काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदारको ठेगाना दुई वर्षदेखि पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गच्छदारको घर र ठेगाना अख्तियार र विशेष अदालतले दुई वर्षदेखि पत्ता लगाउन नसकेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुँदा गच्छदारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिची सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गराउने गैरकानूनी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको थियो ।

२०७६ भदौ २२ गते कुल १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि हालसम्म गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भएका छैनन्। आयोगले अभियोग पत्र दर्ता गरेपछि कुल १ सय ७५ जना प्रतिवादीलाई सोही बेला म्याद तामेलीका लागि पत्राचार गरेको थियो।

१ वर्षमा जिल्ला अदालतले गरेको अधुरो म्याद तामेली

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार मुद्दा दर्ता भएलगत्तै प्रतिवादी गच्छदारको म्याद तामेलीका लागि उनको गृहजिल्ला सुनसरीस्थित जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरिएको थियो।

इमेलमार्फत २०७६ फागुन २० गते पहिलोपटक म्याद तामेलीका लागि पत्र बुझेको सुनसरी जिल्ला अदालतले म्याद तामेली गरिएको अर्को पत्र १ वर्षपछि २०७७ फागुन २३ गते मात्र विशेष अदालतमा तामेली गरिएको पत्र पठाएको थियो।

म्याद टाँस गरिएको पत्रमा वडा कार्यालयले छाप लगाउन मानेन

सुनसरी जिल्ला अदालतले पत्र पाएको एक वर्षसम्म पनि म्याद तामेली गर्ने प्रयत्न गरेन । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाको बहाना बनाउँदै म्याद तामेली गर्न अनिच्छुक देखिएको सुनसरी जिल्ला अदालतले गच्छदारको घर तथा ठेगाना पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै दुहबी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित वडा कार्यालयमा सूचना टाँस गरेर आएको थियो। जिल्ला अदालत सूचना टाँस गर्न वडा कार्यालय पुगे पनि वडा कार्यालयले भने सूचना टाँस गरिएको पत्रमा छाप लगाउन मानेन ।

'निज प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार तथा निजका समेत एकै सगोलका परिवार १ वर्षदेखि काठमाडौंमा बसोबास गर्नुहुन्छ भनेर सुनसरीको दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर २ को वडा कार्यालयमा म्याद टाँस गरियो,' जिल्ला अदालतले विशेष अदालतलाई पठाएको तामेली पत्रको जवाफमा उल्लेख छ, 'वडा कार्यालयमा सूचना टाँस गरिए पनि उक्त तामेली पत्रमा भने वडा कार्यालयले छाप लगाउन इन्कार गर्‍यो ।' 

सुनसरी जिल्ला अदालतको उक्त पत्र विशेष अदालतमा आएपछि विशेष अदालतले १ महिनासम्म गच्छदार अदालतमा उपस्थित हुने भनेर कुरेको थियो। तर, १ महिनासम्म पनि गच्छदार अदालतमा उपस्थित हुन नआएपछि विशेष अदालतले म्याद तामेली गरिएको पत्र अनुसार निज प्रतिवादी फेला नपरेको भनेर बेपत्ते म्याद बदर गरी अर्को वतन पत्ता लगाउन आदेश गर्‍यो ।

२०७७ चैत्र २७ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र अर्का न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीको संयुक्त इजलासले उक्त बेपत्ते म्याद बदर गरेको थियो।

'निज प्रतिवादी गच्छदारको म्यादमा भनिएको म्याद रीतपूर्वक नभएकाले बदर गरिएको छ,' आदेशमा लेखिएको छ, 'अब निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको सिलसिलामा गरेको बयान लगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीको काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गतको स्पष्ट विवरण सहितको ठेगाना खुल्न आएमा सोही वतनमा आरोपपत्रमा लेखिएको मोबाइल नम्बरसहित खुलाई पुनः म्याद जारी गरी कानूनबमोजिम गर्नु।'

विशेष अदालतले पहिलेको म्याद बदर गरेर काठमाडौंको अर्को वतनको खोजी गरी पेश गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा आदेश जारी गरेपछि विशेष अदालतले सोही बेहोराको पत्र आयोगलाई लेखेर पठाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पाण्डेयले लोकान्तरलाई बताए।

'२०७७ चैत्र ३० गते नै विशेष अदालतले अख्तियारलाई निजको काठमाडौंको वतन के कसो हो भनेर खुलाई पठाइदिन भनेर पत्राचार गरेका छौं,' पाण्डेयले भने, 'अख्तियारले निज प्रतिवादी गच्छदारको काठमाडौंको स्पष्ट वतन सहितको ठेगाना पठाएपछि उक्त ठेगानामा अर्को म्याद तामेली गर्नेछौं।' 

यसअघि अख्तियारले आरोप पत्र पेश गर्दा काठमाडौंको मन्डिखाडार मात्र उल्लेख गरेका कारण कुन ठाउँमा म्याद तामेली गर्ने अन्यौल भएकाले विशेष अदालतले स्पष्ट वतन सहितको ठेगाना खुलाई पठाउन अख्तियारलाई आदेश गरेको हो। उक्त मुद्दाको अनुसन्धानदेखि अभियोजन समेत अख्तियारले नै गरेका कारण प्रतिवादीको स्पष्ट ठेगाना पनि अख्तियारले नै लेख्नु पर्छ।

छिट्टै ठेगाना पत्ता लगाएर अदालतलाई पठाउँछौं : अख्तियार

विशेष अदालतले पठाएको पत्र अनुसार अख्तियारले पनि काम गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल बताउँछन्।

'अदालतले मागेबमोजिम विवरण पठाउनका लागि आयोगले काम थालिसकेको छ,' प्रवक्ता रिसालले लोकान्तरसँग भने, 'विभिन्न स्रोतबाट सूचना संकलन गर्ने काम भइरहेको छ, छिट्टै अदालतले माग गरे बमोजिम स्पष्ट ठेगानासहितको विवरण अदालतलाई पठाउनेछौं।'

केही दिनभित्रै यकिन ठेगानासहितको विवरण पठाउने उनले बताए ।

१ सय ७५ जना प्रतिवादीमा १ सय ३२ जना मात्र हाजिर

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार उक्त मुद्दामा कुल १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा हालसम्म १ सय ३२ जना विशेष अदालतमा हाजिर भइसकेका छन्। ४३ जना बाँकी रहेकामध्ये ५ जनाले म्याद बुझेर पनि अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।

शैलेन्द्र राणा, हाटक शमशेर जबरा, हेमन शमशेर जबरा, बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ र रामकुमार सुवेदी म्याद बुझे पनि अदालतमा हाजिर भएका छैनन्।

'म्याद बुझेर पनि उहाँहरू अदालतमा हाजिर नभएपछि उहाँहरूले अब आफ्नो कानूनी प्रतिरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनुभयो,' पाण्डेयले भने, 'उहाँहरूको हकमा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँछ।'

त्यसैगरी हाजिर हुन बाँकी रहेका ४३ जनामध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको भनेर आरोप पत्रमा नै उल्लेख छ। त्यसपछि पनि केही प्रतिवादीको मृत्यु भएको छ।

हाजिर भएका १ सय ३२ जनामध्ये तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार बस्न्यातलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। तर, पछि सर्वोच्च अदालतले ५ लाख धरौटी तारेखमा बस्न्यातलाई रिहा गरेको छ।

विशेष अदालतले दुई जनालाई थुनामा पठाउने आदेश गरे पनि ७९ जना प्रतिवादीसँग धरौटी मागेर तारेखमा राखेको छ।

बाँकी प्रतिवादीहरू जग्गाधनी रहेका कारण खोजेको बेलामा उपस्थित हुने गरी अदालतले छाडेको छ ।