०८ साउन २०८३, शुक्रबार
रूपन्देहीको बेलहिया (सुनौली) नाकामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनाउने योजना बनेको डेढ दशक बितिसक्दा समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
‘इन्टिग्रेटेट चेक प्वाइन्ट’ (आईसीपी) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको १४ वर्षसम्ममा समेत आयोजनाले रफ्तार समात्न नसकेको हो ।
राष्ट्रिय स्तरको आयोजना आईसीपी बन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो देखिँदैन ।
नेपाल–भारत अन्तरदेशीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्दै आयात–निर्यातलाई सहज बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित २०६४ साल (सन् २००५) मा दुई मुलुकबीच आईसीपी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पछिल्लो समय आएर भारतीय पक्षले आईसीपी बनाउन आलटाल गरेको छ ।
अधिग्रहण गरिएको मध्ये करीब १८ बिघा जमिन सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएपनि बाँकी जमिन गौचरणमा परिणत भएको छ ।
नेपालीको ५३ बिगाहा जमिन आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको छ । तर, भारतले आफ्नो क्षेत्रमा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामै गरेन, जसका कारण आयोजना कागजमै सीमित हुुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।
आईसीपी बनाउन भारतलाई नेपाली पक्षले दबाब पनि दिन सकेको छैन ।
२०६४ सालमै बेलहियासहित नेपालका प्रमुख ४ नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने समझदारी तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकार र उनका भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीको कार्यकालमा भएको थियो ।
समझदारी अनुसार पर्साको वीरगञ्ज र मोरङको विराटनगरमा आईसीपी बनेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को बाँकेको नेपालगञ्जमा आईसीपी निर्माणको काम शुरू भएको छ । तर, रून्देहीको बेलहियामा बन्ने/नबन्ने अनिश्चित जस्तै छ ।
आईसीपी बनाउने सम्झौता हुँदा निकै उत्साहित देखिएका यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी अहिले निराश छन् ।
उद्योगी राजेश अग्रवालले प्रमुख नाकामा आईसीपी नबन्दा राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको बताए । ‘वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी बन्ने तर वार्षिक दुई खर्बको कारोवार हुने नाकामा आईसीपी नबन्नु दुःखद् कुरा हो,’ अग्रवालले भने ।
सम्झौता अनुसार काम गर्न दबाब दिनुपर्ने उद्योगी/व्यवसायी बताउँछन् ।
यो आयोजना भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत व्यारेक, विद्युत् सबस्टेसन, पेट्रोल पम्प, दुई प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्याङ्की, सेड घर र गोदाम, बैंक लगायतका सबै संरचना एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडल हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा बेलहियामा मालबाहक गाडी पार्किङ गर्न ‘पार्किङ ग्राम’ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका शाखा अधिकृत तीर्थ पासवानले आईसीपी नबन्दा र्याड (पार्किङ गर्ने र सामान राख्ने), ट्राफिक जाम, यात्रु क्लियरेन्सदेखि राजस्व चुहावट हुने गरेको बताए । भैरहवा भन्सारबाट सामान्य अवस्थामा दैनिक ८०० मालबाहक गाडी नेपाल भित्रिन्छन् ।
पासवानले भने, ‘ठूलो योजना अगाडि नबढ्दा खर्बभन्दा बढी कारोवार हुने नाका अस्तव्यस्त बनेको छ । व्यापारीको लागत बढेको छ । त्यो बढ्नु भनेको उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्नु हो ।
‘पार्किङ ग्राम’सँगै अलपत्र आईसीपी बनाउनु सरकार र उद्योगी दुवैका लागि आवश्यक छ । ‘पार्किङ ग्राम’सँगै आईसीपी छिट्टो बन्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य टंकप्रसाद पोखरेलले बताए ।
सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने आधुनिक भन्सार नबनाएसम्म राजस्व छलि नरोकिने बताउँछन् ।
सम्झौतामा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
सम्झौता अनुसार नेपालले ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । भारततर्फ आईसीपी निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा ५ तल्लासम्मका लस्करै घर छन् ।
त्यसैले उतातिर अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम टुंगिएको छैन ।
आयोजनाका लागि नेपालतर्फ स्थानीय सम्पर्क कार्यालय तोकिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका निमित्त प्रमुख इञ्जिनीयर ध्रुव पौडेलले नेपालले सबै तयारी पूरा गरे पनि भारततिरबाट ढिलाइ भएको बताए ।
‘भारतीय तर्फबाट के काम भयो भन्ने जानकारी आएको छैन । कन्ट्रक्सनको कुरा भारतले जानकारी दिएको छैन,’ पौडेलले भने ।
एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् ।
सवारीको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट पनि रोकिने थियो ।
नेपालतर्फबाट अधिग्रहण भएको ५२ बिघा १८ कठ्ठा जग्गा अहिले सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गरेर बसेको छ ।
‘अधिग्रहण जग्गा तारबार गरेर राखिएको छ । समस्या भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणमा छ । मन्त्रालय स्तरबाटै यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार शुरूमा आईसीपी निर्माण गर्न २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो ।
हाल सरकारले ‘पार्किङ ग्राम’ बनाउने योजना अघि सारेसँगै बेलहियामा भन्सार जाँचपासमा हुने सवारी साधनको ‘जाम’ हट्ने उनको विश्वास छ ।
अहिले भन्सारका संरचना जीर्णसमेत भइरहेको अवस्थामा सरकारले आईसीपी निर्माणमा सक्दो छिटो पहल लिए भौतिक संरचना निर्माण हुने र व्यापारीहरूलाई पनि नाकामा धेरै सहज हुने उनले बताए ।
भारततर्फ उत्तर प्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आईसीपीका लागि अधिग्रहण गरिने बताइएको छ ।
त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भएको भनिएपनि उक्त स्थानमा बस्ती र खेत भएकाले जग्गा भने खाली भएको छैन ।
यो भारत सरकारको केन्द्रीय योजना हो । तर, जग्गा अधिग्रहणको काम राज्य सरकारले गर्ने भनिएको छ ।
केन्द्र र राज्य सरकारबीच तालमेल नमिल्दा योजना बीचमै अलपत्र परेको बताइन्छ । नेपाल–भारत दुवैतिर नाकावारपार निर्माण गरिने आईसीपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापारलाई सहज बनाउने हो ।
