नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र केही दिनपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रचण्डले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको दाबी गरे । 

५ दलीय विपक्षी गठबन्धनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यति भन्ने छुट रहेको बताए ।

‘सर्वोच्चले संविधान, ऐन–कानून, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्छ, त्यसअनुसार केही दिनपछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रचण्डले पहिलै भनेको थियो, भनेर पछि प्रश्न उठाइएला, यस्तो पनि हुन्छ ? यति भन्न नपाइने राजनीतिक र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतामा ?’ प्रचण्डले भने । 

कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बिदा दिन्छ भनेर धादिङमा बोलिएको कुरालाई गलत प्रचार गरिएको प्रचण्डले दाबी गरे ।

‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री पहिल्यै कामचलाउ भएका हुन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले दुनियाँमा कहीँ पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैन, संविधानको हवाला दिँदै यी मन्त्रीलाई अदालतले बिदा दिन्छ भनेको थिएँ,’ प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्चको आदेश अगावै मन्त्रीहरू हट्दैछन् भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा सेटिङको आशंका गरेका थिए । 

‘अहिले त एकछिन मजा आउला, मन्त्री हटाइदिएर ओलीलाई काम गर्न नदिएकोमा खुच्चिन गरेका थिए । पछि नियुक्त गरिएका मन्त्री भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु भनेका थिए । न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरु नै हिसाबले ?’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रवार बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘एउटा हल्ला चर्चा छ नि सेटिङ भन्ने, नत्र भोलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लो दिन धादिङमा स्याल करायो, कसरी त्यो भयो त ? गम्भीर कुरा छ ।’

प्रचण्डले ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘कहिले महान्यायाधीवक्ताबाट, कहिले आफैं धम्काएका छन्,’ प्रचण्डले भने । 

प्रचण्डले संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरूको विशेषाधिकार भएको दाबी गरे । ‘धारा ७६(५) सांसदको विशेषाधिकार हो, लास्ट पर्‍यो भने सांसदले संसद जोगाउन सक्छन् भनेर छलफल गरेर पारित गरिएको हो । निर्दलीयता होइन, संसदको विशेषाधिकार हो । संविधान अनुसार अदालतले गर्छ,’ प्रचण्डले भने । 

प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे सर्वोच्चमा प्रश्न उठाउन पाइने दाबी गरे । ‘सर्वोच्चले राजाको शासन हुँदा शाही आयोग खारेज गरेको होइन ? राष्ट्रपतिको बारेमा सोध्न नपाइने यो लोकतन्त्रवाद हुन्छ ? राष्ट्रपतिको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर राजाभन्दा बढी हुन खोजेको हो त ?’ उनले प्रश्न गरे ।