरल वार्डमा र ७ जना आईसीयूमा उपचारत छन्,’ उनले भने, ‘आइतवारसम्म ८ आईसीयूसहित ३८ बेड थप्दैछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।