नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोग प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि हो कि संसदको स्थायित्वको लागि हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । 

संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमवार प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवाको तर्फबाट जवाफी बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई एमालेको सहयोग विना वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर प्रश्न गरेका हुन् । 

‘धारा ७६(५) संसदको स्थायित्वको लागि हो या प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि हो ? संसदको आयु ५ वर्ष रहने भनेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्‍यो भने प्रतिनिधिसभा पूरै कार्यकाल चल्छ ?’ जबराले प्रश्न गरे । 

जवाफमा अधिवक्ता दाहालले देउवाको मागदाबी संसदको स्थायित्वको लागि भएको बताए । उनले संसदले पूरै कार्यकाल चल्न पाउनुपर्छ भनेर रिट दायर गरिएको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेको बताए । 

दाहालको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न गरे, ‘हिजोदेखि सोधेको छु, एमाले सरकारको विकल्प दिने अवस्था छ ? वैकल्पिक सरकार भनेको के हो ?’

जवाफमा दाहालले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू दलीय हैसियतमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा गरेको दाबी गरे । ‘संविधान बमोजिमको वैकल्पिक सरकार बन्ने हो कि होइन त्यो सोध्ने हो । संविधान बमोजिम १४९ जनाको हस्ताक्षर पेश गरेको छु भनेपछि परीक्षणका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तोक्नुपर्छ,’ दाहालले भने ।  

दाहालले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नै नियुक्त गर्न भनिएको र निवेदकले वस्तुनिष्ठ आधार दिएको दाबी गरे । सरकार पक्षका वकिलहरूले देउवाको दाबी पेश गरिएको पत्रमा केरमेट गरिएको भन्ने जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले कसैको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भए उनीहरूले अदालतमा आएर भन्नुपर्ने बताए । 

‘अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर गरेको थियो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको छैन, अन्य कामको लागि गरेको थिए भनेर सांसदले भन्ने थिए । दुरुपयोग गरेको भए फौजदारी संहिता अनुसार कारवाही हुन्छ,’ दाहालले भने ।